Bizmandu
www.bizmandu.com

एनसेल लाभकर फैसलापछि एक्जियटाले भन्यो- दायित्व बेच्नेको हो, शेयर मूल्य लगातार घट्यो

एनसेल लाभकर फैसलापछि एक्जियटाले भन्यो- दायित्व बेच्नेको हो, शेयर मूल्य लगातार घट्यो


काठमाडौं। एनसेलको खरीदपछिको पूँजीगत लाभकर तिर्ने दायित्व एक्जियटाकै भएको फैसला आएपछि मलेसियामा कम्पनीको शेयर मूल्य लगातार ओरालो लागेको छ।

एक्जियटाको शेयर मूल्य ३.५९ प्रतिशतले झरेको हो। बुधबार सर्बोच्च अदालतले टेलियासोनेराबाट एक्जियटाले किनेको एनसेलको पूँजीगत लाभकर एनसेल र एक्जियटाले बुझाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो।
Sunrise Bank
Sipradee


कम्पनीको ३० लाख १० हजार कित्ता शेयर किनबेच भएको छ। बिहीबार पनि कम्पनीको शेयर मूल्य झरेको थियो। 

एक्जिटाले भन्यो: दायित्व बेच्नेको 
नेपाली अदालतको फैसला बारे एक्जियटाले भने कुनै पनि आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको जनाएको छ। 

एनसेल प्रालि र त्यसका मुख्य शेयरहोल्डर एक्जियटालाई पूँजीगत लाभकर तिर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबारे क्वालालम्पुरस्थित एज फाइनान्सियल डेलीको प्रश्नमा एक्जियटाले  जानकारी प्राप्त नभइसकेको प्रतिकृया दिएको हो।

एक्जियटाका अनुसार सर्वोच्च अदालतले सन् २०१९ को फेब्रुअरी ६ मा रेनल्डस् र एनसेलले दायर गरेकको रिट निवेदन खारेज गरिसकेको र सर्वोच्चले द्वारिकानाथ ढुंगेल तथा अन्यले दायर गरेको रिटको पक्षमा फैसला गरेको जनाएको छ।  

एक्जियटाले एनसेल, रेनल्डस् र एक्जियटा युकेलाई ठूला करदाता कार्यालयले स्पष्ट रुपमा पूर्ण क्लियरेन्स दिएको समेत दावी गरेको छ। जुन २०१७ मा नै ठूला करदाता कार्यालयले पठाएको पत्रमा बिक्रेता टेलियाले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरको बारेमा 'कुनै पनि दायित्व निर्वाह गर्नु नपर्ने' भनिएको पनि एक्जियटाले जनाएको छ। 

एक्जियटाले भनेको छ- 'एनसेलले पूर्ण र अन्तिम भुक्तनी गरिसकेको अवस्थामा अफसोर कारोबारका लागि कुनै पूँजीगत लाभकर नलाग्ने तथापि लागेपनि कुनै पनि किसिमको भुक्तानी बिक्रेताको उत्तरदायित्व हो।' 

सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र शम्शेर राणासहित न्यायाधिसहरु मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत्त पूर्ण इजलासले कर दायित्व एनसेल र एक्जियटाको भएको फैसला गरेको थियो। 

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका लागि परामर्श
एनसेलको स्थानीय साझेदार सुनिभेरा क्यापिटलका अधिकारीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने बारे परामर्श थालेको स्रोतहरुको दावी छ। तर उसका सल्लाहकारहरुले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने बाटो सहज नभएको सुझाब दिएका छन्।

विदेशी लगानीको कम्पनीहरु तीन वटा बाटोबाट अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सक्छन्। तर एनसेल र एक्जियटाका लागि तीन वटै बाटोहरु थुनिएका छन्।

पहिलो, नेपालको अदालतको फैसलामा जित्ने पक्षले पनि 'ठिकै छ नि त बाहिर गएर पनि टुङ्ग्याउन सक्छौं' भनेर हार्ने पक्षको माग स्वीकार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सकिन्छ। अहिले जित्ने पक्ष नेपाल सरकार हो। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अदालतको पूर्णपाठ आएपछि करको मूल्यांकन गरेर उठाउने प्रतिकृया दिइसकेका छन्। त्यसैले हार्ने पक्षलाई सरकारको साथ रहँदैन, त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने पहिलो ढोका बन्द छ।

दोस्रो ढोका भनेको एनसेल नेपालमा स्थापना गर्दा विदेशी साझेदारले केही विवाद भए अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट टुंग्याउनुपर्छ भन्ने समझदारीमा सरकारी पक्षले सहमति दिएको हुनु पर्छ। ८ करोड विदेशी लगानीको कम्पनीसँग यस्तोखालको कुनै पनि समझदारी सरकारी पक्षले गरेको छैन। त्यसैले दोस्रो ढोका पनि बन्द छ।

तेस्रो, मलेसियासँग नेपालको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) भएको भए यो मुद्दा त्यस अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा प्रवेश गराउन पाइन्थ्यो। नेपाल र मलेसियाबीच बिप्पा सम्झौता नभएका कारण अन्तिम ढोका पनि बन्द छ।