सिंहदरबारमा युवराज खतिवडाको एक वर्ष: पार्टीदेखि व्यापारीको निशानामा, अर्थतन्त्र कस्तो छ?

काठमाडौं। ३० वर्षे जागिरे जीवन र पटकपटकको राजनीतिक नियुक्तिपछि डा. युवराज खतिवडा २०७४ फागुन १४ गते संघीय सरकारको अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भए।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (तत्कालीन नेकपा एमाले)कै उच्च बरियतामा रहेको पदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृह जिल्लाबासी ‘टेक्नोक्य्राट’ खतिवडालाई अर्थतन्त्रको साँचो सुम्पिए। आफ्ना निश्चित मान्यता र अनुशासनबाट चल्ने खतिवडाको व्यक्तिगत जीवनको यो अभूतपूर्व अवसर थियो।भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहसँग उनको तुलना गरियो। पार्टीभित्रका धेरैले ‘भाग्यमानी’ भन्दै टिप्पणी गरे।

अर्थमन्त्रीका रुपमा खतिवडाले केही सुधारका प्रयास थाले, केहीमा विवाद देखिए र केहीमा सफल हुन सकेनन्। शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका अति विश्वासपात्र खतिवडाले एक वर्षमा अर्थतन्त्रलाई ठूलो डिपार्चर दिन असफल भए।

विवादास्पद श्वेतपत्र
अर्थमन्त्री भए लगत्तै खतिवडाले बजेटको मध्यावधी समीक्षा गरे। सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै थोरै परिमार्जन गर्दै गरिएको समीक्षापछि उनले देशको आर्थिक अवस्थाको चित्रणसहित श्वेतपत्र सार्वजनिक गरे।

संसदको दुवै सदन र अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको श्वेतपत्रले खतिवडा विवादित बने।खतिवडाले अघिल्ला सरकार र आफ्ना पूर्ववर्तीहरुका कतिपय नीतिको कडा आलोचना गर्दै अर्थतन्त्र टाट पल्टिन लागेको चित्रण श्वेतपत्रमा गरेका थिए। सार्वजनिक संस्थान निजीकरणका सन्दर्भमा श्वेतपत्रमा उल्लेखित ‘लहडमा गरिएको निजीकरण’ भन्ने वाक्यांशमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उनको ठुलो विरोध गर्यो।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत पहिलोपटक खतिवडामाथि यही विषयलाई लिएर खनिए, ‘अर्थमन्त्रीले हचुवामा टिप्पणी गरे।‘ श्वेतपत्रमा अर्थतन्त्र टाट पल्टिन लागेको उल्लेख गर्नुको पछाडि मूलत: दुई कारण थिए, पहिलो भर्खरै बिदा भएको शेरबहादुर देउवा निटक सरकारलाई आर्थिकरुपमा अनुशासनहीन देखाउन र दोस्रो आफूले लेख्ने बजेट ‘कन्जरभेटिभ’ बनाउन स्रोत नभएको देखाउन। तत्कालीन अवस्थामा खतिवडाका यी दुवै अस्त्रले भने काम गरे।

पार्टीले स्वामित्व नलिएको बजेट
बजेट सरकारको आर्थिक र राजनीतिक दुवै दस्तावेज हो। निर्वाचनका लागि तयार गरिएको पार्टीको घोषणापत्र लेखन समूहमा रहेका खतिवडाले रेल, पानीजहाज, ठुला विकास निर्माण, उच्च आर्थिक वृद्धि र सामाजिक सुरक्षा भत्ताका चर्का नारा उल्लेख गरेका थिए।

खतिवडाले पाँच वर्षे स्थीर सरकारको पहिलो बजेटमा कुनै ठूला कार्यक्रम घोषणा गरेनन्, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएनन्, कर्मचारीको तलब बढाएनन् बरु अतिरिक्त भत्ता काटिदिए, घोषणापत्रमा देखाइएका सपनालाई पहिलो बजेटले स्थान दिएन।

दाङबाट निर्वाचित नेकपाकै सांसद मेटमणि चौधरीले सार्वजनिकरुपमै खतिवडाको राजीनामा मागे। बजेट ल्याएलगत्तै अर्थ मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनबाट निस्कँदै गर्दा खतिवडाले भनेका थिए, ‘तपाईंहरुको प्रश्नको के कुरा अब त्यहाँ (पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा) त कठघरामा उभ्याउँछन्।‘

खतिवडाले ल्याएको बजेट ‘अर्थशास्त्रीले मात्रै बुझ्ने तर जनताले नबुझ्ने’ भन्दै पार्टीभित्रैबाट आलोचना भयो। नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बजेट कार्यान्वयन भएको तीन महिनामै वृद्धभत्ता बढाउन पुरक बजेट ल्याउने घोषणा गरिदिए। सरकारले ल्याएको बजेटको ‘डिफेन्स’ गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका सांसदहरुलाई निर्देशन नै दिए।

अझै पनि उनका सहयात्रीहरु बजेटको स्वामित्व लिँदैनन्। वितरणमुखी बजेट ल्याउने बानी परेका बामपन्थी अर्थमन्त्रीहरु खतिवडाको अनुहारमा महतको छाँया देख्न थाले, जसका कारण उनको बजेटले लोकप्रियता पाउन सकेन।

पुँजी बजार सधैं रेड सिग्नल
अर्थमन्त्री भएलगत्तै बिबिसी नेपाली सेवामा खतिवडाले एउटा अन्तर्वार्ता दिए। जसको सार पुँजी बजारमा भइरहेको लगानी ‘अनुत्पादक’ भन्ने उनको आशय थियो।

पुँजी बजारप्रति निरपेक्ष भाव देखाउने भन्दै उनको त्यसअघि पनि आलोचना हुन्थ्यो, यसले थप बल दियो। खतिवडा अर्थमन्त्री भएयता शेयर बजार २५० अंकले घटेको छ। बजार पुँजीकरण साढे २ खर्ब रुपैयाँले तल झरेको छ। बजेट आएलगत्तै शेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकर गणना विधिको विवाद निस्कियो। आन्तरिक राजस्व विभागले तत्कालीन राजस्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाको गल्ती सच्याउन खोज्दा त्यो विवादले शेयर बजार नै ठप्प पारिदियो।

त्यसयता पनि पुँजीबजारका सक्रिय लगानीकर्ता अर्थमन्त्री खतिवडालाई आफ्नो मुख्य शत्रु ठान्छन्। यद्यपि, खतिवडाले नै पुँजी बजार र मुद्रा बजारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि केही काम गरिदिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यदलले पुँजी बजार र मुद्रा बजार सुधारका लागि दिएको सुझाव अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ।

खतिवडाले नै शेयर बजारमा स्वचालित अनलाइन प्रणाली सुरुवात गरेका छन्। बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढेको छ। तर सरकारले लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सकेको छैन। अनेक सुधारका प्रयासका बाबजुत शेयर बजार निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ।

के भए एक वर्षमा?
अर्थ सचिव डा. राजन खनालको शब्दमा भन्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन थियो। खतिवडाले यो चुनौती करिबकरिब पार गरेका छन्।

‘अहिले जे जति समस्या देखिएका छन् अबको वर्ष त्यो देखिँदैन,’ सचिव खनाल भन्छन्। संविधानमा उल्लेखित अनुदान वितरण नियमित भएका छन्। राजस्व बाँडफाँटको रकम मासिकरुपमा हस्तान्तरण हुन थालेका छन्। दोहोरो करको समस्या हल भएका छन्।

बजेटबाट प्रगतिशील कर प्रणालीको सुरुवात भएको छ। व्यक्तिगत आयकरतर्फ दर परिवर्तन भएका छन्। थोरै कमाउनेलाई कम कर र धेरै कमाउनेलाई धेरै करको अवधारणा अघि बढाइएको छ। संस्थागत आयकर यथावत छ। अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल लगानी बढाउन यसमा पनि परिवर्तन आवश्यक देख्छन्। ‘कर्पोरेट इन्कम ट्याक्सको दर अझै घटाउनुपर्छ,’ उनले भने।

अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमार्फत राजस्वमा केही नीतिगत परिवर्तन गरे। वर्षौदेखि केही वस्तुमा दिँदै आएको भ्याट फिर्ता सुविधामा उनले कैची लगाए। भ्याट फिर्ता सुविधामा कैची लाग्दा केही व्यापारी उनीप्रति आक्रामक छन्। आयातित सामानको मूल्यांकनमा सन्दर्भ मूल्यसूची कार्यान्वयन अनिवार्य बनाइदिए। भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा कडाई गरे।

यो कडाईका कारण व्यापारी पनि उनीप्रति नकारात्मक बने।न्यून बिजकीकरणको समस्या करिबकरिब अन्त्य भएको छ। भन्सार छलीमा नियन्त्रण देखिएको छ। आन्तरिक राजस्वतर्फ विद्युतीय बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि यसको राम्रो कार्यान्वयन भैसकेको छैन। कर कार्यालय र बैंकमा एउटै वित्तीय विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले दोहोरो वासलात तयार गरी राजस्व छली गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गर्दै लगेको छ। बजेटबाट राजस्वमा गरिएको कडाईले केही वाहेक अधिकांश व्यापारी उनको विरुद्धमा छन्।पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा अघिल्ला वर्षमा जस्तै यो वर्षमा पनि सरकार कमजोर देखिएको छ। वर्षको पहिलो ६ महिनामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा औषत ३० प्रतिशतको खर्च भएको छ। जम्मा पुँजीगत खर्च १८ प्रतिशत पुग्न सकेन। ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित ३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएका खतिवडाले प्रभावकारी खर्च गराउन सकेनन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. रामशरण खरेल पुँजीगत खर्चलाई परम्परागत दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न नहुने बताउँछन्। ‘सातसय ६१ वटा सरकार छन् हामी अहिले केन्द्रको मात्रै खर्च हेरेर विश्लेषण गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘केन्द्रबाहेक ७६० सरकारले गरेका खर्च पनि हामीले हेर्नुपर्छ। उनीहरु पनि हात बाँधेर त बसेका छैनन् नि!’

कर कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार टेलिकम क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रको व्यापार बढेको छ। केही क्षेत्रको व्यापार गत वर्षको जस्तो बढेको छैन। गएको वर्ष निर्वाचन भएका कारण रक्सी, मोबाइल तथा चुरोटको व्यापार बढेको अनुमान गरिएको छ। उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित अघि बढेको अर्थतन्त्रको लगाम अहिलेसम्म खतिवडाले आफ्नो हातबाट खुस्किन दिएका छैनन्। तर अहिले अर्थमन्त्रीलाई बाइपास गर्दै सिधै माथिको आदेशबाट काम गराउन थालिएको छ। यसले वित्तीय अराजकतातर्फ मुलुकलाई फेरि धकेल्न सक्छ।

खतिवडाले अतिरिक्त भत्ता काटिदिए। जथाभावी बजेट माग गर्ने विगतको परिपाटीमा कैँची चलाइदिए। बजेटको तयारी नगर्ने तर आर्थिक वर्षको दोस्रो दिनदेखि थप बजेट माग गर्ने परिपाटी अहिलेसम्म रोकेका छन्। उनले थालेका यी महत्वपूर्ण सुधार हुन्।

अर्थतन्त्रको श्वेतपत्र
अर्थमन्त्री हुनेवित्तिकै श्वेतपत्र जारी गरेका खतिवडाले अर्थतन्त्रको चाबी सम्हालेको एक वर्ष पुग्दा अर्थतन्त्रका सूचक सहज बाटोमा भने छैन। बजेटमा राखिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्याउन मुस्किल देखिन्छ।

तर खतिवडाले पटकपटक दोहोर्याेउने वाक्य हो, ‘नेपाल निरन्तर उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा छ।‘ ८ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्यसहित अघि बढेका खतिवडा त्यसको छेउसम्म पुग्न सक्ने आँकलन सार्वजनिक भइसकेका छन्।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ६.७ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान राष्ट्रिय योजना योजना आयोगमा पठाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ६.५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरिसकेको छ। प्रारम्भिक आँकडा हेर्दा ७ प्रतिशत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान अर्थको छ। चालु खाता घाटा बढेको छ। राष्ट्र बैंककै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने ६ महिनामा चालु खाता १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षको सोही अविधमा ९७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो।

