Bizmandu
www.bizmandu.com

८ अर्ब चुक्ता पूँजी पुग्ने गरि नागरिक लगानी कोष ऐन संसदबाट पारित

८ अर्ब चुक्ता पूँजी पुग्ने गरि नागरिक लगानी कोष ऐन संसदबाट पारित


काठमाडौं। सरकारले नागरिक लगानी कोषको प्रस्तावना नै संशोधन गरेर पूँजी बजारमा लगानी गर्नेसँगै अवकास कोष र सामाजिक सुरक्षण कोष सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि दिने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा पेश गरेको नागरिक लगानी कोष ऐन संशोधन प्रस्ताब सोमबार राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ।

कोषले लगानीको अवशर बढाउन, अवकाश कोष तथा सामाजिक सुरक्षणका कार्यकम सञ्चालन गर्न र पूँजी बजारमा गतिशिलता ल्याउने गरी काम गर्ने छ।
Tata
Swostik Collage


कोषलाई आफ्नो सम्पति भाडामा लगाउने अधिकार पनि दिने भएको छ। साथै कोषको जारी र चुक्ता पूँजीसमेत बृद्धि गरिने भएको छ। अहिलेको ऐनमा पूँजी ८ करोड रुपैयाँ छ। अब बढाएर ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ। 

शेयरधनीको हिस्सा पनि पुनर्संरचना गरिएको छ। यसलाई सरकारले प्रतिस्पर्धि बनाउने कदमका रुपमा ब्याख्या गरेको छ।

अहिले सरकारको १० प्रतिशत शेयर छ। यसलाई बढाएर २३.३४ प्रतिशत पुर्याइएको छ। राष्ट्र बैंकको ४० प्रतिशत छ। त्यो ठाउँमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान थप गरिएको छ। यसले ३१.५ प्रतिशत शेयर पाउने छ। स्टक एक्सचेञ्जको १० प्रतिशतको हिस्सालाई यथावत राखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २० प्रतिशत शेयर दिइएकोमा यसलाई घटाएर १५ प्रतिशतमा झारिएको छ। सर्वसाधारणको २० प्रतिशत हिस्सा यथावत राखिएको छ।

पारित भएको बिधेयकमा स्वरोजगार ब्यक्तिले लगानीकर्ता हिसाब योजना अन्तर्गत कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्ने ब्यवस्था छ। नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको सुरक्षित गर्न तथा निजी क्षेत्रमा स्वरोजगारमा संलग्न ब्यक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन आवश्यक भएकाले नयाँ अधिकार कोषलाई दिइन लागेको अर्थमन्त्रालयको तर्क छ।

कोषले साधारणसभा डाक्नु परेमा सार्बजनिक सुचना पनि जारी गर्नु पर्ने छ। यसअघि सुचना जारी नगरी साधारणसभा डाक्न मिल्थ्यो। कोषको सञ्चालक समितिमा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको बर्चस्व रहने भएको छ। यसअघि सरकारको जुनसुकै विभागका रहेका कमर्चारी पनि सञ्चालक हुन पाउँथे भने अब अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीले मात्र सञ्चालक बन्न पाउँछन्। यसबाहेक राष्ट्रिय बीमा संस्थाका प्रमुख, नेप्सेका महाप्रबन्धक र सर्वसाधारणबाट सञ्चालक हुने छन्।

नयाँ ऐनमा कोषलाई केही शिर्षकमा कर छुट दिने भएको छ। कोषले अवकास कोषको रकमबाट खरीद गरेको वा निर्माण गरेको घर, घरजग्गामा कर लाग्ने छैन। कोषमा नियमित रुपमा रकम जम्मा गर्ने ब्यक्तिसँग कोषले गरेको कर्जा कारोबारसँग सम्बन्धित लिखतको रजिष्ट्रेशन पारित गर्दा दस्तुर लाग्ने छैन।

कोषले कर्जा प्रवाह गर्दा लिएको जुनसुकै प्रकारको धितोमा त्यस्तो कर्जाको साँवा ब्याज चुक्ता नहुन्जेलसम्म कोषको अधिकार कायमै रहने नयाँ ब्यवस्था थप गरिएको छ। कोषमा पहिलो पटक लेखा परीक्षण समितिको ब्यवस्था छ। आन्तरिक अनुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्न समितिको ब्यवस्था गरिएको छ। 

पहिलो पटक कोषको कार्यकारी निर्देशकको योग्यता पनि तोकिएको छ। अर्थशास्त्र, ब्यवस्थापन, बाणिज्यशास्त्र वा कानुन बिषयमा स्नातकोत्तर गरेको र ब्यवस्थापकको रुपमा कम्तिमा १५ बर्ष काम गरेको ब्यक्ति मात्र कार्यकारी निर्देशक हुन पाउने छ। कार्यकाल ५ बर्षबाट घटाएर ४ बर्षमा झारिएको छ। कार्यकारी निर्देशकलाई वर्खास्त गर्न सजिलो बाटो तय गरिएको छ।

कालो सूचीमा राखिने ब्यवस्था पनि थप गरिएको छ। कोषसँग कुनै ठेक्का सम्झौता गरेको, कुनै किसिमको ठेक्कापठ्ठामा हिस्सेदार भएको, कोषले लगानी गरेको वा कोषबाट ऋण लिएको कुनै ब्यक्ति वा संगठित संस्थाले कोषलाई कुनै हानी पुर्याएमा वा तिर्न पर्ने रकम मसममा नतिरेमा त्यसलाई कालोसूचिमा राख्ने अधिकार पनि दिइएको छ।