Bizmandu
www.bizmandu.com

अनशन बस्दैमा सरकारले शेयर मूल्य बढाउन सक्दैन्, रामशरण खरेलको विचार

अनशन बस्दैमा सरकारले शेयर मूल्य बढाउन सक्दैन्, रामशरण खरेलको विचार


चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा बैंकहरुले निक्षेपको दुई गुणा कर्जा प्रवाह गर्ने, ६ महिनामा जानु पर्ने कर्जा तीन महिनामै प्रभवाह गरिसक्ने अनि सिसिडी रेसियो नाघ्न लाग्यो भनेर हारगुहार गर्ने, सिसिडी रेसियो परिवर्तन गराउन अनावश्यक पहल गर्ने, स्थानीय सरकारको खातामा रहेको नगदको ५० प्रतिशत निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने नियम ल्याइदिएको भोलिपल्टदेखि धमाधम ब्याजदर बढाउन थाल्ने । यो कस्तो व्यवहार हो? 
---
शेयर बजारका लगानीकर्ताहरु अनसन बस्ने कुरा अहिले बाहिर आइरहेको छ। अनसन बसेर लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुने होइन । यो गलत काम हो । आफू स्वविवेकले लगानी गर्ने अनि त्यसको प्रतिफल अरु कसैले सुनिश्चित गरिदिनु पर्ने हो र? कुनै समयमा कसैले छोटो अवधिमा नै अकुत सम्पति कमाएका थिए, अब त्यसैगरी हामीले पनि कमाउन पाउनु पर्छ भन्ने हो र? 

बजार आफैँले मूल्य निर्धारण गर्छ । हामीले त त्यसमा अवरोध आउने विषयलाई सहजीकरण गर्ने हो। कसैले अनावश्यक तवरले मूल्यलाई प्रभाव पार्न खोजे भने त्यसलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सहयोग पुर्याउने पनि हो। त्यो हामीले गरिरहेका छौँ। अर्थात्  पूँजी बजारको विस्तार र विविधीकरण गर्न र बजारलाई पारदर्शी तवरले सञ्चालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । अनसन बस्दैमा सरकारले शेयरको मूल्य बढाउन सक्दैन भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ ।  
Sipradee
LOTSE


अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएको नाताले हेर्दा अर्थतन्त्रको स्थितीअनुसार विगत केही महिनादेखि शेयर बजारमा गिरावट आउनुमा कुनै खास कारण र तादम्यता देखिँदैन। शेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना भनिन्थ्यो। तर नेपालको पूँजी बजार अर्थतन्त्रको ऐना बन्न सकेको देखिँदैन। 
मुलुकमा विगत तीन वर्षदेखि लगातारको उच्च आर्थिक वृद्धि हुँदै गएको छ। आगामी दिनमा अर्थिक वृद्धि अझ उच्च हुने क्रममा छ। शेयर वजारमा सूचीकृत कम्पनीहरुको कारोबार र नाफा बढेकै छ। लाभांश दिने क्रम जारी छ। त्यसमाथि यो सरकार शेयर बजारको विस्तार, विविधीकरण र शुद्धिकरण गर्न रणनीतिकरुपमा अघि बढेको छ। यो अवस्थामा सूचीकृत कम्पनीहरुको शेयर मूल्य घट्नु पर्ने कुनै सैद्धान्तिक आधार देखिँदैन। आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने तर शेयरको मूल्य घट्ने विरोधाभाषपूर्ण स्थिति देखिएको छ।

नियमनकारी निकायको भूमिका
आधारभूतरुपमा शेयरको मूल्य बजारको माग र आपूर्तिले निर्धारण हुन्छ। र त्यसैअनुरुप भइरहेको पनि छ।  तर नियमनकारी निकायले हेर्नुपर्ने विषय भनेको माग र आपूर्तिलाई प्रभाव पार्ने विषय र बजारको कारोबारमा हुने शुद्धता हो। अहिले आर्थिक स्थिति उत्साहजनक हुँदाहुँदै पनि शेयर बजार अपेक्षित रुपमा बढ्न नसक्नुमा शेयरको अधिक आपूर्ति नै प्रमुख कारण हो। 

यसबाहेक शेयर बजारमा यथार्थपरक सूचना सम्प्रेषण हुन नसकेको, विचौलियाहरुको दबदवा अपेक्षितरुपमा नियन्त्रण हुन नसकेको, बजारलाई गुमराहमा पारेर नाफा कमाउन पल्केकाहरुको प्रभाव अझै रहेको र पछिल्लो समयमा बैंकहरुको व्याजदरले पनि शेयर बजारलाई प्रभावित बनाएको हुन सक्छ । यसबारे विस्तृत अध्ययन हुनु आवश्यक छ।  

शेयर बजारमा केही साना तिना झुण्डहरुले अनावश्यक हल्ला फिँजाएर मूल्य प्रभावित गर्नेमाथि नियन्त्रण, सुनियोजितरुपमा मूल्य घटाउन तल्लिन व्यक्तिहरुलाई कारबाही, बजारको सूचनालाई थप प्रभावकारी बनाउने, मिलोमितोको अन्त्य गर्ने, नाफाखोरीको अनावश्यक चलखेल अन्त्य गर्ने तथा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने लगायतको कार्यमा धितोपत्र बोर्ड र नेप्से थप क्रियाशिल हुनुपर्ने देखिएको छ।

