अर्थतन्त्रको मागलाई पूरा गर्न भद्र सहमति गर्नुपर्यो, एकल अंकमा झार्नुपर्छ, जनक शर्माको बिचार

कतिपयले ऋणको ब्याज महँगो बनाएर ऋणको मागलाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ भन्ने पनि तर्क गर्छन्। यसमा सहमत हुन सक्दैन। ऋणको माग सही ठाउँमा छ भने त्यहाँ त प्रवाह गर्नै पर्छ। कसैले उद्मम गर्न खोजेको छ उसैलाई ब्याज महँगो बनाएर निरुत्साहित गर्नु त भएन नि। 
—

बैंकको ब्याज दर सँधै सहमतिका आधारमा तय गर्ने हो र? भन्दै आलोचनाहरु पनि हुन थालेका छन्। सहमति पछाडिका केही बिषयहरुलाई हामीले विश्लेषण भने गर्नुपर्छ। ब्याज दर बजारले नै निर्धारण गर्नु पर्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। १९९० देखि खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति लिएपछि ब्याज दर पनि स्वतन्त्र छाडिएको थियो। माग र आपूर्तिलाई हेरेर बजारले नै ब्याज दर निर्धारण गर्छ भन्ने हो। 

हामी खुला अर्थतन्त्रमा त प्रवेश गर्यौं। तर कति परिपक्व थियौं? अर्थतन्त्रलाई कति पारदर्शी र विश्वासयोग्य बनायौं भनेर पनि विश्लेषण गरिनु पर्छ। खुला अर्थतन्त्रमा गइसकेपछि त्यसलाई सपोर्ट गर्ने आवश्यक पूर्वाधार र नीति नियमहरु पर्याप्त मात्रामा बन्न सकेनन्। यो आधारभूत बिषय भयो। 

पछिल्लो समय ब्याज दरलाई प्रभावित पार्ने केही कदमहरु केन्द्रीय बैंकबाट चालिए। बैंकको पूँजी चार गुणाले बृद्धि गरेर कम्तिमा ८ अर्ब पारियो। सबै बैंकहरुले नियामकले दिएको निर्देशनहरु पूरा गरे। तर यस अवधिमा चार गुणाले नै ब्यापार बढाउन खोजियो। नाफा बृद्धि गर्न खोजियो। ब्यापारलाई बढाउन निक्षेप आवश्यक पर्छ, त्यो भने चार गुणाले बढ्न सकेन। ऋण बिस्तार हुने तर त्यसको 'कच्चा पदार्थ' निक्षेप बृद्धि नहुँदा असन्तुलनको अवस्था देखा पर्यो र ब्याज दरमा तीब्र उतारचढाव आयो।

नेपाल अर्थतन्त्र धेरै नै सानो छ, हामीसँग सीमा जोडिएका दुई अर्थतन्त्रको तुलनामा। उनीहरुले उच्च आर्थिक बृद्धि हासिल गर्दा त्यो लाभ हामीलाई पनि हुनुपर्ने थियो त्यो भइरहेको छैन। विगत १० बर्षयता नयाँ परियोनाहरु आउन सकेका छैनन्। अब अर्थतन्त्रलाई बढाउनु पर्ने छ। पछिल्लो समय राजनीतिक स्थायित्वपछि लगानीकर्ताको चहलपहल देखिन थालेको छ। कतिपय उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने परियोजनाहरु बोकेर आउन थालेका छन्। गाउँगाउँमा ससाना परियोजना, ब्यापार ब्यवसाय गर्नेहरु पनि बढ्न थालेका छन्। आजको लघु उद्यम भोलि मझौला हुने हो, भोलिको मझौला उद्यम पर्सी ठूलो कर्पोरेट बन्ने हो। 

बिगत दुई/चार बर्ष मात्र हेर्यो भने पनि हाम्रा बैंकहरुको ब्याज दर एकदमै उतारचढावपूर्ण छन्। परियोजना ल्याउनेहरुले भोलि ब्याज यतिसम्म पुग्छ भनेर अनुमान नै गर्न नसक्ने अवस्था छ। तीन बर्षअघि साढे पाँच प्रतिशतसम्म पनि ऋणको ब्याज झरेको थियो। अहिले १४/१५ प्रतिशत पुगेको छ। यो उतारचढावमा नयाँ परियोजनाहरु निरुत्साहित हुन्छन्। भएकैले पनि आफूलाई धान्न सक्दैनन्। 

अर्थतन्त्रको मूख्य मेरुदण्ड भनेको बैंकिङ प्रणाली नै हो। कसैले १०० रुपैयाँको परियोजना ल्याउँदा उसको लगानी जम्मा ३० रुपैयाँ मात्र हुन्छ। ७० रुपैयाँ त बैंकले नै ऋण दिने हो। त्यसो हुँदा बैंकिङ प्रणाली स्थिर भएन भने परियोजनाहरु अगाडि बढ्न सक्दैनन्। ती परियोजनाहरु अगाडि बढाउन र मुलुकको समग्र आर्थिक बृद्धिमा सहयोग पुर्याउन ब्याज दर घट्नै पर्ने अवस्था थियो। त्यसैले बैंकर्स संघ पहिले निक्षेप र त्यसपछि ऋणको ब्याज दर झार्ने गरी सहमति गर्न अग्रसर भएको हो।

