राहुल गान्धीको ‘न्यूनतम आम्दानी ग्यारेन्टी स्किम’ खासमा के हो?

भारतीय कांग्रेस पार्टीका अध्यक्ष राहुल गान्धीले छत्तिसगणमा आयोजित एक जनसभालाई संबोधन गर्दै आगामी चुनावमा जित हासिल गरेपछि प्रत्येक गरिवलाई न्यूनतम आम्दानी घोषणा गरेका छन्।

गान्धीको घोषणासँगै भारतीय राजनिति तरङ्गित भएको छ। एक पक्षले यो धान्नै नसक्ने घोषणा राहुलले कसरी गर्न सके भनेर टिप्पणी गरेका छन् भने अर्को पक्षले गरिवको मनोविज्ञानमाथि खेलेर चुनावी रणनीति बनाएको आरोपसमेत लगाएका छन्।

यो योजना कार्यान्वयनमा आएपछि कुनै पनि गरिव भोकै सुत्न नपर्ने राहुलको दावी छ। राहुल गान्धीको घोषणापछि कांग्रेस नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री पि चिदम्बरमले 'ऐतिहासिक निर्णय' भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। 

'कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले छत्तिसगढको किसानको र्यालीमा एक ऐतिहासिक घोषणा गरेका छन्। यसबाट गरिवको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने छ। युनिभर्सल बेसिक इनकमको सिद्धान्तमाथि पछिल्ला दुई बर्षमा गहन बिचार बिमर्श भएका छन्। अब समय आइसक्यो हामी यो सिद्धान्तलाई आवश्यकताका हिसाबले ढालेर कार्यान्वयन गर्नु पर्छ' चितम्बरमले भनेका छन्।

उनले सन् २००४ देखि २०१४ सम्ममा १४ करोड जनतालाई गरिवीबाट छुट्कारा दिएका थियौं। अब हामीले भारतबाट गरिवी हटाउने संकल्प लिनु पर्छ' भन्दै टुइट गरेका हुन्।

यता भारतीय जनता पार्टीको सरकार रहेको महाराष्ट्रका अर्थमन्त्री सुधिर मुनगान्तिबरले इन्दिरा गान्धीले सन् १९७२ मै गरिवी हटाउने नारा दिएको उल्लेख गर्दै भनेका छन्- यी सबै घोषणा चुनावलाई ध्यानमा राखेर गरिएको छ। यसलाई गम्भिर रुपमा लिन आवश्यक छैन।

के भन्छन् विज्ञ
बरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हाले यस्तो घोषणाले सरकारी कोषमा दबाब पुग्ने प्रतिकृया दिएका छन्। युनिभर्सल बेसिक इनकम स्किमलाई सुरु गर्ने बिषयमा अहिलेको सरकारले पनि छलफल गरिरहेको थियो। अन्य सहुलियतलाई यथावत राखेर यस्तो स्किम लागू गर्दा सरकारी कोषमाथि दबाब पुग्ने देखिन्छ। 

अहिलेको अवस्थामा दिइरहेको सहुलियत कटौती गर्ने अवस्थामा कुनै पनि सरकार हुँदैनन्। नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले अन्तरिम बजेटमा यो स्किमको अवधारणा अगाडि सारेर भविस्यमा क्रमिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा आउन सक्ने विज्ञहरुको दावी छ।

एक बरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक शंकर ऐयरले हिसाब किताबसहित आफ्नो धारणा सुधाए। मानौं खाद्य सुरक्षाअन्तर्गत पर्ने सबैलाई न्यूनतम आम्दानी योजनाले लाभ दिने छ। यस्तोमा देशभरी ९७ करोड जनता यसमा सभावेश हुने छन्। प्रत्येक परिवारमा पाँच जनाका दरले हिसाव गर्ने हो भने  परिवारको संख्या २० करोड पुग्ने छ। यस्तोमा एक परिवारलाई प्रत्येक महिना १००० भारु दिइयो भने खर्च २४ लाख करोड भारु पुग्छ। यो चालु बर्षभरीको सरकारी खर्चको १० प्रतिशत हुन आउछ भने १६७ लाख करोड जिडिपीमा यसको हिस्सा डेढ प्रतिशत पुग्छ।

आर्थिक तथा संवैधिनिक मामिलाका जानकार विराग गुप्ता यो योजनाले थुप्रै चुनौतीहरु थपिनेतर्फ संकेत गर्छन्।

'तपाई आधारभूत आम्दानीको सुनिष्चितता गर्नु हुन्छ भने के तपाई उनीहरुलाई कानुनी अधिकार दिनसक्नु हुन्छ?' उनले भने, 'महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने यो स्किम राजनीति हो वा कानुन हो? यदि राजनिति मात्र भए कार्यान्वयन नगर्दा पनि भयो। कानुन हो भने यो सामाजिक सुरक्षा स्किम बन्न जान्छ।'

भारतमा गरिवीको रेखाको प्रष्ट परिभाषा छैन। आधार कार्ड सबैले पाएका छन्। यहाँसम्मकी बंगलादेशीहरुसमेतले भारतीय आधार कार्ड पाएका छन्। त्यसैले कुन गरिवलाई आधारभूत आम्दानीको सुनिष्चितता गर्ने भन्नेमा तथ्यांककै समस्या पनि पर्न जान्छ।

राहुल गान्धीले स्किम घोषणा मात्र गरेका छैनन्, ग्यारेन्टीका साथ लागू गर्ने समेत भएका छन्। यदि २०१९ मा कांग्रेसको सरकार बनेमा यो योजना कार्यान्वयन हुनै पर्छ। विगतमा कांग्रेस सरकारमा हुँदा महात्मा गान्धी नेशनल रोजगार ग्यारेन्टी योजना लिएर आएको थियो। यही योजनाका कारण पनि २००९ को चुनाव जित्न कांग्रेसलाई सजिलो भएको बुझाइ राजनीतिक विश्लेषकहरुको छ।

त्यसैले अहिले राहुलले घोषणा गरेको स्किम पुरानोजस्तै हो कि साँच्चै नयाँ हो भनेर प्रश्न उठिरहेको छ। जवाहरलाल नेहरु युनिभर्सिटीका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक मनोज पन्त यसलाई पुरानो स्किमकै रुपमा विश्लेषण गर्छन्। तर पुरानो स्किमले केही दिनका लागि रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्थ्यो तर अहिलेको स्किमले बर्षभरीकै आम्दानीको कुरा गरेको छ।