नेपाललाई जलमार्ग दिन भारत सहमत, भन्सार सहज बनाउन पूर्वाधार विकास गर्ने, अर्को बैठक दिल्लीमा

काठमाडौं । नेपाल र भारत वाणिज्य सन्धीमा ईनल्याण्ड वाटरवेज अर्थात जलमार्ग दिनका लागि भारत सहमत भएको छ ।

वाणिज्य सन्धी पुनरावलोकनका लागि पोखरामा बसेको द्धिपक्षीय बैठकमा जलमार्गलाई पनि ट्रेड रुट (व्यापारिक मार्ग)मा समावेश गर्न सैद्धान्तिक सहमती भएको हो ।

यसअघि ट्रेड रुटमा सडक र रेलमार्ग मात्रै थिए । जलमार्गलाई ट्रान्जिटी ट्रिटिमा राख्ने र ट्रेड रुट डिफाइन गरेर जलमार्ग प्रयोग गर्ने विषयमा भारत सहमत भएको वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैँजुले जानकारी दिए ।

वाणिज्य सन्धी पुनरावलोकन गर्नका लागि पोखरामा बिहीबार र शुक्रबार छलफल भएको थियो । बैठकको नेपालका तर्फबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर शैजु र भारतका वाणिज्य सहसचिव भुपेन्द्र भल्लाले नेतृत्व गरेका थिए ।

सैँजुले वाणिज्य सन्धीमा दुईवटा विषयलाई विशेष जोड दिईएको बताए । उनका अनुसार पहिलो अहिलेको वाणिज्य सन्धिमा केही प्रोभिजनहरु सुधार र समसामयिक बनाउन एउटा एउटा विषयमा डिटेलमा छलफल गरिएको थियो।

यसैगरी निर्यातमा केहि सुविधाहरु पाए यहाँका उत्पादनसँग सम्बन्धी उद्योगहरु बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।  उद्योगको उत्पादन बढाउन सकिए व्यापारघाटाको असन्तुलन कम गराउन सकिने सैँजुले जानकारी दिए । भारतसंगको व्यापार घाटा अत्यन्त बढ्दो छ ।

त्यस्तै भ्यालु एड ३० प्रतिशतबाट घटाएर २० प्रतिशत बनाउन नेपालले प्रस्ताव गरेको छ । भारतीयले यसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यसै गरी कच्चापदार्थ तेस्रो मुलकबाट ल्याउनुपर्ने नीतिका विषयमा पनि पुनरावलोकन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको सैँजुले जानकारी दिए । व्यवसायीले पनि कच्चापदार्थ भारतबाट  ल्याउन पाए उत्पादनको लागत कम हुने भन्दै आएका थिए ।

भन्सारका महानिर्देशकको बैठकमा पाँचवटा नयाँ नाका खोल्ने विषयमा निर्णय भैसकेको  छ । सो कुरालाई मध्यनजरमा राखेर नयाँ नाका खोल्ने विषयमा अध्ययन अघि बढाउने पनि सहमती भएको छ । त्यसैगरी भन्सार विन्दुलाई सहजीकरण गर्ने, पूर्वाधारको विकास गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको छ ।

अहिले रहेको भन्सार प्रक्रिया सहजीकरण गर्नका लागि दुवै पक्ष  सहमत भएका छन् । अहिले झन्झटिलो भन्सार प्रक्रियाका कारण  खासगरी नेपाली सामान निर्यातमा समस्या हुने गरेको छ ।

त्यसैगरी भन्सारमा रहेका ल्याबहरुलाई भारतले मान्यता दिँदैन । उनीहरुकै ल्याबमा टेष्ट गराउनुपर्ने अवस्था छ । नेपाली ल्याबलाई पनि भारतकै सरह मान्यता दिनुपर्ने नेपालले प्रस्ताव गरेको छ । अरु धेरै विषयमा छलफल भएको सैँजुले बताए।

दुई देशका बीचमा समझदारी बढाएर अघि बढ्ने निर्णय नेपालका लागि फलदायी भएको सैँजुले दाबी गरेका छन् । नेपालले नै सन्धी संशोधन गर्नका लागि प्रस्ताव गरेकाले भारतीय पक्षले त्यस्तो खास कुनै प्रस्ताव नराखेको सैँजुले बताए ।

वाणिज्य सन्धीको प्राविधिक सहित सबै पक्षको संशोधन, परिमार्जन सुझावहरुका विषयमा औपचारिक दस्तावेज बनाएर आदान प्रदान गर्ने सहमती भएको छ । 'उहाँहरु हामीले उठाएका धेरै कुरामा सकारात्मक हुनुहुन्छ, लिगल ड्राफ्ट बनाएर दोस्रो बैठकमा छलफल हुन्छ '-उनले भने । अब अर्को बैठक दिल्लीमा हुने छ । नेपाली पक्षले एक महिनाभित्रमा बैठकका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । भारतले एक महिना धेरै छिटो हुने प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

नेपालमा यो बैठक प्राविधिक विषयमा ड्राफ्ट तयार पार्नका लागि गरिएको थियो । दिल्लीमा हुने बैठकले ड्राफ्ट लाई अन्तिम रुप दिइ संशोधनकालागि सिफारिस गर्न सक्ने छ ।