नाकाबन्दीमा ओलीको राष्ट्रवादी नारामा लागेर लगानी गर्ने ग्यास उद्योगीको करोडौं फस्यो

काठमाडौं। भारतको नाकाबन्दीका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ग्यास बुलेट नेपाली नै राख्ने निर्णय अघि बढाउन नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएका थिए। 

ओलीकै निर्देशनमा तात्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाली ग्यास वुलेट राख्नका लागि भन्सारमा ६६ प्रतिशत छुट दिने गरि बजेटमा व्यवस्था पनि गरे। यो निर्देशनपछि नेपाल आयल निगमले नेपाली वुलेट राख्न टेण्डर आब्हान गर्यो।

निगमको टेण्डरमा ग्यास बोटलिङ प्लान्ट र ढुवानी व्यवसायीले आवेदन हाले। 

निगममा नौं सय ७१ वुलेट चलाउन आवेदन पर्यो। आवेदन हाल्नेमध्ये केही उद्योगीले वुलेट राख्ने प्रकृयासमेत अघि बढाए। 

सरकारले नै प्राथमिकतामा राखेपछि उत्साहित भएका केही व्यवसायीले ट्यांकरको च्यासिस किनेर वुलेट बनाउन भारत पठाएका थिए। ३६ वटा वुलेट तयार भएपछि भारतले नेपालीलाई इन्ट्री दिन अस्विकार गर्यो। 

राष्ट्रवादी एजेण्डा लिएर सत्तामा पुगेका उनै ओलीले समेत नेपाली वुलेट चलाउन दिने निर्णय गर्न सकेनन्। नाकाबन्दी विरुद्ध कुर्लिने ओली भारत भ्रमण जाँदा नेपाली वुलेट चल्न दिने एजेण्डा कार्यान्वयन गराउन असफल भए। 

बजेटमा सहुलियतसँगै तीनवटा ग्यास उद्योगका संचालकले ३६ वटा गाडी किनेर वुलेट बनाउन भारत पठाएका थिए। २२ महिनाअघि पठाएको च्यासिसमा ग्यास बोक्ने च्याम्बरसहितको वुलेट तयार भयो। तर २२ महिनासम्म नेपाल सरकारले भारतलाई कन्भिन्स गराएर वुलेट चलाउने वातावरण तयार पार्न सकेको छैन। 

२२ महिनासम्म भारत हरियाणाको ग्यास ड्रोइड इन्जिनियरिङ एजेन्सीको ग्यारेजमा थन्किएको छ। लामो समयसम्म पनि वुलेट चल्ने छाँट नदेखिएपछि बडी निर्माण गरिरहेको कम्पनीले भूक्तानीका लागि ताकेता गरिरहेको छ। त्यसपछि ग्यास उद्योगीले बनिसकेको वुलेटनै बिक्री गरेर फेरी च्यासिस मात्रै फर्काउन बाध्य भएका छन्।

‘हामीले बडी बनाउने कम्पनीलाई केही पैसा भूक्तानी गरेका थियौं। तर उसले २२ महिनासम्म पनि पैसा नतिरेपछि बनिसकेको वुलेटको भाग भारतीय कम्पनीलाई बेच्न थाल्यो। अहिले हामीले फेरी च्यासिस मात्रै नेपाल ल्याउन थालेका छौं’ गृहलक्ष्मी ग्यास उद्योगका संचालक धर्मराज बर्तौलाले बिजमाण्डूसँग भने, ’मैले २१ वटा च्यासिस फिर्ता ल्याएको छु। अहिले वीरगंज भन्सारमा थन्किएको छ। अरु उद्योगीका १५ वटा पनि फर्किदैछन्।’ 

उनले राज्यको नीतिलाई सघाउ पुर्याउन खोज्दा करोडौं ऋणमा परेको बताए। ‘राज्यले नेपाली वुलेट चलाउने निर्णय गरेपछि हामीले करोडौं लगानी गरेर ट्यांकर किनेर बडी बनाउन भारत पठायौं। तर राज्यले नै यति सानो मुद्दा पनि भारतलाई मनाउन सकेन’ उनले भने, ’भारतबाट सबै गाडी सहज आउने तर हाम्रो वुलेट चलाउनका लागि पनि निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था आउनु लज्जास्पद विषय हो। यसले हाम्रो निर्णय क्षमतामा पनि ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ।’

