हिमाली बस्तीमा पर्यटकका लागि कस्ता पूर्वाधार चाहिन्छ? अध्ययन थाल्यो सरकारले, यी हुन् १६ बस्ती

काठमाडौं। सरकारले हिमाली क्षेत्रमा रहेका वस्तीहरुलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार विकास गर्नका लागि अध्ययन सुरु गरेको छ।

पहिचान गरिएका १६ वटा हिमाली वस्तीमध्ये पहिलो चरणमा ५ वटा बस्तीहरुको यो बर्ष अध्ययन सुरु गरेको आयोजना निर्देशक पराग कायस्थले जानकारी दिए। उनका अनुसार, मंसिरबाट अध्ययन सुरु भएको हो। आगामी आर्थिक बर्षको असोजमा प्रतिवेदन तयार हुनेछ। प्रतिवेदन तयार भएपछि पुर्वधार निर्माणको काम अघि बढ्ने छ।

मुगुको सिमिकोट, हुम्लाको मार्तडी, सोलुखुम्बुको लुक्ला, रसुवाको स्याफ्रुवेशी र जोमसोमको अध्ययन सुरु भएको छ। हिमाली क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरु पर्यटन प्रबर्द्धनका लागि महत्वपुर्ण गन्तव्य भएपनि पुर्वाधारको विकास गर्न नसकिएको भन्दै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पुर्वाधार विकास गर्नका लागि विस्तृत अध्ययन सुरु गरेको हो।

हिमाली बस्तीहरु शहरका रुपमा विकास गर्ने नभई अहिले रहेका वस्तीहरलाई रिटेन गर्नका लागि केके आवश्यक पर्छ भनेर अध्ययन सुरु गरिएको आयोजना निर्देशक कायस्थले जानकारी दिए। उनका अनुसार, लुक्ला हिमाली पर्यटकीय गन्तव्य हो। त्यहा पर्यटकीय पुर्वाधार विकास गर्न सकिएको छैन्। के कस्ता पुर्वाधार निर्माण गर्न सकियो भने पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ त्यसका बारेमा अध्ययन गर्न लागिएको हो।

यसैगरी मार्तडी धेरै जडिबुटीहरु संकलन हुने क्षेत्र हो। त्यहाँ जडिबुटिहरु प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न सके आर्थिक कृयाकलाप हुन्छ। 'विकास/निर्माण गर्ने भनेको त्यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान गर्नै हो,' उनले भने, 'त्यसका लागि के के गर्न सकिन्छ त्यो अध्ययन गरिएको हो।'

सिमिकोट मानसरोवर जाने नाका हो। त्यहाँ पुर्वाधार छैन। परम्परागत बस्ती तथा पुर्वाधारलाई सुदृढ गर्न के के गर्न सकिन्छ भनेर त्यहाँ पनि अध्ययन थालिएको उनले बताए। 

हरेक हिमाली बस्तीको आफ्नै विशेषता र महत्व रहेकाले त्यसलाई मध्यनजरमा राखेर पुर्वाधार विकास गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए। यसले हिमाली क्षेत्रका बस्ती व्यवस्थित हुनेछन् भने हिमाली क्षेत्रबाट हुने गरेको बसाईसराई घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बस्तीको विशेषता अनुसार पुर्वाधार विकास गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए। पाँच वटा बस्तीको पहिलो चरणमा अध्ययन सुरु गरेको भएपनि सरकारले पाँच वटा प्रदेशमा पर्ने हिमाली जिल्लाका १६ वटा वस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने योजना बनाएको छ। 

दोस्रो चरणमा ११ वटा बस्तीहरुको अध्ययन गरेर विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारले अध्ययन गरिरहेका बाहेक प्रदेश १ मा ओलाङचुङगोला, किमाथांका, प्रदेश ३ मा जिरी, धुन्चे, कर्णाली प्रदेशमा दुनै, गमगढी , ७ मा कोल्टी गण्डकीमा चामे, कागबेनी र मनाङ लगायतका बस्तीहरुलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको छ।

चालु आर्थिक बर्षका लागि सरकारले हिमाली वस्तीहरुको अध्यययन गर्नका लागि ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। एउटा बस्तीमा १५ लाख रुपैयाँ खर्चेर अध्ययन गर्न लागिएको कायस्थले जानकारी दिए। दोस्रो चरणमा बाँकी हिमाली क्षेत्रको अध्ययन गरिनेछ। विस्तृत अध्ययन गरेपछि मात्रै योजना बनाएर अघि बढ्ने सरकारी तयारी छ।