BIZMANDU
www.bizmandu.com

दुई तिहाइको सर्वशक्तिमान सरकारकै पालामा अर्थतन्त्र मन्दीमा, भूक्तानी चक्र नै बिग्रियो

२०७५ पुष १९

दुई तिहाइको सर्वशक्तिमान सरकारकै पालामा अर्थतन्त्र मन्दीमा, भूक्तानी चक्र नै बिग्रियो
दुई तिहाइको सर्वशक्तिमान सरकारकै पालामा अर्थतन्त्र मन्दीमा, भूक्तानी चक्र नै बिग्रियो


काठमाडौं। नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले २५ बर्षको अवधिमा अहिलेको जस्तो व्यावसायिक मन्दी पहिले कहिले देखेका थिएनन्। 

Tata
GBIME
Nepal Life

‘म व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको २५ वर्ष भयो। तर अहिलेजस्तो अवस्था कहिले पनि देखेको थिईन,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, 'कुनै पनि क्षेत्रको व्यापार राम्रो छ भन्ने सुनेको छैन।’ उनी अर्घाखाँची सिमेन्ट, पशुपति स्टील र पशुपति पेन्ट्सका संचालक हुन्। 

असारदेखि मंसिर सिमेन्ट र डन्डीका लागि अफ सिजन हो। यो समयमा बिक्रीसँगै मूल्यसमेत घट्छ। त्यसैले उद्योगले ग्राहकका लागि अफरहरुसमेत ल्याउँछन्। 

पुस लागेपछि सिमेन्टको माग बढ्न थाल्छ। मूल्य पनि बृद्धि हुन्छ। पहिले पहिले झैँ व्यवसायीहरु पुस लागेपछि मूल्य बढाउने सुरसारमा थिए। जब पुस लाग्यो बिक्री झन् घट्न थाल्यो। बिक्री हुन छाडेपछि सिमेन्ट उद्योगले अफरलाई निरन्तरता दिन थालेका छन्। नगद छुटदेखि विदेश घुमाउनेसम्मको अफर अहिले  दिइरहिएको छ।

‘सिमेन्ट उद्योगको एउटा साइकल (चक्र) हुन्छ। असारदेखि मंसिरसम्म अफ सिजन भएकाले मूल्य पनि घट्छ। पुस लागेपछि माग बढ्नुपर्ने झन् घट्यो’ मुरारका भन्छन्, 'अहिले सिमेन्ट उद्योगको एउटा साइकल नै भत्कियो। अहिले दैनिक रुपमा उत्पादन भएको सिमेन्ट नै बिक्री गर्न हम्मेहम्मे परेको छ।’ 

उनका अनुसार बजारबाट बक्यौंता रकम उठ्न समेत कठिन हुन थालेको छ। ‘पहिला ४५ दिनभित्र सिमेन्ट र डन्डी बेचेको पैसा आउँथ्यो। तर अहिले ९० दिनमा समेत पैसा आउन कठिन हुन थालेको छ। हाम्रो भुक्तानीकै साइकल (चक्र) पनि भत्किन थालेको छ। यो भयावह अवस्था हो’ मुरारकाले भने, 'यसले हाम्रो अर्थतन्त्र संकटमा फस्दै गएको अनुभव हुन थालेको छ।’

ब्यसायीहरुका अनुसार, यतिबेला १८/२० घण्टा खटिनु पर्ने उद्यमीहरु ब्यापार ब्यवसाय ठप्प भएपछि मोबाइलमा 'क्यान्डीक्रस' र 'लुँडो' खेलेर बसिरहेका छन्। 'ब्यापार/व्यवसाय ठप्प छ, फुर्सदिलो भएपछि के गर्ने?' ती ब्यवसायीले भने, 'मोबाइल चलाउने बस्ने हो।'

….