अनावश्यकरुपमा व्याजदर बढ्न थालेकाले त्यसले आर्थिक क्रियाकलापलगायत पूँजी बजारलाई समेत नकरात्मक असर पारेको तर्फ सरकार गम्भीर भएका कारण यो कार्यदल गठन गर्नु परेको हो। पुँजी बजारमा गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा पनि यो कार्यदलले सुझाव दिनेछ। सरकारले टालटुले नीति लिँदैन। समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने भएकोले कार्यदलको आवश्यता महशुस भएको हो।
---
अर्थ मन्त्रालयको नजर
सैद्धान्तिक रुपमा बैंकहरुको व्याजदर बढ्दा शेयरमा भन्दा निक्षेपमा व्यक्तिहरु आकर्षित हुन सक्ने कारण शेयरको माग कम हुने र तदनुरुपमा शेयर मूल्यमा असर पर्ने सम्भावना रहन्छ। ब्याजदर महँगो हुँदा पुँजी बजारमा सट्टेबाजी पनि कम हुन्छ। त्यसैले व्याजदरको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्छ। नेपालमा बैंकहरुको ब्याजदर निर्धारणको परिदृश्य हेर्दा तीन दशक भन्दा लामो ब्याजदर उदारीकरण अभ्यासको बाबजुद बैकिङ क्षेत्र अझै परिपक्व हुन नसकेको देखिन्छ। अथवा बैंकिङ क्षेत्रमा प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने आभास बैंकहरुले दिएका छन् । 

उदाहरणको लागि चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा बैंकहरुले निक्षेपको दुई गुणा कर्जा प्रवाह गर्ने, ६ महिनामा जानु पर्ने कर्जा तीन महिनामै प्रभवाह गरिसक्ने अनि सिसिडी रेसियो नाघ्न लाग्यो भनेर हारगुहार गर्ने, सिसिडी रेसियो परिवर्तन गराउन अनावश्यक पहल गर्ने, स्थानीय सरकारको खातामा रहेको नगदको ५० प्रतिशत निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने नियम ल्याइदिएको भोलिपल्टदेखि धमाधम ब्याजदर बढाउन थाल्ने । यो कस्तो व्यवहार हो? 

ब्याजदर बढ्नाले सरकारले ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जा र उत्पादनशिल कर्जा मात्र महँगो हुने होइन, यसले अन्तत्वगत्वा बैंकहरुको खराव कर्जाको मात्रा बढाउने र वित्तीय क्षेत्रको स्थायीत्वमा समेत असर पर्ने तथ्य बैंकहरुलाई राम्रोसँग बुझाउनु पर्ने देखिएको छ। 

निक्षेप आकर्षित गर्न उच्च ब्याजदर र लगानी प्रोत्साहित हुन न्यून ब्याजदर आवश्यक छ। अर्थात बचत र लगानी दुबै प्रोत्साहित हुने गरी ब्याजदर निर्धारण हुनुपर्छ। सैद्धान्तिकरुपमा हेर्दा मूल्यवृद्धि भन्दा ब्याजदर उच्च नभए बचत प्रोत्साहित नहुने र अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय ब्याजदर भन्दा नेपालको ब्याजदर न्यून हुन गयो भने पूँजी वहिर्गमन हुने स्थिति हुन्छ। यद्यपि, नेपालमा पुँजी खाता खुला नभएकाले पछिल्लो स्थिति आउने देखिँदैन। समग्रतामा हेर्दा नेपालको मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशत भन्दा कम र भारतका बैंकहरुमा बचतको ब्याजदर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकाले नेपालमा बचतको व्याजदर एकल अंकमा हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसले बचत पनि आकर्षित गर्छ र कर्जा पनि प्रतिस्पर्धी हुन सहयोग पुर्याउँछ। कुनै पनि अर्थमा हाल दुई अंकको निक्षेपको व्याजदरलाई जायज मान्न सकिँदैन। 

यसकारण बन्यो अध्ययन समिति
नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा धितोपत्र बोर्ड, बैंकर्स एशोसियसन, शेयर बजारका लगानीकर्तासमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक कार्यदल बनेको छ। यो कार्यदलले बैंकहरुको ब्याजदर र शेयर बजारको पछिल्लो स्थितिको विश्लेषण गर्दै ब्याददर र पूँजी बजारको सुधारको लागि आवश्यक सुझाव दिने छ। 

मुद्रा तथा पूँजी बजारमा देखिएका तत्कालीन समस्याहरुको हल गर्दै मुद्रा तथा पूँजी बजारको दीर्घकालीन सुधारको लागि सुझाव लिन यो कार्यदल गठन गरिएको हो। कसैले अनसन बस्ने कुरो ल्याएर यो कार्यदल बनेको होइन। अनुचित दबाबको कुनै अर्थ छैन। सरकार हल्लाको पछि लाग्दैन पनि। अनावश्यकरुपमा व्याजदर बढ्न थालेकाले त्यसले आर्थिक क्रियाकलापलगायत पूँजी बजारलाई समेत नकरात्मक असर पारेको तर्फ सरकार गम्भीर भएका कारण यो कार्यदल गठन गर्नु परेको हो। पुँजी बजारमा गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा पनि यो कार्यदलले सुझाव दिनेछ। सरकारले टालटुले नीति लिँदैन। समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने भएकोले कार्यदलको आवश्यता महशुस भएको हो।

(अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका खरेल नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन्। डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि उनी अहिले अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत छन्।)