BIZMANDU
www.bizmandu.com

उद्योगमन्त्री यादवले भने-‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र लगायत संभ्रान्तलाई सस्तोमा ग्यास किन दिने?’

२०७५ पुष २६

उद्योगमन्त्री यादवले भने-‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र लगायत संभ्रान्तलाई सस्तोमा ग्यास किन दिने?’
उद्योगमन्त्री यादवले भने-‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र लगायत संभ्रान्तलाई सस्तोमा ग्यास किन दिने?’



काठमाडौं। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले खाना पकाउने ग्यासमा संभ्रान्त वर्गलाई अनुदान दिने प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्।

Tata
GBIME
Nepal Life

‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि पूर्वमन्त्रीसम्मलाई सहुलियतको ग्यास किन दिने? नेपाल आयल निगमको ४९औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै उनले भने,’पाँच तारे होटल र महँगा रेष्टुरेन्टलाई सहुलियतमा दिन आवश्यक छैन। अब ग्यासमा दुईथरी मूल्य आवश्यक छ।’ निगमलाई अहिले ग्यासमा एक सिलिण्डरमा ८० रुपैयाँ नोक्सानी छ। उनले साभ्रान्तवर्गलाई परल मूल्यमा र निरपेक्ष गरिबीमा रहेकालाई अनुदानमा ग्यास बिक्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। मन्त्री यादबले दुईथरी मूल्य कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेपनि निगमले ६ वर्षअघिनै ल्याउन नसकेको योजना हो यो।

 घरायसी प्रयोजनका लागि रातो र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि निलो सिलिण्डर कार्यान्वयनमा ल्याउन खिलराज रेग्मी सरकारको पालामा केही हजार सिलिण्डरमा निलो रंग पोतिएपनि दुर्इथरी सिलिण्डर कार्यान्वयनमा आउन सकेन्।निगमले दुर्इथरी सिलिण्डरको कार्यविधि समेत बनाएको थियो।यो कार्यविधिले समेत दुर्इथरी सिलिण्डरलार्इ नियमन गर्ने अवस्था कम थियो।गृहकार्य र आधिकारिक तथ्यांक विना कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको योजना अन्तिममा तुहियो।

अर्थ,उद्योग तथा आपूर्तिमन्त्री रहेका शंकर कोइरालाले दुर्इथरी सिलिण्डरको प्रयोगका लागि भन्दै उद्घाटन पनि गरे। दुर्इथरी सिलिण्डर कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि आवश्यक संयन्त्र छैन।अहिले पनि ग्यासको घरायसी र व्यवसायिक प्रयोजनको तथ्यांक छैन।

कुनै तथ्यांक विना लोकप्रियताका लागि तात्कालिन सरकारले दुर्इथरी सिलिण्डर कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेको थियो।खपतको आधिकारिक तथ्यांक विना दुई थरी सिलिन्डर कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन छ । नियमन निकायनै बलियो छैन। घरायसी प्रयोजनमा अनुदान र व्यवसायिक प्रयोजनमा परल मूल्यमा बिक्री गरेर ग्यासमा निगमलाई हुने घाटा कम गर्ने सरकारको योजनाले अनुदान दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी रहन्छ। भारतमा यही अवधारणा अनुसार दुईथरी सिलिन्डर कार्यान्वयनमा छ ।

भारतमा घरायसी प्रयोजनको ग्यास सरकारको स्वामित्वको तेल कम्पनीले बिक्री गर्छ भने व्यवसायिक प्रयोजनको ग्यास निजी बोटलर्सले बिक्री गर्छन् । भारतमा आधारकार्ड लगायतका विभिन्न संयन्त्रहरु छन्।तर नेपालमा कुनै संयन्त्र छैन।अर्को नेपालमा ग्यासको कारोबार निजी क्षेत्रको हातमा छ ।