यस्तै शोधनान्तर स्थिति ६३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ६ अर्ब ६६ करोडले घाटामा थियो।कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति असार मसान्तमा ११ खर्ब २ अर्ब ५९ करोड रहेकोमा पुस मसान्तमा १० खर्ब ५८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कायम भएकोछ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति असार मसान्तमा १० अर्ब ८ करोड रहेकोमा पुस मसान्तमा ९ अर्ब ४१ करोड रहेको छ। यो वाहेक मूल्यवृद्धि भने नियन्त्रणभित्रै छ।

मूल्यवृद्धि नियन्त्रणभित्रै छ। मलेसियामा रोजगारी बन्द भएका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यामा गिरावट देखिएको छ। विदेश जाने मान्छे घट्दो क्रममा रहे पनि अमेरिकी डलरमा हिसाब गर्दा रेमिटेन्स १९ प्रतिशतले बढेको छ। दक्षिण कोरियाबाट वैधानिक रुपमा रेमिटेन्स आउन सफल भएकाले समेत वृद्धिदरमा सहयोग पुगेको छ।

वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा दिने रकम अभावका बाबजुद देखिएको कर्जाको उच्च माग छ। यसले विकास र लगानीको संभावना देखिएको छ। तर बैंकसँग पूँजीयोग्य लगानी गर्नसक्ने पैसा छैन। यही कारण तीब्र आर्थिक विकासका लागि तरलतानै मूख्य समस्या बनेको छ। व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ। यद्यपी व्यापार घाटालाई नकारात्मक कोणबाट हेर्न नहुने खतिवडाको तर्क छ। त्यसमा केही पूँजी निर्माण गर्ने आयातित वस्तुको अंशलाई आधार मानेर उनले यो तर्क पेश गरेका हुन्।

अर्थमन्त्री खतिवडाले गत वर्षको फागुनदेखि यो वर्षको माघ मसान्तसम्ममा १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता ल्याएका छन्। यो अघिल्ला वर्षको तुलनामा २० प्रतिशतले धेरै हो। बजेट सहायता ३९ अर्ब रुपैयाँले बढाएका छन्। नेपालको सबैभन्दा ठुलो बहुपक्षीय दातृ निकाय विश्व बैंकले सरकार र अर्थमन्त्री दुवैलाई पत्याएको संकेत सुरुमा दियो। अर्थमन्त्री खतिवडा वासिङ्टन डिसीमा निम्त्याएर विश्व बैंकले ‘नेपाल डे’ मनायो। खतिवडाका लागि यो ठूलो सफलता थियो। यसका अतिरिक्त अन्य द्विपक्षीय दातासँगको विस्तारित सम्बन्ध पनि उनको सफलता नै मान्नुपर्छ।

जहाँ देखियो कमजोरी
अर्थमन्त्री भएको केही समयपछि खतिवडा नेकपाको केन्द्रीय सदस्य नियुक्त भए। त्यसलगत्तै पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए, ‘म त अब राजनीतिक मान्छे भैसकेँ, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएको छु।‘ खतिवडाले भने पनि उनले अझै राजनीतिक चरित्र देखाउन नसकेको टिप्पणी उनका आलोचकले गर्दै आएका छन्।

मन्त्रालय सञ्चालनमा विज्ञ अर्थमन्त्रीको छवि उनले देखाएका छन्। तर मन्त्रालयभित्रको संरचना मन्त्रीअनुरुप चल्न सकेको देखिँदैन। सहसचिव छनौट र जिम्मेवारी हस्तान्तरणमा खतिवडा चुकेका छन्। यसले अर्थ मन्त्रालयको संरचनागत जिम्मेवारी हस्तान्तरणको काम उनको हातबाट बाहिरै रहेको आशंका गर्ने ठाउँ दिएको छ।

खतिवडा मन्त्री भएपछि अर्थ मन्त्रालयका ‘क्याडर’ कर्मचारी बाहिरिएका छन्। यो क्रमको सुरुवात अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका तत्कालीन् प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीको सरुवाबाट भएको हो। एसियाली विकास बैंकको वार्षिक बैठकमा मन्त्री खतिवडासँगै फिलिपिन्स गएका भण्डारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएपछि मात्रै आफ्नो सरुवा भएको थाहा पाए।

