Bizmandu
www.bizmandu.com

जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने निर्णय भएको १७ महिनापछि कित्ताकाट फुकुवा हुँदै

जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने निर्णय भएको १७ महिनापछि कित्ताकाट फुकुवा हुँदै


काठमाडौं। कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाएको १७ महिनापछि फुकुवा हुने भएको छ। गत वर्ष साउन २६ गते तत्कालिन भूमि सुधारमन्त्री गोपाल दहितले कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेका थिए।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्माृकुमारी अर्यालले कित्ताकाट फुकुवा सम्बन्धि निर्णय गर्न लागेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।


कित्ताकाट रोक्ने निर्णयपछि ६ महिनाभन्दा लामो अदालती प्रक्रियामा अल्झिएको यो निर्णय गत वर्ष फागुन १ गते सर्वोच्चको पूर्ण फैसलापछि सुल्झिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर सर्वोच्चको पूर्ण फैसला भएको झण्डै ११ महिनापछि मात्र यसले निकास पाउन लागेको हो।

कित्ताकाट रोक्ने निर्णयपछि सर्वसाधारण जनताले जग्गा बेच्न दलालनै खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। दलालले भने स्थानीय प्रतिनिधि, मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीदेखि अदालतसम्म सेटिङ मिलएर जग्गा खण्डीकरण गरि बेच्दै आएका थिए।

अंशबण्डा र अदालतको निर्णयमा कित्ताकाट रोक्नु नपर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई दुरुपयोग गर्दै ठूलो परिवार भएका व्यक्तिको नाममा जग्गा किनाई अंशबण्डा गरेर बेच्ने धन्दा व्यापक भएको थियो। त्यसरी अंशबण्डा गर्ने धन्दामा परिवारका सदस्यले साथ नदिदा पारिवारिक किचलो सुरु भइ घर फुटेका उदाहरण पनि बाहिर आएका थिए।

संयुक्त नाममा पास भएका जग्गा अदालतमा गएपछि कानुन सम्मतनै कित्ताकाट गर्न पाउने भएपछि पछिल्लो समय १०/१५ जनाको संयुक्त नाममा जग्गा पास गर्ने र अदालतलाई प्रयोग गरि सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा कायम गर्न कित्ताकाट गर्ने क्रम पनि बढेको थियो।

मालपोत र नापी कार्यालयहरु घुस संकलनको अड्डामा परिणत भएका थिए। सर्वसाधारणले भने एक टुक्रा जग्गा बेचीसकेको भए औषधी उपचार गर्न पनि जग्गा बेच्न पाएका थिएनन्।

तत्कालिन समयमा मन्त्री दहितले जग्गाको खण्डिकरण रोक्ने निर्णय सिमित व्यक्तिको लागि गरेको प्रष्ट भएको थियो। उनले एकातिर जग्गाको खण्डिरण रोक्ने निर्णय गरेभने अर्को तिर एक दर्जन कम्पनीलाई कित्ताकाट गरि जग्गा बेच्न अनुमति दिएका थिए।

जग्गाको खण्डिरण रोक्ने निर्णयले दर्जनौ हाउजिङ र अपार्टमेन्ट आउन सकेका थिएनन्। व्यवस्थित बसोबासको वकालत गर्ने सरकारलाई खुद्रे घर निर्माणले झनै समस्या पारेपछि कित्ताकाट फुकाउने निर्णय गर्न दावाव भएको थियो।

तर पूर्व भूमिसुधार मन्त्री चक्रपाणी खनालले कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय टुक्रयाएर मन्त्री खनाललाई कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो। 

अर्याल गत साउन १० गते भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन्। मन्त्री नियुक्त भएको पाँच महिनापछी अर्यालले कित्ताकाट फुकाउने भएकी हुन्।