प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुले भने, ‘कर्मचारी नहुँदा विकासका काम गर्न सकेनौँ, समयमै कर्मचारी देऊ’

काठमाडौं। प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्रीहरुले कर्मचारी नहुँदा पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक भएको बताएका छन्। अन्तर सरकारी वित्त परिषदको दोस्रो बैठकमा उनीहरुले केन्द्र सरकारबाट समयमै कर्मचारी नपठाउँदा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर बनेको उल्लेख गरेका हुन्। 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्रीहरुले संघीय संरचना भने पनि केन्द्र सरकारले समयमै आयोजना तथा बजेट हस्तान्तरण नगरेको, कर्मचारी नदिएको र राजस्वलगायतका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका काममा ढिलाई गरेको गुनासो गरेका थिए। जवाफमा अर्थमन्त्री खतिवडाले विवाद निरुपणका लागि संघीय सरकार सधैं तयार रहेको र बजेट कार्यान्वयनमा जुट्न आग्रह गरेका थिए। 

‘दीगो र उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहले मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, संविधानले हामी सबैको सीमा निर्धारण गरेको छ र त्यसैअनुसार काम गर्नुपर्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ उधृत गर्दै एक सहभागीले भने, ‘हामीले दीगो आर्थिक विकासमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धिसहितको समृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ, त्यसैका लागि सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ।‘ 

अर्थमन्त्री खतिवडाले अन्तर सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिएको भन्दै एक्लै हिँड्न खोज्दा कोही कतै नपुग्ने पनि उल्लेख गरे। ‘आयोजना बाँडफाँट तथा हस्तान्तरण, क्षमता अभिवृद्धि, जनशक्ति व्यवस्थापन, राजस्व परिचालनमा देखिएका द्विविधाहरु अन्त्य गर्दै जाने गरी हामी अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने। 

यो बैठकमा उठेका विषय प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुसहितको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकमा पनि राख्ने निर्णय विहीबारको बैठकले गरेको छ। यस्तै यसमा भएका निर्णय कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार एवं सम्बन्धित प्रदेशका सरोकारवाला निकायमा पठाउने पनि निर्णय भएको छ। 

बैठकमा प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनी तथा प्रक्रियागत विषयहरुमा छिट्टै टुंगोमा पुग्नु पर्ने, विभिन्न् कानूनहरु कार्यान्वयनमा देखिएका अन्तर विरोधहरुलाई सम्बोधन गरिनु पर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले भोग्नु परेको जनशक्ति व्यवस्थापन, आयोजना हस्तान्तरण, संगठनात्मक संरचना तथा व्यवस्थापन, सम्पत्ती हस्तान्तरणलगायतका समस्याहरुमा प्रश्न उठाएका थिए। 

उनीहरुले संघीय सरकारले कर संकलनलगायतका विषयमा प्रश्न उठाएको भन्दै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भएका काममा हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका थिए। ‘संविधानले हाम्रा सीमा निर्धारण गरेको छ, त्यसैअनुसार तीनै तह अघि बढ्नुपर्छ भन्ने विषय हामीले राखेका छौँ,’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अर्थ तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले भने।