Bizmandu
www.bizmandu.com

नाफा बाँड्ने कम्पनीका कर्मचारीको बोनस खोस्ने सरकारी प्रस्ताव उल्टियो, अब ८ महिनाको बोनस

नाफा बाँड्ने कम्पनीका कर्मचारीको बोनस खोस्ने सरकारी प्रस्ताव उल्टियो, अब ८ महिनाको बोनस


काठमाडौं। कर्मचारीको बोनसमा कैँची लगाउने सरकारको प्रस्ताव संसदीय समितिले उल्ट्याइदिएको छ। सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत् बोनस ऐन संशोधनको निर्णय गर्दै बोनस खोस्ने प्रस्ताव गरेको थियो। 

संशोधित ऐनहरुको दफावार छलफलपछि तयार गरिएको प्रतिवेदनमा साविक व्यवस्था नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा 'योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को दफा २६ बमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा भन्ने शब्दको सट्टा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको कल्याणकारी कोषमा भन्ने शब्दहरु राख्ने' उल्लेख गरिएको छ।
Sunrise Bank
Sipradee


कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको बोनस ऐन संशोधनको प्रस्तावमा संगठित संस्थाहरुमा कर्मचारीलाई छुट्याइएको बोनसबापतको रकम कल्याणकारी कोषबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। 

संसदमा प्रस्तुत विधयेकमाथिको छलफलपछि समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा पुरानो व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यही व्यवस्था संसदबाट पास भए संगठित संस्थाले कर्मचारीलाई वितरण गरेर बाँकी राखेको बोनस रकम त्यहीँ स्थापना भएको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछन्। 

कार्यान्वयमा रहेको ऐनमा कर्मचारीलाई नाफाबाट १० प्रतिशत बोनस छुट्याउनु पर्छ। यसबाट बढिमा ६ महिना बराबरको तलव मात्र बोनसका रुपमा लिन पाइन्छ। उब्रिएको रकममध्ये ७० प्रतिशत कम्पनीकै कल्याणकारी कोषमा रहन्छ। बाँकी ३० प्रतिशत सरकारी कोषमा जान्छ। 

बोनस वितरणको विद्यमान ब्यवस्था

सरकारले यो ब्यवस्थालाई संशोधन गर्दै बोनस वितरणपछि उब्रिने १०० प्रतिशत रकम नै सरकारी कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। संसदीय समितिले पुरानै ब्यवस्था कायम राख्ने प्रतिबेदन बुझाएको हो। यो प्रतिवेदन अनुसार ऐन बने अहिलेकै जस्तो कर्मचारीले कल्याणकारी कोषमार्फत सुविधा पाउँछन्।

थोरै तलब खानेको बोनस बढ्यो
समितिले प्रतिवेदनमा थोरै तलब खाने कर्मचारीले पाउने बोनस बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यसअघि बढिमा ६ महिनासम्मको बोनस पाउने व्यवस्था भए पनि अब भने नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको दोब्बरसम्म तलब पाउने कर्मचारीलाई ८ महिनासम्मको बोनस दिनुपर्ने समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, 'नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको दोब्बरसम्मको मासिक तलब वा ज्याला पाउने कर्मचारीले आफ्नो आठ महिनाको तलब वा ज्याला बराबरको रकम बोनसस्वरुप पाउने।' यस्तै 'त्योभन्दा धेरै तलब वा ज्याला पाउने कर्मचारीले आफ्नो ६ महिनाको तलब वा ज्याला बराबरको रकम' बोनसका रुपमा दिने उल्लेख छ। 

यसअघि कर्मचारीले दुईदेखि अधिकतम ६ महिनासम्मको बोनस पाउने व्यवस्था थियो। 

सरकारले कल्याणकारी कोष खोस्ने प्रस्ताव गरेपछि वहुराष्ट्रिय कम्पनीका कर्मचारी तथा मजदूरहरुले उच्चस्तरीय नेताहरुलाई भेटेर आफ्नो असहमति राखेका थिए। नेकपा निकट कर्मचारीहरुले पनि बिरोध गरेका थिए।