हटाउने चलखेल भएपछि बोर्ड अध्यक्ष कार्की प्यानमा लचिलो, स्रोत नखुल्नेलाई समस्या

काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) कार्यान्वयनमा लचकता अपनाएको छ। बोर्डले पाँच लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा मात्र प्यान अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन अगाडि बढेको बोर्ड शेयर लगानीकर्ताको चर्को विरोधपछि पाँच लाख रुपैयाँको सीमा तोक्न बाध्य भएको हो। यस अगाडि सानो कारोवारीले पनि प्यान लिनु पर्ने ब्यवस्था गरिएको थियो।

दोस्रो बजारमा हुने कारोबारको पारदर्शिता हेर्न आन्तरिक राजस्व विभागले स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य रुपमा लागु गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो। 

प्यानको विषय आफुहरुले नबुझेको र यसले गर्दा दोस्रो बजार प्रभावित हुने भन्दै लगानीकर्ताले बोर्डलाई धम्क्याएका थिए। लगानीकर्ताले राजश्व सचिव तथा अर्थ मन्त्रालयका अन्य अधिकारीहरुलाई भेटेरसमेत बिरोध जनाएका थिए। 

प्यानमा दर्ता भइसकेपछि करको दायित्व बढ्ने या अन्य समस्या आउने अन्यौलको अवस्था रहेको भन्दै लगानीकर्ताले बिरोध गरिरहेका थिए। अन्यौलकै कारण बजार कारोबार प्रभावित हुने भन्दै बिरोधमा उत्रिएको नेपाल पूँजी बजार लगानी कर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्यायले बताए। 

जबकी आन्तरिक राजस्व विभागले स्थायी लेखा नम्बर नयाँ कर सृजनाको विषय नभएको प्रष्ट्याएको थियो। जुनसुकै कारोबार गर्दा त्यसको प्रकृतिका आधामा कर भुक्तानी गरिसकेको हुन्छ। 

लगानीकर्ताले आफूहरुले भुक्तानी गर्ने 'पूँजीगत लाभकर ७.५  प्रतिशत नै अन्तिम हो कि होइन?' भन्ने अन्यौल रहेको बताइरहेका छन्। राजस्व विभागले पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर भएको बताइसकेको छ। प्यानमा आउँदा अहिलेसम्म पूँजीगत लाभकर के कति तिरियो भन्ने पूर्ण विवरण थाहा हुन्छ। एक अधिकारीले भने 'शेयर बजारमा कसले कति कर तिरिरहेको छ भन्ने थाहा पाउन पर्यो भन्ने हेर्न गाह्रो छ। यदि प्यानको दायरमा आएमा कसले कति पूँजीगत लाभकर तिर्यो प्रस्ट थाहा हुन्छ। यसले अतिरिक्त करको भार थप्दैन।' 

किन आत्तिए लगानीकर्ता?
दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने धेरै खाले लगानीकर्तामध्ये एउटा वर्गीय लगानीकर्ता प्यानबाट आत्तिएका छन्। पारदर्शी स्रोतबाट लगानी गर्नेलाई प्यानले फाइदा गर्छ। तर अरुको पैसा लिएर वा स्रोत नखुलेको सम्पतिबाट लगानी गर्नेहरु भने प्यानबाट आत्तिएका छन्।

'स्रोत नखुलेको पैसा लिएर दोस्रो बजारमा कारोबार गरेर स्रोत देखाउनेलाई प्यानले असर पार्छ,' अर्थका ती अधिकारीले भने, 'स्रोत नखुलेको पैसाबाट लगानी गर्ने केही लगानीकर्ताले प्यान लागु भए शेयर बजार  घट्छ भनेर हल्ला फिँजाएका छन्। उनीहरुका पछाडि नबुझेर पारदर्शी लगानी गर्नेहरु दौडिरहेका छन्। त्यही भएर बिरोध भएको हो।' 

बोर्डको निर्णयको स्वागत 
धितोपत्र बोर्डले बैशाख १ गतेदेखि लागु हुने गरि एक पटकमा ५ लाख वा ५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गर्नेलाई प्यान अनिवार्य गरेको छ। 'प्यानको विषयमा हामीले राखेको माग संवोधन भएको छ,' पूँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले भनिन्। 

बजार घटिरहेको वेलामा तत्तकाल प्यानमा जान सम्भव नभएको भन्दै उनले भनिन्, 'यसले बजार घट्नलाई रोक्ने छ।' 

नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्यालले बोर्डको निर्णयले साना साना लगानीकर्ता प्यानमा अनिवार्य जानु पर्ने झण्झटबाट मुक्त भएको बताए। उनले भने 'धेरै कारोबारलाई प्यान नम्बर लिन खासै समस्या नभए पनि १० कित्ता आइपिओ खरिद गरेर बिक्री गर्न लाग्दा पनि प्यान चाहिने विषय अव्यवहारिक थियो।'

धितोपत्र बोर्डले प्यान लगाउन दिएको निर्देशनलाई ठाडै अस्वीकार गरेका लगानीकर्ताले बजार घटाउने षड्यन्त्र भएको बताएका थिए। उनीहरु सबैको एउटै माग थियो- तत्काल प्यान लागु गर्नु हुँदैन। 

यसै विषयलाई लिएर लगानीकर्ताले पटक पटक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, धितोपत्र बोर्ड, अर्थमन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागमा विरोध जनाएका थिए। साथै केहि लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रीलाई समेत भेट्ने प्रयत्न गरेका थिए। 

प्यान लिन के गर्नु पर्छ
प्यान लिनका लागि लगानीकर्ताले अनलाइनबाटै आवेदन दिन सक्छन्। साथै कर कार्यालयमा गएर पनि प्यान नम्बर लिन सकिन्छ। एक पटक प्यान नम्बर लिएपछि नवीकरण पनि गर्नु पर्देन। 

नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल स्टक एक्चेन्ज र ब्रोकरहरुलाई प्यान लिनको लागि छुट्टै डेक्सको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो। नेप्से र ब्रोकरले छुट्टै डेक्स राख्न नसक्ने तर सहजीकरण गर्ने बताएका थिए। 

अन्तत: लगानीकर्ताले चर्को विरोध गर्न थालेपछि तत्काललाई प्यान कार्यान्वयनमा लचकता अपनाइएको छ।  'बोर्डका अध्यक्षले प्यानका बारेमा कुरा बुझाउन लगानीकर्ताहरुलाई सक्नु भएन र सरकारी योजना पूर्ण कार्यान्वयन पर सर्यो' वोर्डकै एक उच्च अधिकारीले भने, 'आखिर ढिलोचाँडो प्यान पूर्ण रुपमा लागू गर्नै पर्छ। सरकारी कार्यक्रमलाई बोर्डले रोकेर राख्न सक्दैन। पाँच लाखभन्दा तल पनि प्यान अनिवार्य हुन्छ नै।'

लगानीकर्ताले प्यानको आडमा अध्यक्षलाई हटाउने लबिङ थालेपछि डा. रेवतबहादुर कार्की आफ्नो निर्णयमा लचक हुन बाध्य भएको ती अधिकारीले बताए।