शेयरमा पहिरो र ब्याजदर उकालो लागेपछि अर्थमन्त्री गम्भिर, ब्याज बढाउने बैंकसँग क्रुद्ध

काठमाडौं। स्थानीय निकायको पैसा पाएकै भोलिपल्ट उत्पादनमूलक क्षेत्रको ऋणसमेत महँगो हुने गरी बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज वृद्धि गरेपछि अर्थमन्त्रालय क्रुद्ध बनेको छ।

ब्याजदरका बिषयलाई लिएर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा गम्भिर बन्दै आजै आफ्नो संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय वित्तीय समन्वय समितिको बैठक डाकेका छन्। केही बेरमै यो समितिको बैठक बसेर ब्याजदरमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र शेयर बजारका बारेमा संबोधन गर्नेछ।

अर्थमन्त्रालयमा काज सरुवामा गएका राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. रामशरण खरेलले ब्याजदर वृद्धिका बारेमा मन्त्रालयले सुक्ष्म रुपमा हेरिरहेको बताउँदै यसलाई ब्यवस्थित गर्ने उपाय खोज्न अर्थमन्त्री खतिवडाले वैठक डाकेको जानकारी दिए।

'ब्याजदर वृद्धिका बारेमा अर्थमन्त्रालयले सुक्ष्म रुपमा हेरिरहेको छ' उनले भने, 'ब्याज दरले पार्ने असर र प्रभावका बारेमा अध्ययन गर्दैछौं। यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर हेरिरहेका छौं।'

अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहको बजेटमध्ये ५० प्रतिशत बैंकहरुलाई निक्षेपका रुपमा परिचालन गर्न दिएको भोलिपल्टै ब्याजदर वृद्धि गरेको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले गम्भिर चासो लिएका छन्।

बैंकहरुले स्थानीय तहको ४० अर्ब रुपैयाँ पाएको भोलिपल्टै निक्षेपको ब्याजदर साढे २ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर साढे १३ प्रतिशतसम्म पुर्याइसकेका छन्। 'ब्याज दरको स्थिति र यसले शेयर बजारमा पुर्याएको असरका बारेमा गम्भिरताका साथ हेरिरहेका छौं,' डा. खरेलले भने, 'ब्याजदर वृद्धिको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हेरिरहेका छौं।' 

अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलगायत हुन्छन्। निक्षेपको ब्याज दर बढ्दा आधार दर बढेर ऋणको ब्याज पनि बढ्छ। यसले गर्दा सरकारले ब्याज अनुदानमा उपलब्ध गराउने ऋणहरुसमेत महँगो पर्न जान्छ। निजी क्षेत्रले पनि महँगो ब्याजमा ऋण लिएर काम गर्न सक्दैनन्। जसले गर्दा समग्र आर्थिक वृद्धि दरमै प्रतिकुल प्रभाव पर्ने अर्थमन्त्रालयको ठहर छ।

'स्थानीय तहको पैसा नदिउन्जेलसम्म बैंकहरुले ब्याज बढाएनन्। कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) ब्यवस्थापन गर्न गाह्रो भयो, ऋण दिन सकिएन मात्र भनिरहे,' डा. खरेलले भने, 'पैसा पाएलगत्तै भने ब्याज बढाएका छन्। यसलाई हामीले गम्भिर ढंगले हेरेका छौं।'

उनले बैंकहरुले निक्षेप वृद्धिको तुलनामा ऋण विस्तार दोब्बरले गर्दा सिसिडी रेसियो तोकिएको सीमाभन्दा माथि पुगेको बताए। बैंकहरुसँग स्रोत थोरै तर ऋण उच्च भएपछि लगानीमा संयमित हुन मन्त्रालयले भनिरहेका बेला स्थानीय तहको पैसा पाएलगत्तै ब्याज बढाएर समस्या थप निम्त्याएको समेत बताए।

'बैंकहरुलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेर उनीहरुले मागेको स्थानीय तहको पैसा दिएर माग संबोधन पनि गरिदियौं' उनले भने, 'तर पैसा पाएपछि उल्टो ब्याज बढाए। यसले ऋण महँगिन्छ।'

उत्पादनशील क्षेत्रको ऋणसमेत महँगो हुने गरी बैंकले निक्षेपको ब्याज बढाएको बुझाइ अर्थमन्त्रीको छ। वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधि उपस्थित हुने समितिमा अर्थमन्त्री खतिवडाले यस बारेमा गहन छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने योजना छ।

'निक्षेपको ब्याज बढ्ने बित्तिकै शेयर बजारसमेत प्रभावित भएको छ' उनले भने, 'यसमा मन्त्रालय गम्भिर भएको छ। यसलाई ब्यवस्थित गर्न खोजिरहेका छौं।'

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने ऋणका साथै निजी क्षेत्रमा जाने ऋण पनि महँगो हुनेमा अर्थमन्त्री बढी चिन्तित देखिएका छन्। बैंकहरुले आफ्नो फाइदा मात्रै हेरेको तर अर्थतन्त्रलाई पर्ने अप्ठ्याराको बारेमा थोरै पनि सचेत हुन नसकेको अर्थमन्त्री खतिवडाको बुझाइ छ।

अर्थमन्त्री खतिवडा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालको पहलमा विगतमा बैंकर्स संघले ब्याज दर धेरै माथि जान नदिन भद्र सहमति गरेको थियो। चार वटा बैंकहरुले सम्पति र दायित्वको ब्यवस्थापन गर्न नसकेर अप्ठेरोमा परेपछि ब्याज बढाबढ गरेर वित्तीय क्षेत्रलाई नै समस्यामा पार्न खोजेको बुझाइ मन्त्रालयको हो।

राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरुको ब्याज बृद्धिको कृयाकलापलाई नजिकबाट हेरिरहेको जनाएको छ।गभर्नर डा. नेपालले ब्याज बृद्धिका बारेमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए।