बैंकबीच ‘ब्याज युद्ध’: सुरुमा ब्याज बढाउने बैंकरनै तर्सिन थाले, भद्रसहमतिमै जोडबल

काठमाडौं। बाणिज्य बैंकहरुबीच ब्याज युद्ध सुरु भएको छ। नेपाल बैंकर्स संघबाट व्यक्तिगत निक्षेपमा भद्रसहमति हटाएपछि बैंकहरुले निक्षेप तान्न ब्याज बढाबढ गर्न थालेका छन्। ब्याज बढाबढमा युद्धमा तीन दिनमै ब्याजदर औपचारिक रुपमै साढे १३ प्रतिशत पुगेको छ।सोमबारसम्म ११ प्रतिशत रहेको ब्याज दर बिहिबार आइपुग्दा साढे २ प्रतिशत बिन्दुले बढेर साढे १३ प्रतिशत पुगेको हो।

ब्याज वृद्धिको घोषणा तीन बैंकले गरिसकेका छन्। सुरुवात जनता बैंकबाट भएको थियो। बैंकर्स संघले निर्णय गरेकै साँझ बैंकले ब्याज १२ प्रतिशत दिने घोषणा गरेको दियो। त्यसको भोलिपल्ट माछापुच्छ्रे बैंकले ब्याज बढाएर साढे १२ प्रतिशत पुर्याएको थियो। बिहीबार कुमारी बैंकले सबैलाई उछिनेर ब्याज १३ प्रतिशत पुर्याएको छ।

प्रकाशितभन्दा आधा प्रतिशत बिन्दु बढी ब्याज दिन बैंकहरु स्वतन्त्र रहेकाले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको ब्याज दर औपचारिक रुपमा साढे १३ प्रतिशत पुगेको हो।

'ब्याज बढाबढ गर्नु राम्रो कुरा होइन। यसबाट नयाँ निक्षेप त आउँदैन तर लागत मात्र महँगो पर्छ' नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेले बिजमाण्डूसँग भने।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, अहिले बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुसँग कुल २९ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ। यसमध्ये ब्यक्तिगत निक्षेप १५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ छ। अहिले कुल निक्षेपको ४५ प्रतिशत मुद्दति खातामा पैसा छ। कुल निक्षेपमा ब्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको हिस्सा ५५ प्रतिशत हाराहारी छ। यसो हुँदा  निक्षेपकर्ताले केही समयअघि सस्तोमा पैसा राखेको भए त्यहाँबाट ऋणका रुपमा निकालेर महँगो ब्याज दिएको बैंकमा राखेर पनि लाभ उठाउन सक्छन्।

निक्षेपकर्तालाई फाइदा देखिए पनि ऋण लिएकाहरुलाई भने ठूलो मार पर्ने छ। सहमति खारेजपछि ब्याज बढाउने सुरुवात गरेका जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले ऋण महँगो पर्ने भएकाले अहिलेको 'ब्याज युद्ध' लामो समय नचल्ने बताए।

उनले साढे १२/१३ प्रतिशतको निक्षेप ऋणका रुपमा प्रयोग हुँदा १६ प्रतिशतसम्म पुग्ने हुँदा यति महँगो ब्याजमा ऋणको माग नै नआउने बताए। उनले संस्थागत निक्षेपलाई ११ प्रतिशत दिनुभन्दा सर्वसाधारणलाई १२ प्रतिशत दिनु उपयुक्त हुने भनेर ब्याज बढाइएको दावी गरे।

यद्यपी क्षेत्री बैकर्स संघको बैठकमा सहमति पालना गर्नुपर्ने मत दिएका थिए। सहमति पालना नहुने भएपछि क्षेत्रीले नै ब्याज बढाउने सुरुवात गरे। 'हामीले १२ दियौं भने अरुले त्यसमा प्रतिस्पर्धा गरेर साढे १२, १३ प्रतिशत दिएजस्तो लाग्छ' उनले भने, 'जनताले १२ दियो, हामी पनि १२ भन्दा माथि जानु हुँदैन भनेर सोचेको भए पनि त हुन्थ्यो नि।'

माछापुच्छ्रे बैंकले आफ्नो निक्षेप नखोसियोस् भनेर ब्याज बढाउनु परेको तर्क अगाडि सारेको छ। बैंकका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले भएको निक्षेपलाई टिकाइ राख्न ब्याज वृद्धि गर्नु परेको बताउँदै अहिलेको अवस्था लामो समयसम्म नटिक्ने बताए।

अधिकांस बैंकरहरु सहमतिमा फर्किनुको विकल्प नरहेको तर्क गर्छन्। '१३/१४ प्रतिशतमा लिएको निक्षेपलाई कति प्रतिशतमा ऋण दिने?' इन्भेष्टमनेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी पाण्डेले भने, 'ब्याज बढाबढले नयाँ निक्षेप आउँदैन, बचत खातामा भएको पैसा मुद्दतिमा परिवर्तन हुने मात्र हो।'

लामो समयदेखि भद्र सहमतिमा ब्याज निर्धारण गर्दै आएका बैंकहरुले विवाद उत्पन्न भएपछि सहमति खारेज गरेका थिए। ब्याज बढेर १२ प्रतिशत नाघेपछि राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको पहलमा फेरि भद्र सहमति गरेका थिए।

पछिल्लो भद्र सहमतिले सबै बैंकको ब्याज दर बराबर हुन आयो। यसो हुँदा संस्थागत निक्षेपकर्ताले साना र नयाँ बैंकमा भएको पैसा पुरानो र ठूलो बैंकहरुमा सार्न थाले। यसले गर्दा साना बैंकहरु आत्तिए। उनीहरुको दवावमा संघले ब्याज दरमा लगाएको नियन्त्रण खुला गरेको थियो। ब्याज दर खुलासँगै प्रतिस्पर्धा चल्न थालेको छ।

सबैभन्दा उच्च ब्याज दर पुर्याएको कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारीले बैंकर्स संघले ब्याज दरको सहमति खारेज गर्न नहुने बताए। 'ब्याजमा प्रतिस्पर्धा चल्नु राम्रो होइन' उनले भने, 'संघले सहमति पालना गराउनु पर्थ्यो। यो अवस्थाको ढिलोचाँडो अन्त्य हुनै पर्छ।'

बैंकहरुबीचको प्रतिस्पर्धालाई राष्ट्र बैंकले नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले 'एक/दुई दिन हेरेर आवश्यक निर्णय' गरिने बताए। उनका अनुसार ब्याज दरमा लगाम लाउन नमिले पनि भद्र सहमतिलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत लचकता अपनाइनेछ।

ब्याज दरमा भएको प्रतिस्पर्धाका बारेमा आज बैंकर्स संघको साधारणसभामा पनि गम्भिर ढंगले समिक्षा गरिने भएको छ। संघको साधारणसभा आज साँझ हुँदैछ।

कुमारीका भण्डारीले २८ वटै बाणिज्य बैंकहरु भए पनि सबैको अवस्था फरक फरक रहेकाले आफ्नो गुण हेरेर सहमतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए। 'सबैलाई बराबरी ब्याज गर्दा पनि उचित नहोला' उनले भने, 'बीचमा बसेर ब्याज दरका बारेमा निर्णय गर्नुपर्छ। ब्याजमा प्रतिस्पर्धा गर्नु हुँदैन।'