फ्रिक्वेन्सी मूल्य बढाबढमा बेच्दै प्राधिकरण, ९००, १८०० र २१०० ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा

काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ (अक्सन) गरेर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले फ्रिक्वेन्सी अक्सन गर्ने निर्णय गरेको हो। 

प्राधिकरणले अहिले ९००, १८०० र २१०० ब्याण्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी अक्सन गरेर बिक्री गर्न लागेको हो। दूरसञ्चार ऐनले दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी अक्सन गरेर मात्रै बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गरिएको थिएन।

मोबाइल र आधाभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पत्र लिएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले उक्त अक्सनमा भाग लिन पाउने मापदण्ड बनाइएको प्राधिकरणका प्रवक्त मीनप्रसाद अर्यालले बताए। यसअनुसार, नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिकम र युटिएलले मात्रै उक्त अक्सनमा भाग लिन पाउँछन्। 

९०० ब्याण्डमा कुलन ३५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमध्ये ३ मेगाहर्ज फ्रिक्विन्सी मात्रै बाँकी छ। जसमा नेपाल टेलिकमले ९.६ मेगाहर्ज, एनसेलले ८ मेगाहर्ज, युटीएल र स्मार्टले ५/५ मेगाहर्ज र नेपाल स्याटलाइटले ४.४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेका छन्। 

त्यसैगरी, १८०० ब्याण्डमा कुल ७५ मेगाहर्जमध्ये १६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी बाँकी छ। यो ब्याण्डमा नेपाल टेलिकमले १५ मेगाहर्ज, एनसेलले ११ मेगाहर्ज, युटीएल र स्मार्ट टेलिकमले १२/१२ मेगाहर्ज र नेपाल स्याटलाइटले ९ मेगाहर्ज फ्रिक्विन्सी प्रयोग गरिरहेको छ।

२१०० ब्याण्डमा भएको ६० मेगाहर्जमध्ये ४० मेगाहर्ज बाँकी छ। यसमा नेपाल टेलिकमले १० र एनसेलले १० मेगाहर्ज फ्रिक्विन्सी प्रयोग गरिरहेका छन्। 

प्राधिकरणले ९०० ब्याण्डमा प्रति मेगाहर्ज ४ करोड ८० लाख रुपैयाँबाट मोल बढाबढ गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी, १८०० ब्याण्डमा प्रति मेगाहर्ज ३ करोड ६० लाख र २१०० ब्याण्डमा ५ मेगाहर्जको १२ करोड रुपैयाँ न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ। 

२१०० व्याण्डमा भने नेपाल टेलिकम र एनसेलले ५ मेगाहर्जको लागि मात्रै अक्सनमा भाग लिन पाउनेछन्। फ्रिक्वेन्सी नीतिले क्यापिङ १५ मेगाहर्जसम्म तोकेको छ। यी दुई कम्पनीले उक्त व्याण्डमा पहिल्यै १० मेगाहर्ज लिइसकेका छन्। 

युटिएल र स्मार्टले भने २१०० व्याण्डको फ्रिक्वेन्सीको अक्सनमा भाग लिन चाहने हो भने कम्तिमा १० मेगाहर्ज लिनै पर्ने प्रावधान बनाइएको छ। 

अक्सनमा भाग लिन चाहने दूरसञ्चार कम्पनीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने सबै कर दायित्व चुक्ता गरेको हुनुपर्ने प्रवक्ता अर्यालले बताए। प्राधिकरणले तीन चरणको अक्सन हुने गरी कार्यविधि पारित गरेको छ। त्यसैगरी, एउटा मात्रै आवेदक भएमा लिलाम बढाबढमा भाग लिने समय थप गरिने प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताएका छन्।  

दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको र कतिपय कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरेर राखेको कारण राज्यले बेहिसाब राजश्व गुमाइरहेको भन्दै विभिन्न समयमा प्रश्न उठ्ने गरेको थियो। संसदीय समितिहरुले फ्रिक्वेन्सीको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न पटक–पटक सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिँदै आएको छ।