Bizmandu
www.bizmandu.com

भारतीय गभर्नर पटेल राजीनामाबाट नेपाली नियामक र सरकारले कस्तो सन्देश लिने, प्रल्हाद गिरीको लेख

भारतीय गभर्नर पटेल राजीनामाबाट नेपाली नियामक र सरकारले कस्तो सन्देश लिने, प्रल्हाद गिरीको लेख


अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) का प्रमुख अर्थशास्त्री मोरिस अब्स्टफिल्डले केन्द्रीय बैंकलाई सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप र दबाब गर्न नहुने धारणा राखेको एक दिनसमेत नबित्दै भारतीय रिजर्भ बैंकका गभर्नर उर्जित पटेलले गभर्नर पदबाट सोमवार दिएको राजीनामाले एकाएक बैंक तथा वित्तीय जगत तातेको छ। 

पटेलले किन राजीनामा दिए भन्ने कुरा बुझ्न त्यति गाह्रो छैन। प्रमुख वित्तीय जानकार तथा आरबिआईका पूर्व गभर्नर रघुराम राजनले पनि पटेलको राजीनामालाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने र यसका कारणहरु खोतल्नुपर्ने भनेका छन्। पटेलले व्यक्तिगत कारण भने पनि यो चानचुने राजीनामा होइन। एउटा कुरा निस्सन्देह के हो भने नरेन्द्र मोदीको सरकार र भारतका वित्त मन्त्री अरुण जेट्लीले केन्द्रीय बैंकको कामकारवाहीमा लगातार गरेको हस्तक्षेपले भारतीय बैंकिंग क्षेत्र मात्रै नभई समग्र विश्वकै वित्तीय क्षेत्र तरंगित हुन पुगेको छ। 
Sipradee
LOTSE


वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, बैंकिंङ पहुँच, समावेशी वित्तीय अवधारणालाई आत्मसात गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकले आफ्नो ऐनको दायराभित्र रही नीति नियम बनाउन स्वतन्त्र हुनैपर्छ। वित्तीय सन्तुलन कायम गरी आर्थिक वृद्धिदर सन्तुलित तवरले लिएर गइरहेका विश्वका विभिन्न विकसित तथा उदीयमान अर्थतन्त्रहरुको भोगाईहरुबाट यो कुरा स्पष्ट नै छ। विश्वभरि केन्द्रीय बैंकहरुसँग समन्वय गरी काम गर्ने तथा केन्द्रीय बैंकको प्रमुख ऋणदाता आइएमएफ स्वयंले कतिपय अवसरमा केन्द्रीय बैंकलाई आफ्नो तवरले काम गर्न दिनुपर्ने र स्वायत्तता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।

सरकार र केन्द्रीय बैंक एक अर्काका परिपूरक हुन्। सरकारको प्रमुख सल्लाहकारका रुपमा केन्द्रीय बैंक हुने भएकोले सरकारका योजना, बजेट तथा महत्वपूर्ण आर्थिक नीतिहरुमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका प्रबल रहन्छ। तर, कतिपय देशहरुका आर्थिक नीति तथा योजना एकतर्फी सल्लाहले बिग्रिएको छ। कार्यान्वयनमा समस्या र वित्तीय उतारचढाव देखिएको छ। एकतर्फी सल्लाह भन्नाले केन्द्रीय बैंकले मात्रै सरकारलाई सल्लाह दिने भन्ने कुरालाई इंगित गर्न खोजिएको हो। 

अल्पविकसित, कमजोर पूर्वाधार र प्राकृतिक विपदाले आक्रान्त रहेको अर्थव्यवस्थाबाट तंग्रिँन लागेको देशमा सरकार केन्द्रीय बैंकले दुई पक्षीय रुपमै सल्लाहकारी र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। पाकिस्तान, बंगलादेश र नेपाल यसका ज्वलन्त उदाहरणहरु हुन्। जसरी सरकारी नीतिहरुमा केन्द्रीय बैंकले आफ्नो तथ्यांक तथा सुझाव दिन्छ त्यस्तै केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति, समष्टिगत बैंकिंग अनुपालनाका नीति, निर्देशन तथा कार्यविधिहरुको कार्यान्वयनमा पनि सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्नु आवश्यक हुन्छ। 

