Bizmandu
www.bizmandu.com

ऋणको ब्याज नियन्त्रण गर्न बचतकै ब्याजमा क्याप लगाउने तयारी, १२% मा ब्याज झारिने

ऋणको ब्याज नियन्त्रण गर्न बचतकै ब्याजमा क्याप लगाउने तयारी, १२% मा ब्याज झारिने


काठमाडौं। सरकारले उत्पादनशिल क्षेत्रमा जाने ऋणको ब्याज दर सस्तो बनाउन गृहकार्य थालेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जाने ऋणको ब्याज घटाउनका लागि अर्थमन्त्रालयले आयात नीतिमै परिवर्तन गर्न खोजेको छ।

वित्तीय संस्थाले बचतमा दिने ब्याज दर घटाउँदै ऋणको ब्याज ११/१२ प्रतिशतभन्दा माथि जान नदिने गरि काम थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले संयुक्तरुपमा गृहकार्य गर्दै बचतको ब्याजदर घटाउने र उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुने कर्जाको ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने तयारी अघि बढाएका हुन्। 
Sipradee
LOTSE


कर्जाको ब्याजदरमा उच्च वृद्धि भएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न बचतमा दिइने ब्याजमै 'क्याप' लगाउने तयारी भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. रामशरण खरेलले जानकारी दिए। अहिले अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत खरेलका अनुसार कर्जाको ब्याजदर न्यूनीकरणका लागि बचतकै ब्याजलाई नियन्त्रणमा लिन खोजिएको हो।

'परम्परागतरुपमा भइरहेको कर्जा विस्तारले मात्रै आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्दैंन, आर्थिक वृद्धिलाई गतिशील बनाउन उत्पादनशील र रोजगारी वृद्धिको क्षेत्रमा न्यून ब्याजदरको कर्जा उपलब्ध हुने अवस्थाका लागि हस्तक्षेप जरुरी देखिएको हो,' उनले भने, 'ब्याजदरलाई उपयुक्त स्थानमा राख्न र उपलब्ध साधन स्रोतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न केही काम गर्नुपर्छ।'

सरकारको यो कदमपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ९.९ प्रतिशत भन्दा धेरै ब्याज दिन पाउँदैनन्। बचत खाताको ब्याज मुद्दति निक्षेपभन्दा कमै हुन्छ। यसो हुँदा बैंकहरुको स्रोत लागत ७/८ प्रतिशतभन्दा माथि हुँदैन र ऋण ११/१२ प्रतिशतमै पाइने आधार तयार हुन्छ। 

'अहिलेको हाम्रो कोसिस भनेको ब्याजदरलाई उपयुक्त स्तरमा राख्ने भन्ने नै हो, त्यसका लागि हामीले विभिन्न विकल्पमा अध्ययन गरिरहेका छौँ,' उनले भने, 'त्यसमध्येको एउटा यो बाटो हो, हामी कडाईका साथ अघि बढ्नेछौँ।' 

अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको मद्रा र पुँजी बजारको समस्या समाधान सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा नै यसैलाई समेटिने खरेलले बताए। बिशेष कार्यदलबाट आएको सुझाब भन्दै अर्थमन्त्रालये केन्द्रीय बैंकमाथि ऋण र ब्याज दर नीतिलाई अगाडि बढाउने छ। एक साता समय दिएर बनाइएको समितिको तेस्रो बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने गरी काम भइरहेको र ब्याजर वृद्धि नियन्त्रणको विषय यसैमा समेटिने उनले जानकारी दिए। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा १३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भन्दै सूचना प्रकाशन गरिरहेका छन्। बैंकहरुको यो प्रतिस्पर्धाले वित्तीय क्षेत्र नै कमजोर पार्ने बैंकहरुको गतिविधि लघुवित्त संस्थाकै जस्तो भएको भन्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिकरुपमै आलोचना गरेका थिए। 

अहिले आन्तरिक बजारमा उपलब्ध भएको वित्तीय स्रोतलाई अर्थतन्त्रको गुणात्मक विकासमा सहयोग गर्ने गरी परिचालन गर्न ब्याजदरलाई सीमित घेराभन्दा माथि जान दिन नहुने अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको निश्कर्ष छ।

डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ नेतृत्वको सुझाव समितिले दिने प्रतिवेदनमा यसलाई समावेश गरेपछि कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने अर्थको बुझाइ छ। समितिमा बैंकर्स संघ, धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय तथा शेयर बजारका लगानीकर्ताका प्रतिनिधि पनि छन्। 

राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रण गर्नका लागि प्रतितपत्र खोल्न कडाइ गर्ने भएको छ। सरकारले पनि विलाशिताका बस्तुहरुको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउन खोजिरहेको छ। यसो हुँदा देशलाई आवश्यक पर्ने बस्तु तथा सेवाहरु मात्र आयात हुनेछन्। फजुलका सामानहरुको आयात कम हुनेबित्तिकै बैंक ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित हुने छ।