सरकारी सेवामा आरक्षणः एक व्यक्तिले अब एक पटकमात्र पाउने, अधिकृतमा बढुवा हुन स्नातक अनिवार्य

काठमाडौँ। अब स्नातक तह उत्तीर्ण नगरी बढुवाबाट अधिकृतस्तरमा पुग्न नसकिने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसदमा पेश गरेको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा अब कुनै किसिमबाट पनि अधिकृतस्तरमा बढुवा हुनका लागि न्युनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तह उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए। यसअघि अधिकृतस्तरमा बढुवा हुनका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थिएन।

यसैगरी सचिव तहमा सरुवा सेवा समूह राखिएको छैन। विशिष्ट श्रेणीका सचिव अब एक समूहबाट अर्को समूहमा जान पाउने नयाँ व्यवस्था राखिएको उनले जनाकारी दिए।“अब प्रशासनको सचिव इञ्जिनियरिङ सेवा र स्वास्थ्यको सचिव राजस्व सेवामा जान पाउने गरी सचिवमा सरुवा सेवा समूह राखिएको छैन”, उनले भने, “एउटा सेवाको सचिव अन्य सेवामा सरुवा भई जानसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।”

पेश गरिएको विधेयकमा अब आरक्षण कोटा एक व्यक्तिले एकपटक मात्र पाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि एक व्यक्तिले पटकपटक आरक्षण कोटा पाउने गरेका थिए। विधेयकको दफा ९ को उपदफा २ को (१) मा कुनै व्यक्तिले सेवा अवधिभर एकपटक मात्र कोटामा पर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी विधेयकमा भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव अङ्कसमेत परिमार्जन गरिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए। उनका अनुसार ‘क’ वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्ष चार अङ्क, ‘ख’ वर्गमा ३.२५ अङ्क ‘ग’ वर्गमा २.५० अङ्क र ‘घ’ वर्गमा १.६ अङ्क राखिएको छ । यसैगरी विधेयकमा स्थानीय र प्रदेशमा रहेका कर्मचारी सङ्घमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा भएर आउने पाउने व्यवस्था गरिएको छ।