‘म्यानपावरको धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी बढ्यो, एक सयभन्दा कम कामदार पठाउने कम्पनी खारेज हुने’

काठमाडौँ।म्यानपावर कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी र धरौटी रकम बढेको छ। प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले यसअघि कायम रहेको धरौटी रकम बढाउने गरी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेको छ।

समितिबाट पारित प्रतिवेदनसहितको विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा पेस हुनेछ। संघीय संसद्का दुबै सदनबाट सोही प्रतिवेदन अनुसार विधेयक पारित भएमा वार्षिक एक सयभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनी खारेज समेत हुनेछन्।

समितिले सरकारले पेस गरेको मूल विधेयकमा कामदार पठाउने अनुपात भने हेरफेर गरेको छ। धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी भने सरकारको प्रस्ताव अनुसार नै यथावत राखेको छ।

कामदारको अनुपातमा धरौटी र बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था समितिले गरेको छ। पारित प्रतिवेदन अनुसार अब वार्षिक तीन हजारभन्दा कम कामदार पठाउने गरी कम्पनी स्थापनाका लागि निवेदन दिएमा त्यस्तो कम्पनीले ५० लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नु पर्नेछ। भने, यस्ता कम्पनीले एक करोड रुपैयाँ बैङ्क ग्यारेन्टी राख्नु पर्नेछ।

यस्तै, तीन हजारभन्दा बढी र पाँच हजारभन्दा कम कामदार पठाउने कम्पनीको हकमा एक करोड धरौटी र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्नेछ। वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने कम्पनीले धरौटी रकम दुई करोड रुपैयँ राख्नु पर्नेछ। यस्ता कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी चार करोड तोकिएको छ।

यस्तो थियो सरकारको प्रस्ताव
सरकारले भने कामदार पठाउने अनुपातलाई दुई क्याटेगोरीमा मात्र विभाजन गरेको थियो। वार्षिक पाँच हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्ने संस्थाको हकमा धरौटी एक करोड रूपैयाँ र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी सरकारले प्रस्ताव गरेको थियो। यस्तै वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने कम्पनीको हकमा धरौटी दुई करोड र बैंक ग्यारेन्टी चार करोड रूपैयाँ प्रस्ताव गरिएको थियो।

सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था परिमार्जनका लागि सांसद्हरुले सशोधन समेत दर्ता गरेका थिए। कांग्रेस सासद् प्रकाश रसाइली संघीय समाजवादी फोरमका प्रदीप यादवले हाल कामय रहेकै धरौटी कायम राख्न संशोधन दर्ता गरेका थिए।

हाल धरौटी सात लाख र बैंक ग्यारेन्टी २३ लाख रुपैयाँ छ। दुबै प्रस्ताव समितिले अस्वीकार गरेको हो। रकम बढाएमा धरौटी रकम जम्मा गर्नका लागि एक वर्षको समयसीमा दिनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पनि समितिले अस्वीकार गरेको छ। विधेयक अनुसार हाल इजाजत प्राप्त गरेको संस्थाले ऐन जारी भएको ६ महिनाभित्र धरौटी रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ। बैंक ग्यारेन्टी पनि सोही अवधिमा दाखिला गरिसक्नु पर्नेछ।

 मर्जमा जाने अवसर

समितिले हाल इजाजतपत्र प्राप्त संस्था एक आपसमा गाभिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। दुई वा दुईभन्दा बढी इजाजतपत्र प्राप्त संस्था एक आपसमा गाभिन चाहेमा आपसमा सम्झौता गरी गाभिन सक्नेछन्।मर्जर सम्बन्धी व्यवस्था भने नियमावलीले तोके बमोजिम हुनेगरि विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारिएको छ।