उदयपुर सिमेन्टलाई नाफामा लैजाने सुरेन्द्र पौडेल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त

काठमाडौं। नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा सुरेन्द्र पौडेल नियुक्त भएका छन्। मन्त्रीपरिषद्को सोमबारको बैठकबाट उनलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो।

पौडेल उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका महाप्रवन्धक थिए। उनले सोमबारनै महाप्रवन्धक पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उद्योग,वाणिज्य मन्त्रालयले शुक्रबार पौडेल,अनिलकुमार झा र तारानाथ पौडेलको नाम सिफारिश गरेको थियो। निगमको कार्यकारी निर्देशक छनौंट तथा सिफारिश समितिले पाँच जनामध्येबाट तीन जनाको नाम छनौंट गरेर उद्योगमन्त्री मातृका यादबलाई पेश गरेको थियो। पौडेल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन्। उनी उदयपुर सिमेन्टमा महाप्रवन्धक भएर गएपछि उदयोगलाईनै युटर्न गर्न सफल भएका थिए। यही कारण उनी निगममा छनौंट भए।

०७१ फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको महाप्रवन्धकमा बनेका पौडेल उद्योग पुग्दा सिमेन्ट भर्ने बोरा थिएनन्। तीन दिनलाई मात्र पुग्ने कोइला थियो। जम्मा १० दिनलाई पुग्ने चुनढुंगा। बाँकी दायित्वको कुरै भएन। २० करोड रुपैयाँ तत्कालै तिर्नुपर्ने ऋण थियो। कोइलाको साढे नौ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो भने कर्मचारीलाई पाँच महिनादेखिको तलब दिनुपर्ने थियो।

यी सबै चुनौतीलाई चिर्दै पौडेलले महाप्रवन्धक सम्हालेको तेस्रो वर्ष अर्थात आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको सिमेन्ट बिक्री गर्न सफल भए।  उद्योगले ०६५ सालदेखिको सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भ्याट वापतको १२ करोड रुपैयाँ गत वर्ष तिरेको छ। उनकै पालामा १ सय २५ जना कर्मचारीलाई २५ करोड रुपैयाँ दिएर अवकास दिएर उपदान कोषमा १६ करोड रुपैयाँ जम्मा भयो। गत वर्ष उद्योगलाई २५ करोड रुपैयाँ मुनाफामा पुर्याए। यही कारण पौडेलप्रति प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली प्रभावित थिए। स्रोतका अनुसार नेकपाकै अध्यक्ष प्रचण्डपनि पौडेलको कामलाई एप्रिसियट गर्दै निगमका ल्याउन राजी भएका थिए।

आयल निगममा के होला ?
मुलुकको राजनीतिसँग प्रत्यक्ष सम्वन्ध जोडिने पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने एकाधिकार प्राप्त आयल निगमको कमान हाक्न पौडेलका लागि सहज छैन।

भारतले लगाएको नाकाबन्दीका बेलामा आमजनताले समेत बुझेको यो संस्थालाई त्यही बेलाका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले थिलोथिलो बनाए। संयोग यस्तो बन्यो की उनै खड्कालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ करोड गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकै दिन पौडेल निगममा इन्ट्री भए।

 खड्काले निगममा रजगज गरेर लथालिङ पारेका छन् त्यसलाई अहिलेका कर्मचारीले केही सम्हाल्न खोजे। तर राजनीतिक दबाबका कारण तेलमा हुने अनियमितता रोक्न असफलनै भएका छन्। ट्यांकरबाट हुने तेल चोरी रोक्न लकिङ सिस्टम लगाएपनि चोरी रोकिएको छैन्। चोरीमा निगमकै कर्मचारीको संलग्नता रहेको आरोप लागेपनि विराटनगरका डिपो प्रमुख दिनेश यादबलाई कारवाही नगर्न मन्त्रीकै दबाब रहेको आरोप लागेको छ।

डिपोमा हुने प्राविधिक नोक्सानीलाई देखाएर हुने अनियमितता रोक्ने चुनौती पौडेललाई रहनेछ। अर्कोतर्फ पेट्रोलियम ट्यांकर ढुवानी व्यवसायी, नेपाल ग्यास उद्योग संघ र नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसनको कार्टेलिङ तोड्न पौडेलका लागि सहज छैन। यी उद्योगीको सहज पहुँच राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतासम्म छ। केही वर्ष अघिसम्म जनतालाई बन्धक बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने यी व्यवसायी अहिले केही मथ्थर भएपनि निगमभित्र उनीहरुको बोलवाला कम गर्न पौडेलले ठूलै कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ।

निगम कर्मचारी र व्यवसायीबीचको नेक्सस कम गर्नेतर्फ उनले ध्यान दिनुपर्नेछ। अहिलेसम्म केही अपवाद वाहेक निगमको कार्यकारी निर्देशकमा आउनेले बोलकबोलमा आउने गर्थे। बोलकबोलमा नआउने व्यक्तिले सुधार गर्न खोज्दा त्यही व्यवसायी तगारो बन्थे। खड्का अगाडि आएका चण्डीका भट्ट बोलकबोलमा नआएकोले केही सुधार गर्न खोजे तर सिन्डिकेटधारी व्यवसायीको निशानाका कारण वाहिरिए। पौडेलले पनि बोलकबोल नगरि आएको भए उपभोक्ताका लागि काम अगाडि बढाउँदा त्यही व्यवसायीको निशाना झेल्नुपर्नेछ। यो वाहेक निगमको पूर्वाधार थप्ने काम तत्कालै गर्नुपर्नेछ। तेल भण्डारणका लागि जग्गा खरीद भयो।

तर तात्कालिन कार्यकारी निर्देशक खड्काले जगगा खरीदमा ठूलो अनियमितता गरे। त्यही अनियमिततासँगै पूर्वाधारको काम अघि बढ्न सकेको छैन। यो पूर्वाधार निर्माणको टेण्डर प्रकृयामा सजगता अपनाएर काम अघि बढाउने चुनौती पनि उनलाई छ। भण्डारण बढाउन नसक्दा एक दिन तेल आउन रोकिए बजारमा आपूर्तिनै प्रभावित हुने अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग तेलको मूल्य निर्भर हुने भएकाले सामान्य मूल्य घढबढमा समेत जस र अपजसको भारी कार्यकारीको काँधमा आइपुग्छ। त्यसैले संस्थामा हुने कामलाई पारदर्शी बनाएर सुधारको पक्षमा काम गर्न सकेमा जनता समेत लाभान्वित बन्न सक्छन्।