दशैं/तिहार इलेक्ट्रोनिक्स सामान बिक्रीको लागि सबैभन्दा राम्रो समय हो। व्यवसायीका अनुसार यो समयमा अरु सामान्य समयमा भन्दा झण्डै ४० प्रतिशतभन्दा बढी इलेक्ट्रोनिक्सको सामान बिक्री हुन्छ। 

इलेक्ट्रोनिक्स सामान बिक्री गर्ने अधिकृत बिक्रेताले यो समयलाई उपयोग गर्न अफर पनि ल्याउँछन्। तर अहिलेको दशैं/तिहारमा इलेक्ट्रोनिक्स सामान बिक्रीका हिसाबले सबैभन्दा खराब वर्ष रह्यो। यो समयमा सामान्य समयभन्दा केही बढी मात्रै इलेक्ट्रोनिक्स सामान बिक्री भयो। 

‘दशैं/तिहारजस्तो फेस्टिबलको समयमा इलेक्ट्रोनिक्सका सामान बिक्रीमा कुनै उत्साह आएन। सामान्य समयको जस्तै सामान बिक्री भयो’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं हिम इलेक्ट्रोनिक्सका संचालक शेखर गोल्छाले बिजमाण्डूसँग भने, 'दशैं/तिहारपछि इलेक्ट्रोनिक्सको मार्केट डिजास्टर नै छ। पछिल्लो बजारको अवस्थाले हामीलाई निरुत्साहित बनाएको छ।’ 

इलेक्ट्रोनिक्स बजारलाई भाइब्रेन्ट बनाउने मोबाइलको अवस्था अझ निराशाजनक छ। भन्सार विभागको तथ्यांकलाई मान्ने हो भने, चालु आर्थिक बर्षको तीन महिनामा मोबाइल आयात १६ प्रतिशतले घटेको छ। 

चालु आर्थिक बर्षको तीन महिनामा १३ लाख ६२ हजार ३३१ थान मोबाइल सेट आयात भएको छ। गत वर्षको यही अवधिमा १७ लाख ६३ हजार २०३ थान मोबाइल आयात भएको थियो। 

गोल्छाका अनुसार पाँच महिनाको अवधिमा मोबाइलको व्यापार ७० प्रतिशत घटेको छ। उनले अन्तशुल्क लगाउने निर्णयले वैधानिक रुपमा आउने मोबाइलको व्यापार घटेको बताए। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भ्याट फिर्ता दिने निर्णय हटाउँदै मोबाइलमा पाँच प्रतिशत अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गरिएको थियो।

मोबाइलको हब मानिने पाको न्यूरोडमा रहेको मोबाइल बजार सुनसान छ। मोबाइल बिक्री हुन छाडेपछि नगन्य मुनाफामा सेट बिक्री गरेका छन्। पाको न्यूरोडमा रहेका धेरै मोबाइल पसल अहिले बिक्रीमा छन्। 

मोबाइलको हबको रुपमा रहेको ताम्राकार कम्प्लेक्सको हालत पनि त्यस्तै छ। ‘बिक्रीनै नभएपछि नाफानै नराखी मोबाइल सेट बिक्रीमा प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। त्यति गर्दा पनि मोबाइल किन्ने आएका छैनन्’ न्यूरोडमै रहेका एक मोबाइल बिक्रेताले भने, 'यहाँ रहेका धेरै मोबाइल पसल बिक्रीमा छन्।’

….

दशैंमा व्यापार राम्रो भएपछि उत्साहित बनेका नेपालका गाडी बिक्रेता अहिले निराश बनेका छन्। सवारी साधनको कुम्भमेला नाडा अटो शोसँगै दशैंमा पनि निजी सवारी साधनको बिक्री राम्रो भयो। यही आधारमा तिहारमा पनि बिक्री राम्रो हुने अपेक्षासँगै ती बिक्रेताले धेरै गाडी पनि मगाए। तर तिहारको पूर्व सन्ध्यामा नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारी साधनमा दिने कर्जा ५० प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दियो। 

यो निर्देशनपछि गाडी बिक्री ठप्पै छ। नेपाल अटोमोबाइल एशोसिएसनका  निवर्तमान अध्यक्ष एवं हुन्डाई गाडीका अधिकृत बिक्रेता लक्ष्मी हुन्डाईका संचालक अञ्जन श्रेष्ठले निजी सवारी साधनको बिक्री निराशाजनक रहेको बताउँछन्।

