अर्थमन्त्रीको एजेण्डालाई राष्ट्र बैंकको साथ, नेपाली निक्षेपले नपुगेपछि विदेशी ऋण नीति खुकुलो

काठमाडौं। आन्तरिक निक्षेपले मात्र ऋणको माग धान्न नसक्ने भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशबाट बैंकहरुले ल्याउने ऋण नीतिलाई थप खुकुलो बनाएको छ। बैंकर्स संघको बारम्बारको आग्रहपछि राष्ट्र बैंकले नीतिलाई खुकुलो बनाएको हो।

विदेशबाट ऋण ल्याएर लगानी गर्ने पक्षमा सुरुदेखि नै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा थिए। खतिवडाले पनि यसमा खुकुलो नीति लिन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका थिए।

विगतमा प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशत मात्र ऋण ल्याउन पाइने ब्यवस्था थियो। यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याइएको छ। ऋण ल्याउने सर्तलाई पनि खुकुलो बनाइएको छ।

ऋण ल्याउँदा कुनै शुल्क वा कमिसन लिन नपाउने ब्यवस्था थियो। यसमा पनि राष्ट्र बैंक नरम भएको छ। अबदेखि कर्जा स्वीकृत गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै शुल्क कमिसन तिर्नु पर्ने भए ऋण प्राप्त भएपछि भुक्तानी दिने गरी मिलाउन सकिन्छ।

अन्य ब्यवस्थाहरुलाई भने यथावत राखेको छ। आन्तरिक निक्षेपले मात्र लगानी बिस्तार संभव नभएपछि राष्ट्र बैंक नरम भएको हो। पुरानो ब्यवस्था अनुसार आधा दर्जन बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याउने प्रकृया थालिसकेका थिए। 

पछिल्लो समय निक्षेप परिचालन हुन छाडेपछि बैंकहरुले लगानी कम गर्दै लगेका छन्। बैंकहरुले कुनै उद्यम वा ब्यवसायमा ७० प्रतिशतसम्म लगानी गर्छन्।

निजी क्षेत्रले ३० प्रतिशत मात्रै शेयर पूँजी हाल्छ। बैंकले ऋण दिन कम गरेपछि अर्थमन्त्रीको ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि लक्ष्य पुरा नहुने देखिएको छ। सरकार आँफैले खर्च नगर्दा बैंकहरुमा निक्षेपको अभाव पनि हुन थालेको छ। यही कारण अर्थको अनुरोधमा राष्ट्र बैंकले आर्थिक बृद्धिलाई सहयोग पुग्ने गरी विदेशी ऋण नीतिमा खुकुलो नीति लिएको हो।