Bizmandu
www.bizmandu.com

सुमार्गीले पैसा लगिसकेपछि अदालतले भन्यो, बैंकबाट झिक्न नदिनु, 'सुमार्गीले फिर्ता गर्नु पर्छ'

सुमार्गीले पैसा लगिसकेपछि अदालतले भन्यो, बैंकबाट झिक्न नदिनु, 'सुमार्गीले फिर्ता गर्नु पर्छ'


काठमाडौँ। अजयराज सुमार्गीले रोक्का रहेको रकम झिकेर चलाएपछि सर्वोच्च अदालतले पैसा बैंकमै फ्रिज गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधिस दीपकराज जोशीले सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगको बैङ्क खातामा जम्मा भएको रकम बिना रोकटोक झिक्ने अनुमति दिन नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए। 

उनको यो आदेश विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक 'भ्याकेट' मा गएको थियो। जोशीले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई मंगलबार प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्रशम्शेर राणा र न्यायाधिस डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले खारेज गरिदिएको छ। संयुक्त इजलासले जोशीले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुअघिकै अवस्थामा  कायम राख्न भनेको छ।
Sunrise Bank
Sipradee


मुक्ति श्री सिमेन्ट उद्योगका नाममा लगानीबापत प्राप्त चार करोड ५० लाख अमेरिकी डलरमध्ये ७५ लाख अमेरिकी डलर राष्ट्र बैङ्कले रोक्का गरेको थियो। जोशीको आदेश लगत्तै सुमार्गीले बैंकबाट पैसा झिकिसकेका छन्। पैसा झिकेपछि सर्वोच्चले पैसा झिक्न नपाउने भन्दै आदेश जारी गरेको हो।

'सिमेन्ट उद्योगले पैसा बैंकबाट झिकिसकेको छ' राष्ट्र बैंक विदेश मुद्रा ब्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुङ्गानाले बिजमाण्डूसँग भने, 'हामी अदालतको आदेश पुनरावलोकनका लागि भ्याकेटमा गएका थियौं।'

जोशीले आफ्नो आदेशमा लेखेका थिए ‘निवेदकका तर्फबाट माग भएको अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा अन्तिम निर्णय नभएसम्मका लागि सुविधा सन्तुलनका दृष्टिकोणले निवेदन माग बमोजिम निवेदक उद्योगको खातामा रहेको रकम निवेदक उद्योगको आवश्यकता र समयतालिका बमोजिम निवेदक उद्योगले माग गरेका बखत भुक्तानी दिनु दिलाउनु र सो सम्बन्धी खाता सञ्चालनमा अर्को आदेश नभएसम्म कुनै अवरोध नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिदिएको छ।’

यसअघि व्यवसायी सुमार्गीले नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमका नाममा ल्याएको रकम पनि राष्ट्र बैंकले रोकेको थियो। सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशबाटै उनले रकम भुक्तानी लिएका थिए।

निवेदकको माग नै बैंक खाताको रकम भूक्तानी मुख्य थियो। सर्वोच्चले पुस १० मा जारी गरेको आदेश एकपक्षीय सुनुवाइबाट भएको थियो। राष्ट्र बैंक छलफलको सूचना पाएको दिन आउनु अगावै अल्पकालीन आदेश खारेजीको निवेदनसाथ अदालत जान सक्ने विकल्प बाँकी थियो। 

एकपक्षीय रूपमा सुनुवाइ गरी जारी भएको आदेश खारेजका लागि राष्ट्र बैंक तत्काल निवेदनसाथ अदालत गएको थियो। त्यसबेलासम्म सुमार्गीले पैसा भुक्तानी लिइसकेका थिए।

कानुन ब्यवसायीहरुका अनुसार, पैसा लगिसकेपछि पैसा खोल्ने पुरानो आदेश खारेज भएपनि अब सुमार्गीमाथि त्यो फिर्ता गर्नु पर्ने दायित्व सृजना भएको छ। 'नभए स्रोत नखुलेको पैसा राखेको अभियोगमा कारवाही हुन्छ' ती कानुन ब्यवसायीले भने।