उदाहरण दिन नेपाल बाहिर जानै पर्दैन। विगत केही वर्षदेखि सरकारले सार्वजनिक खर्च नसकेर विकास खर्च खुम्चिएको र त्यसबाट वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव हुन गई तरलता व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकलाई निरन्तर दबाव रहेको देखिन्छ।

सरकारले अपेक्षा अनुसारको विकास खर्च गर्न नसक्नुका आफ्नै जिकिर र कारणहरु रहेका थिए। फलस्वरुप हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो त्रयमासमा तरलतामा समस्या हुने र बैंकहरुले कर्जा पनि अस्वाभाविक ढंगले बढाउने तर, दोश्रो र तेश्रो त्रयमासमा तरलताको अभाव हुने संकेतहरु देखिएका छन्। चौथो त्रयमासको शुरुआत् अर्थात् फागुन अन्त्यतिरबाट सरकारी खर्च बढेबाट तरलता बिस्तारै सन्तोषजनक अवस्थामा पुग्ने गरेको छ। 

वित्तीय अवस्था समग्र तवरले सन्तुलनमा रहेता पनि यस्तो किसिमको उतारचढाव नेपालको सन्दर्भमा अस्वभाविक होइन तर यहाँ एकतर्फी दबावबाट केन्द्रीय बैंकले मात्र व्यवस्थापन गर्नुपरेको कुरा चाहिँ सत्य हो। केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापनको उपायहरु मौद्रिक औजारबाट गर्छ जुन उसको प्रणालीगत सुधारका उपायहरु हुन्।

नेपालमा जुन किसिमको तरलता अभावको समस्या देखिँदै आएको छ यसका अन्य पनि सरोकारवालाहरु छन् जसमा सरकार पनि एक हो। अब, यसको समाधान केवल योजना अनुसारको खर्च गर्दैमा हुने भन्ने पनि होइन। केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गर्ने नीति तथा योजनामा पनि सरकारको प्रत्यक्ष, सहयोगी र समन्वयकारी भूमिका भने हुनुपर्छ भन्ने कुरा आत्मसात गर्नुपर्ने देखिन्छ। तसर्थ, एकतर्फी भूमिकाभन्दा केन्द्रीय बैंक र सरकारको दोहोरो भूमिकामा एकअर्कालाई बुझ्दा र सहयोग गर्दा वित्तीय क्षेत्र सन्तुलनमा रहने र आर्थिक नीतिहरु पनि कार्यान्वयन अनुकुल हुनसक्छन्।

वित्तीय क्षेत्र आर्थिक सबलीकरण र उत्थानका लागि पुँजीको सुनिश्चितता गराउने महत्वपूर्ण अंग हो। द्रुत आर्थिक वृद्धिका लागि पुँजीको उपलब्धता अपरिहार्य हुन्छ। नेपालको अहिले परनिर्भरताको स्थितिमा घरेलु उत्पादन बढाई निर्यातलाई प्रतिस्थापन गराउनुपर्ने चुनौती देखिन्छ। यस अवस्थामा सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा नीतिको अवधारणालाई चरितार्थ पार्न केन्द्रीय बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा सो अनुसारको कार्यान्वयन हुन आवश्यक कदम चालिसकेको छ।

भनाईको तात्पर्य देशको आर्थिक सबलीकरणको मुख्य मुद्दाहरुका कार्यान्वयन वित्तीय क्षेत्रका माध्यमबाट गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकको भूमिकालाई बेवास्ता गर्न नमिलेझैं केन्द्रीय बैंकले पनि सरकारको उत्पादनको लक्ष्य बढाउन, बेरोजगारी कम गराउन र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनका लागि अवलम्बन गर्ने गरेको स्वायत्त नीति निर्देशनप्रति सरकारको ऐक्यबद्धता र हौसला आवश्यक हुन्छ। यसले समग्र बैंकिंङ तथा वित्तीय क्षेत्रको विश्वास सरकारमाथि दह्रोका साथ बस्न जान्छ। जब विश्वास बढ्न थाल्छ तब, समन्वयकारी भूमिका रहने संस्था र सरकारका कामकारवाही सकारात्मक हुँदै जान्छन्।  

