BIZMANDU
www.bizmandu.com

रेष्टुरेन्टमा राजस्वको अनुगमन, ठमेल, लाजिम्पाट, झम्सिखेल र भक्तपुरका रेष्टुरेन्ट निशानामा

२०७५ फागुन २५

रेष्टुरेन्टमा राजस्वको अनुगमन, ठमेल, लाजिम्पाट, झम्सिखेल र भक्तपुरका रेष्टुरेन्ट निशानामा
रेष्टुरेन्टमा राजस्वको अनुगमन, ठमेल, लाजिम्पाट, झम्सिखेल र भक्तपुरका रेष्टुरेन्ट निशानामा


काठमाडौं। राजस्व चुहावटका क्षेत्रको पहिचान गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागले बजार अनुगमन थालेको छ। स-साना कारोबार हुनेदेखि ठूला कारोबार गर्ने क्षेत्रसमेतलाई ध्यानमा राख्दै चुहावटको जोखिम धेरै हुने क्षेत्रमा अनुगमन थालिएको हो।

Tata
GBIME
Nepal Life

विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर तथा स्थायी लेखा नम्बर लिएर कारोबार गरिरहेका तर ग्राहकलाई कुनै बिल बिजक नदिने व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै अनुगमन अघि बढाएको हो। विभागका अनुसार पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकामा धेरै कारोबार हुने होटल तथा रेष्टुरेन्टलाई लक्षित गरी बजार अनुगमन थालिएको छ।

'बजारमा विभाग र सम्बन्धित क्षेत्रका कार्यालयले अनुगमन थालेका छन्,' स्रोतले भन्यो, 'थोरै कारोबार भए पनि जोखिम धेरै हुने क्षेत्रको पहिचान भएको छ, उनीहरुलाई लक्षित गरी अनुगमन अघि बढाइएको छ।' विभागले धेरै रेस्टुरेन्ट रहेका काठमाडौंको ठमेल, लाजिम्पाट, ललितपुरको झम्सिखेल तथा भक्तपुरका केही क्षेत्रमा निरीक्षण तथा अनुगमन थालेको विभागसम्बद्ध एक अधिकारीले जानकारी दिए।

होटल तथा रेष्टुरेन्टले कारोबारको यथार्थ विवरण नदेखाउने र ग्राहकलाई बिल पनि नदिने सूचना प्राप्त भएकाले त्यसैलाई आधार मानेर अनुगमन थालिएको ती अधिकारीले जानकारी दिए। 'एउटै रेस्टुरेन्टले चार करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गरेको भेटिएको छ तर उनीहरुले त्यसको भ्याट बिल भने जारी गरेका छैनन्,' विभागका ती अधिकारीले भने, 'त्यस क्षेत्रमा जोखिम धेरै देखिएको छ, त्यसै सूचनाका आधारमा अनुगमन अघि बढाइएको हो।'

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार महानगर र उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेर मदिरा बिक्री गर्ने सम्पूर्ण व्यवसायी मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्छ। तर काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा नै मदिरा बिक्री गर्ने होटल र रेस्टुरेन्टहरु भ्याटमा दर्ता भइनसकेको भन्दै विभागले अनुगमन अघि बढाउन लागेको हो।

विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालले नियमित तालिकाअनुसार नै बजार अनुगमन गर्न लागिएको बताए। उनले होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुले बिल नदिने गुनासो बढेकाले ती क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिए।