मंसिर लागेपछि बल्ल पठायो प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई २ अर्ब, विकास खर्च निराशाजनक

विराटनगर। साउनदेखि कात्तिक मसान्त सम्मका चार महिनामा कम्तीमा २५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने भए पनि यस लक्ष्यलाई भेट्टाउन प्रदेश १को सरकार विफल देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिक अवधिमा एक प्रतिशत पनि विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । खर्चको अवस्था हेर्दा असार लागेपछि एकै चोटि निकासा गरेर जथाभावी खर्च गर्ने गलत परम्परा दोहोरिने आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।खर्चको लक्ष्य भेट्टाउने नाममा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा एकैचोटी बजेट निकासा गर्ने चलन चालु आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरिने देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रदेश सरकारको १ अर्बको बजेटमा ७० करोड खर्च भएको थियो । जसमध्ये विकासतर्फ २५ करोड मात्र खर्च भयो ।
यसैबिच आर्थिक वर्षको पाँचौँ महिनामा अर्थात् मंसिर लागेपछि मात्र प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ५ दशमलव ५६ प्रतिशतले हुने रकम २ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाएको छ ।

प्रदेश नम्बर १को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १ सय ३७ वटा स्थानीय तहबाट प्रस्ताव भई आएका १ सय ९२ वटा योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि २ अर्ब रकम पठाएको जानकारी दिएको छ । उक्त रकम सशर्त अनुदानवापतको पहिलो किस्ता रकम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश सशर्त अनुदान प्रदान गर्ने निर्देशिकाको शर्तको मातहतमा रहेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न निर्देशनसहित स्थानीय तहमा बजेट पठाएको हो । उक्त निर्देशिका प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको थियो ।चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६– का लागि प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । यसमध्ये १८ करोड ५० लाख रुपैयाँ विकास बजेट अर्थात् पूँजीगत खर्चतर्फ छुट्याएको छ ।
पहिलो चौमासिक अवधिमा एक पैसा पनि खर्च हुन नसकेपछि सरकारलाई सङ्घीय सरकार, पार्टी कमिटी, प्रदेश संसद् लगायतका ठाउँबाट बजेटको खर्च प्रतिशत बढाउनुपर्ने दबाब आइरहेको थियो ।

प्रदेशले बजेटको क्रियान्वयन गर्न आवश्यक प्रशासनिक संरचनाको अभाव रहेको बताउँदै आएको थियो । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको स्थापना हुनेबित्तिकै पहिलो चरणमा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने योजना तथा कार्यक्रममा खर्च गर्न पहिलो किस्ता बजेट पठाइएको हो ।मन्त्रालयका उपसचिव हरिहर पौडेलले पहिलो चरणमा कुल बजेटको ५ दशमलव ५६ प्रतिशतले हुने गरी २ अर्ब रुपैयाँ पठाइएको पुष्टि गरे ।

उपसचिव पौडेलले सशर्त अनुदानअन्तर्गतको दुई अर्ब रुपैयाँको अख्तियारी स्थानीय तहमा पठाइसकेको उल्लेख गर्दै अधिकांश स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा योजना परेको बताए । उनले सरकारका लागि बजेट कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सुरु भएको दाबी गरे ।स्थानीय तहबाट सिफारिस भएर आएका विभिन्न  ५ सयभन्दा बढी योजना तथा कार्यक्रममध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले एक सय ९२ वटा योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि निर्णय गरेका थिए । मंसिर २ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट १ सय ९२ वटा योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत भएका हुन् ।

योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट स्थानीय तहको बैंक खातामा सिधै पठाइने छ ।प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी अन्तिमकुमार आचार्यले स्थानीय तहको बैङ्क खातामा बजेट पठाइने बताए ।आचार्यका अनुसार प्रदेश सरकारले बजेटको अख्तियारी पठाउनेबित्तिकै प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहका खातामा रकम पठाउने छ ।

प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश सरकारको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मातहतका १४ वटै जिल्लामा लेखा एकाइ राख्ने तयारी भए पनि दरबन्दी स्वीकृत नहुँदा बजेट पठाउन गाह्रो भएको र सिधै स्थानीय तहका बैङ्क खातामा पठाउनु परेको आचार्यको भनाइ छ ।