तीन जना प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपाली वुलेट चलाउने एजेण्डा प्राथमिकतामा परेका थिए। नेकपा माओवादीका तात्कालिन अध्यक्ष प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापित शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली ग्यास वुलेट संचालनको मुद्दा आफ्ना समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समक्ष राखेका थिए। 

तीनै जना प्रधानमन्त्रीले राखेका एजेण्डालाई मोदी सरकारले ललिपप दिएर पन्छाउने काम गर्यो। यति मात्रै होइन विभिन्न आपूर्तिमन्त्रीले त्यहाँका पेट्रोलियममन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानलाई समेत यो मुद्दा अवगत गराएका थिए। नेपाल-भारत वाणिज्य वार्तामा समेत नेपाली वुलेट चल्न दिने बारे सहमति भयो तर कार्यान्वयन भने हुन सकेन।

ग्यास बोकिरहेका भारतीय ढुवानी व्यवसायीको दबाबमा भारतले नेपाली वुलेट चल्न दिन रोकेको हो। अहिले भारतका साढे  ६ सय बुलेटमार्फत ग्यास ढुवानी हुँदै आएको छ। भारतीय ढुवानी व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय गुम्ने भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पहुँच पुर्याएर निर्णय कार्यान्वयन रोकेका हुन्। 

स्रोतका अनुसार ४० वर्षदेखि व्यवसाय गर्दै आएका भारतीय व्यवसायीको प्रभाव ठूलो छ। भारतीय बुलेट विस्थापित गर्ने योजनाका बारेमा सरकारी तहमै चासो राखिएको छ। एक्सक्लुसिभ विभागले इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई पत्र पठाउँदै भारतीय बुलेट विस्थापित गर्न लागेको बारेमा जवाफ समेत मागेको थियो। आइओसीले नेपाली ट्या‌करले विगत केही वर्षदेखि तेल बोकिरहेको भन्दै जवाफ पठाएको थियो।
 
केही वर्षअघिसम्म भारतीय ट्यांकरले मात्रै तेल बोक्ने गर्थे। तर पछि भारतले विस्तारै नेपाली ट्यांकरलार्इ तेल बोक्न अनुमति दिएको थियो। अहिले तेल बोक्ने ट्यांकर भारतीय छैनन्। सबै नेपाली नम्बर प्लेटका ट्यांकरमार्फत तेल ढुवानी हुँदै आएको छ।
 
भारतीय ढुवानीकर्ता हुँदा नेपाललाई प्राथमिकतामा नराख्ने र ढुवानी भाडाका लागि वार्षिक चार अर्ब विदेशिने भन्दै निगमले नेपाली वुलेट राख्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो। अहिले भारतीय कम्पनी आरपी ट्रान्सपोर्ट, अक्षय रोडलाइन्स, कार्गो सर्भिस, सीमा रोडलाइन र  कर्मवीर ट्रान्सपोर्ट लगायतले ग्यास ढुवानी गर्दै आएका छन्। यही कम्पनीका संचालकहरुको दबाबका कारण अनुमति रोकिएको हो।

२२ महिनापछि नेपाल फिर्ता आएको च्यासिस पनि वीरगंज भन्सारबाट क्लियरेन्स हुन सकेको छैन। अब करोडौं रुपैयाँ ऋणमा भासिएका उद्योगीहरुले बुलेट बनाउँदा वीरगंज भन्सारमा धरौटी राखेका थिए। 

उद्योगीले त्यो धरौटी फिर्ता पाउनुपर्ने अडानसहित गाडी भित्र्याउन रोकेका छन्। ‘हामी २२ महिनादेखि बैंकको ब्याज बुझाएर बसिरहेका छौं। राज्यको नीतिलाई सहयोग गर्न ऋणको भारमा थिचिएका छौं। अब धरौटी पनि नदिने हो भने हामी गाडीनै भन्सारमै थन्क्याउँछौं’ संचालक बर्तौंलाले भने, ’सरकारलाई एउटा उद्योगी डुब्यो भन्ने लाग्ला तर त्यो देशकै पैसा डुबेको हो।‘ 

यो गाडी भित्र्याएर अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने वित्तिकै भन्सार छुट समेत पाउँदैन्। उद्योगीले ६६ प्रतिशत भन्सार छुटको पैसा पनि तिर्नुपर्छ।