‘अहिले निजी सवारी साधनको बिक्री न्यून छ। धेरै बिक्रेतासँग गाडी डम्प भएर बसेका छन्’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, 'बजारमा बैंकिङ तरलता र सवारी साधनमा दिने ऋण ५० प्रतिशतमा झारेकै कारण बिक्री न्यून भएको हो। तत्कालै गाडी बिक्री बढ्ने पनि देखिदैन।’ 

नेपालमा बिक्री हुने सबै गाडीको हालत उस्तै छ। हुण्डाई, महिन्द्रा, मारुती सुजुकी, रेनल्ट, निशान लगायतको गाडी स्टकमा छ। तर बिक्री अपेक्षाभन्दा एकदमै कम रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन्। 

गाडी मात्रै होइन मोटरसाइकलको व्यापार पनि ठूलै गिरावट आएको छ। नेपालमा बढी बिक्री हुने एचएच बजाज कम्पनीको समेत संचालक रहेका गोल्छाले भने, ‘वाइकको बिक्री पनि राम्रो छैन। बिक्री घटेपछि बजारबाट पैसा समेत उठ्न छाडेको छ।’ 

किन लाग्यो मन्दी?
बहुमतको सरकारले विकास खर्च बढाउन सकेको छैन। चालु आर्थिक बर्षको पाँच महिनाको अवधिमा विकास खर्च १५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। तीन तहको निर्वाचनपछि बहुमतको सरकार आए पनि विकास खर्च नभएपछि त्यसको असर सबैतिर देखिएको उद्योगीहरु बताउँछन्।

विगतकै प्रवृत्ति अनुसार विकास खर्च न्यून छ, जबकी राजश्व बृद्धिको टार्गेट पोहोरकोभन्दा उच्च छ। यसो हुँदा सरकारी कोषमा रकम बढ्ने तर बजारमा कम आउने हुँदा सबैतिर 'क्यास फ्लो' को समस्या भएको हो।

‘विकास खर्च हुनै सकेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्था तरलताको चरम अभावमा छन्। यसले सबै क्षेत्र प्रभावित बनाएको छ’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले भने, 'बजारबाट उधारो पैसा पनि उठ्न छाडेको छ। यो भनेको सबै क्षेत्रमा मन्दी छ भन्ने हो।’ 

अहिलेसम्म ४७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विकास खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च विनियोजन गरिएको छ। योबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत कर्मचारी समायोजन हुन नसकेकोले समेत विकास खर्च हुन सकेको छैन। 

विकास खर्च हुन नसकेकै कारण सरकारी ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएको छ। यसबाहेक जग्गाको कित्ताकाटका कारण आवासीय घरहरु पनि बन्न सकेको छैन भने हाउजिङ र अपार्टमेन्ट पनि ठप्प छन्। 

बजारमा 'क्यास फ्लो' नहुनुको अर्को कारण मुलुकको शोधनान्तर घाटा हो। अहिले ५७ अर्ब रुपैयाँ शोधनान्तर घाटा छ। विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाएको रेमिटेन्स बृद्धि दर उच्च भएपनि आयात त्यसभन्दा माथि हुँदा शोधनान्तर घाटा चार महिनामै ५७ अर्ब रुपैयाँ नाघेको हो। शोधनान्तर घाटा बढ्नु भनेको मुलुकभित्रको तरलता बाहिरिनु हो।

उच्च आयातका कारण चालु खाता घाटा बढेर अर्थतन्त्र संकटोन्मुख देखिइसकेको छ। त्यही भएर सरकारले केही बस्तुको आयातमा कडाइ नै थालिसकेको छ। विदेशी विनिमयको स्टक घट्न थालेको छ। 

मुलुकभित्र तरलता बढाउने प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी (एफडिआइ) पनि अहिले घटेको छ। चालु आर्थिक बर्षको पाँच महिनाको अवधिमा ७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको मात्रै कुल विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता आएको छ। गत बर्षको यही अवधिमा १३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता आएको थियो। विश्व बैंकले सार्बजनिक गरेको 'डुइङ बिजिनेस रिपोर्ट' मा नेपालको रेटिङ पहिलेभन्दा कमजोर देखिएको छ, यसले पनि एफडिआइलाई निरुत्साहित गरेको छ।