भण्डारीपछि सहसचिव चन्द्रकला पौडेल मन्त्रालयबाट बाहिरिइन्। लेखा र राजस्वकी जानकार उनी सहसचिव बढुवा भएको करिब पाँच वर्षपछि ‘स्वेच्छा’ले सरुवाको बाटो रोज्दै मन्त्रालयबाट बाहिरिइन्। आन्तरिक  राजस्व विभागका तत्कालीन् महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएपछि केह समय विभागको निमित्त महानिर्देशक बने पनि राजस्व समूहमा कहिल्यै काम नगरेका किशोरजंग कार्कीले उनलाई विस्थापित गरे।

करिब डेढ वर्ष राजस्व सचिव बनेपछि शिशिरकुमार ढुंगाना अर्थबाट बाहिरिए। राजस्व संरचनाका जानकार ढुंगाना तत्कालीन राजस्व सचिव राजन खनालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा भएपछि राजस्व सचिवका रुपमा २०७४ असार मा अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेका थिए।
खनाल राजस्व सचिव हुँदा ढुंगाना भन्सार विभागको महानिर्देशक थिए। राजस्व संरचनाका अब्बल दुवैको राम्रो ‘ट्युनिङ’ रहेको चर्चा बाहिर भए पनि ढुंगाना एकाएक बाहिरिए। २०७६ माघमा खनालको अवकाशपछिका अर्थ सचिवका रुपमा हेरिएका ढुंगानाको बहिर्गमनको एउटा कारण राजनीतिक दाउपेच नै मानिएको छ।

राजस्वका ‘फिल्ड अफिस’ र मन्त्रालयकै महत्वपूर्ण महाशाखाको नेतृत्व गरेर बाहिरिएका लालशंकर घिमिरे करिब ७ वर्षपछि अर्थ मन्त्रालय फर्किएका छन्। उच्च राजस्व वृद्धिको लक्ष्यसहित ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनको करिब साढे ६ महिना अवधि बाँकी हुँदा उनी मन्त्रालय आएका छन्। राजस्व संकलनको लक्ष्यका दृष्टिले अत्यन्तै जटिल अवस्थामा उनले राजस्व सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन्। पुस महिनाको राजस्व संकलनको अवस्था हेर्दा ९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँको वार्षिक लक्ष्य भेट्टाउन असाध्यै कठिन देखिएको छ।

उद्योगी/व्यवसायीप्रति अनुदार
स्थायी सरकारका अर्थमन्त्री खतिवडाले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको सहयोगी बनाएर लैजान भने चुकेका छन्। सुरुवातमा उद्योगी/व्यवसायीसँग कुरै गर्न चाहेनन्।

स्थायी सरकार आएपछि ठूला परियोजना अघि बढाउने योजना बनाएका कर्पोरेट हाउस अर्थमन्त्री खतिवडाकै व्यवहारले निरुत्साहित भए।‘केही उद्योगी ठूला परियोजनामा लगानी गर्न तयार थिए। तर अर्थमन्त्री खतिवडाले सामान्य छलफल समेत गर्न नरुचाएपछि ती उद्योगीहरु हच्किए’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी समितिका एक सदस्यले भने,’ठूला परियोजनाका लागि नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ। त्यसका लागि अर्थमन्त्रीबाटै एसुरेन्स चाहन्छन्। तर अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रीको सचिवालयबाट कहिल्यै पनि राम्रो रेस्पोन्स आएन।’

ती सदस्यका अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडाले उद्योगीलाई गाली नगरेपनि अलि हेयभाव राख्ने गरेको पाइयो।‘उहाँले उद्योगी/व्यापारीलाई गाली गर्नुभएन। तर व्यवसायिक संस्थामार्फत छलफलमा जाँदा आदरभाव राखेको पाइएन’ ती सदस्यले भने,’ कुनै मुद्धा लिएर जाँदा अर्थमन्त्रीनै हाबी हुने गर्नुभयो।कर बुझाउने वर्गलाई सम्मानित रुपमा हेर्ने काम भएन्।’