राजनैतिक व्यक्तिहरु जब आर्थिक अवस्थालाई हेर्छन् तब उनीहरु केवल राजनीतिक अभिष्टका दृष्टिकोणले मात्र आर्थिक कोणको निरुपण गर्छन् भन्ने धेरै सुनिन्छ। तर, नेपालको सन्दर्भमा यस्तो छैन। आर्थिक क्षेत्रलाई डोर्याउने कुशल नेतृत्व नेपालमा छ जसले वित्तीय र आर्थिक क्षेत्रको हरेक कोणलाई बुझेको छ। सरकार र केन्द्रीय बैंकको अन्तरद्वन्द्व धेरै बेरसम्म रहनुहुन्न। सार्वजनिक क्षेत्रमा दुवै निकायले हामीसँग कुनै मतभेद वा द्वन्द्व भनेता पनि व्यवहारमा त्यस्तो भएमा वित्तीय क्षेत्रको विश्वसनीयता गुमेर जान्छ। विश्वास गुमाउँदै लैजानु भनेको स्वयं आर्थिक क्षेत्रमा फेरि पछौटेपन आउनु हो।

वित्तीय क्षेत्रमा हमेशा उतारचढाव आइरहन्छन्। कहिले तरलता अभाव, कहिले खराब कर्जाको वृद्धि कहिले लक्षित क्षेत्रमा लगानी नहुनु, कहिले आशा गरे अनुसारको बैंकहरुले प्रगति नगर्नु, कहिले लक्ष्य भन्दा बढी कर्जा हुनु, कहिले निक्षेप निष्कृय हुनु आदि। 

लगानीयोग्य रकमको अभाव भएर यतिखेर निक्षेप तान्ने होडमा बैंकहरुले ब्याज बढाबढको प्रयास गरेका छन्। यद्यपि, कुनै एक बैंकका लागि अल्पकालीन रुपमा गर्जो टार्न सहायक सिद्ध भएता पनि समग्र बैंकिंङको क्षेत्रको उत्थान र विकासका लागि दीर्घकालमा यसको असर देखिन्छ नै। केन्द्रीय बैंकले समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको आकलन र समीक्षा गरी सोही अनुसार नीति लिनुपर्ने भएकोले कुनै एक बैंकभन्दा पनि समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावप्रति केन्द्रीय बैंक सजग रहन्छ। यस अर्थमा बाध्यकारी नीति अपनाउनुभन्दा स्वयं वित्तीय क्षेत्रका जिम्मेवार संस्थाहरु स्वनियमनमा रहनुको अर्को के सुखद विकल्प होला। 

उदार अर्थव्यवस्थामा बैंकहरुप्रति केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप नगर्ने सामान्य सिद्धान्त हो। तर, मनोमालिन्य र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले वित्तीय क्षेत्र नै डामाडोल हुने स्थिति आएमा हस्तक्षेप बाध्यकारी हुन्छ नै। यो कुरा वित्तीय क्षेत्रका सबै सरोकारवालाहरुले बुझ्न जरुरी छ। 

बैंकहरुमा निक्षेप नआएको कारणले ब्याज दरमा मनलाग्दी वृद्धि, पूँजी बजार शिथिल हुनु र लक्षित वर्गमा कर्जा जान नसक्नुको केवल केन्द्रीय बैंकसँग मात्र सरोकार नभई सरकार पनि प्रत्यक्ष जिम्मेवार र समन्वयकारी भूमिकामा रहनुपर्ने अहिलको आवश्यकता देखिन्छ। अघि भनेझैं एकतर्फी रुपमा मात्र सल्लाह र समन्वय नभई दुईतर्फी नै समन्वय, सहजीकरण र सहयोग सञ्चार हुने हो भने सरकार र वित्तीय क्षेत्र कहिल्यै पनि विवादित बन्दैन। र, यसले वित्तीय र आर्थिक स्थायित्वको परिकल्पनालाई साकार पार्दै सरकारको लक्षित आर्थक वृद्धितर्फ लम्कन सक्छ।
 (लेखक नेपाल राष्ट्र बैक सम्बद्ध छन्। उल्लेखित विचारहरु उनका निजी हुन्।)