ब्याज दरकै कारण शेयर बजार पनि घटेको छ। 

‘पैसा परिचालन हुने सबै क्षेत्र ठप्प भएकाले आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको हो’ मूरारकाले भने, 'सरकारले व्यावसायिक वातावरण बनाउने गरी काम गर्नुपर्छ। अव्यवहारिक नीति ल्याउनेभन्दा व्यवसायीलाई विश्वासमा लिने वातावरण तयार पार्नुपर्छ।’ 

अर्थमन्त्रीको परफरमेन्स कर असुलीमा
टेक्नोक्र्याटको भूमिकामा रहँदा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विकास खर्च नहुनुमा संरचनागत समस्या रहेको बताउने गरेका थिए। मन्त्रीको सपथ खाएपछि पनि उनले यो कुरा दोहोर्याए। तर संरचनागत सुधार गर्न भने प्रयत्न गरेनन्।

खतिवडाले आलोचित भए पनि 'खर्च हुने गरी बजेट ल्याएको' भनेर त्यसबेला धेरैले विश्लेषण गरेका थिए। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले 'खर्च गर्न सक्ने गरी बजेट आएकाले सकारात्मक मान्नु पर्ने' तर्क दिएका थिए। कांग्रेसबाट पटक पटक अर्थमन्त्री भएका डा. रामशरण महतले पनि महत्वाकांक्षारहित कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको बजेट भनेर पहिलो प्रतिकृया दिएका थिए। भलै पछि उनले यही बजेटलाई 'वायुपङ्खी' पनि भने।

त्यसरी कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको भनेर विपक्षी दलबाट पनि स्वागत गरिएको बजेटले विगतको कुनै पनि परम्परालाई तोड्न सकेको छैन। उनले पनि जनआन्दोलनपछिका सबै अर्थमन्त्रीहरुको कार्य क्षमता मूल्यांकन कर असुलीमा हुने गरेको बाटोलाई नै पछ्याएका छन्। 

'यसले गर्दा सरकार धनी हुने भयो, देश गरिव' एक ब्यवसायीले भने, 'खतिवडाले खर्च के कारणले भइरहेको छैन भनेर सुधार गर्ने प्रयत्न नै गरेका छैनन्। उनी पनि कर असुलेर सफल हुने बाटोमै हिँड्न खोजे।'

कहिलेसम्म रहन्छ मन्दी?
मन्दी लम्ब्याउने वा छोट्याउने भन्ने महत्वपूर्ण भूमिका सरकारमै भर पर्छ। अर्थमन्त्री राजस्वमूखी हुने खर्च गर्ने वातावरण नबनाउने। गृहमन्त्री ब्यापारलाई 'निषेध' गर्ने भूमिकामा देखिने। उद्योगमन्त्री गाली गर्ने र तर्साउने।

सरकारको संरचना नै व्यवसायीलाई उत्साहित गरेर आर्थिक कृयाकलाप बढाउनेभन्दा पनि निरुत्साहित गर्ने खालको भएकाले मन्दी अझै लम्बिने व्यवसायीहरुको विश्लेषण छ।

'सरकारले तर्साउँदै गर्छ तर दुई पैसा नाफा हुन्छ भने जोखिम लिउँ न त भन्नेसमेत अवस्था छैन' ती व्यवसायीले भने, 'ब्याज दर उत्तिकै महँगो छ। बैंकमा केही बढि रकम यताउता भयो भने पनि राजस्वले केरकार गर्न बोलाइहाल्छ। अनि केका लागि जोखिम लिनु?'

उनका अनुसार जबसम्म व्यवसायीहरु जोखिम लिने अवस्थामा पुग्दैनन्, त्यसबेलासम्म आर्थिक कृयाकलाप बढ्दैन। 'त्यसैले मन्दी त्यो बेलासम्म लम्बिन्छ, जबसम्म सरकारले व्यवसायीलाई विश्वास दिलाउन सक्दैन' उनले दावी गरे।