बैंकरहरुले बाढीपीडितलाई कपडा बाँडेर, ठाउँठाउँमा रुख रोपेर वा विद्यालयलाई कम्प्युटर दिएर मात्र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) पूरा हुँदैन। बैंकको सिएसआर भनेको बजारलाई स्थिर बनाउनु पनि हो। स्थिर बनाउने भनेको ब्याज दर एकल अंकमा झार्ने हो। एकल अंकमा आउँदा सबैलाई फाइदा हुन्छ। औद्योगिक वातावरण बन्छ। त्यस कारण राज्यको संयन्त्र, नियन्त्रण प्रणालीभन्दा माथि उठेर कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ भनेर ब्याज एकल अंकमा ल्याउन बैंकर्स संघले पहल थालेको हो। ब्याज एकल अंकमा आउनेबित्तिकै परियोजनाहरुको आगामी भविष्य के हुन्छ भनेर प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ।

भद्र सहमतिअघि हामी राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुसँग पनि बसेका थियौं। त्यहाँ मैले ब्याज एकल अंकमा ल्याउनु पर्छ। तर भारतको भन्दा ०.२५ प्रतिशत बिन्दुभन्दा माथि पनि हुनुपर्छ भनेको थिएँ। एकल अंकमा झार्ने नाममा ब्याज भारतको भन्दा सस्तो भयो भने 'क्यापिटल फ्लाइट' हुन जान्छ। निक्षेपकर्ताले पनि आफ्नो पैसाको सही मूल्य पाउनु पर्छ र उद्योगधन्दा गर्नेले पनि धान्न सक्ने गरी ब्याज निर्धारण गरिनु पर्छ भनेको थिएँ। ब्याज अचाक्ली सस्तो भयो भने पनि त्यो फेरि वास्तविक ब्यवसायमा नजान सक्छ। त्यसैले ब्याजलाई एउटा निश्चित स्तरमा राख्नु पर्छ।

भद्र सहमति गर्ने बेला केही बैंकरले ब्याज कम्तिमा साढे १० प्रतिशतसम्म त होस् पनि भन्नु भएको थियो। साढे १० प्रतिशतमा निक्षेप लिएर ऋण कतिमा लगानी गर्ने? त्यसैले बजारको पैसा पनि आकर्षित होस् र ऋण पनि सस्तो होस् भनेर ब्याज निर्धारण गरिनु पर्छ भन्ने मेरो सुरुदेखिको मान्यता हो। अन्तत ९.२५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने सहमति भएको छ। यसले ऋणको ब्याज घटाउन धेरै नै मद्दत गर्छ।

सहमतिअघिको प्रतिस्पर्धाले सबैले सिक्ने मौका पाए। ११ बाट १२ प्रतिशत ब्याज पुग्यो। १२ बाट १३ पुग्न समय नै लागेन। यस्तो हानिकारक प्रतिपस्पर्धा गरेर बैंकलाई पनि फाइदा छैन र मुलुकलाई पनि फाइदा छैन। अर्थतन्त्र नै ध्वस्त पार्छ यस्ता खालका अभ्यासले। त्यसैले बजारलाई धेरै खुला छाड्नु पनि हुँदैन। धान्न सक्ने स्तरमा प्रतिपस्पर्धा गरिनु पर्छ। त्यो अवस्था नरहेपछि सहमति गर्नु परेको हो। 

पूँजी बढेको छ त्यसो हुँदा ब्यवसाय बढाउनु पर्ने दवाव छ। नाफा बढाउनु पर्ने दवाव छ। यो दबाब सबैले बोक्नु पर्छ। यो स्वभाविक कुरा हो। लगानीकर्ताले अधिक नाफा खोजिहाल्छ। त्यो नाफा सिइओले दिन सक्छ कि सक्दैन भनेर हेर्नु पर्छ। जथाभावी ऋण बढाउँदा नाफा त बढ्ला तर कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) नाघ्छ। खराव कर्जा बढ्न सक्छ। सिसिडी नाघेर जरिवाना तिर्नु पक्कै राम्रो कुरा होइन। त्यसैले अब बैकहरुले पनि संयमित भएर लगानी गर्नु पर्छ।

विगत दुई/तीन बर्षको प्रबृत्ति हेर्दा अझै केही समय सहमति गरेर नै ब्याज निर्धारण गर्नु पर्छ भन्नेजस्तो देखिन्छ। ऋणको माग उच्च छ। निक्षेपको स्रोत खासै बढेको छैन। तर बैंकहरु संयमित भएर लगानी गरे भने सँधै ब्याज तोकेरै जानु पर्छ भन्ने पनि हुँदैन। 

कतिपयले ऋणको ब्याज महँगो बनाएर ऋणको मागलाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ भन्ने पनि तर्क गर्छन्। यसमा सहमत हुन सक्दैन। ऋणको माग सही ठाउँमा छ भने त्यहाँ त प्रवाह गर्नै पर्छ। कसैले उद्मम गर्न खोजेको छ उसैलाई ब्याज महँगो बनाएर निरुत्साहित गर्नु त भएन नि। 

अहिले पनि ४ सय अर्बमाथिको ऋणको माग छ। तर यी सबै ऋण जेन्युन छन् त? पक्कै छैनन्। हामीले जेन्युन माग छ भने दिनु पर्छ। कुनै नराम्रो छ भने आफै प्रकृयागत रुपमा त्यो ऋणको फाइल अगाडि बढ्दैन। 

अब बाहिरी स्रोतबाट पैसा ल्याउनका लागि पहल गर्नु पर्छ। हामीले हेजिङ फण्डको ब्यवस्था मिलाउनु पर्छ। आन्तरिक स्रोतले मात्र पुग्नेवाला छैन। हेजिङ भयो भने अलिक सहज हुन्छ। हामीलाई केही बैंकहरुले पत्याउने पनि अवस्था छ। 
(शर्मा, ग्लोबल आइएमइ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।)