कर बढाउँदा पनि गाडी आयात नरोकिएपछि ऋणमा कडाइ, मूल्यको ५० प्रतिशत मात्र ऋण दिन पाइने

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारी साधनको ऋण लगानीमा फेरी अंकुस लगाएको छ। डेढ बर्षअघिको मौद्रिक नीतिले पहिलो पटक निजी सवारी साधनमा जाने ऋणमा अंकुस लगाएको थियो।

त्यो अंकुस ६ महिनामै केही खुकुलो भएको थियो। त्यसलाई पनि कस्ने निर्णय राष्ट्र बैंकले गरेको हो। राष्ट्र बैंकले मंगलबार निर्दशन जारी गर्दै निजी सवारी साधनमा त्यसको मूल्यको ५० प्रतिशत मात्र ऋण दिन पाउने ब्यवस्था गरेको थियो।

विगतमा ९० प्रतिशतसम्म बैंकहरुले ऋण दिए भनेर राष्ट्र बैंकले ५० प्रतिशतमा झारेको थियो। सवारी साधनलाई कसेपछि सरकारी राजश्व नै प्रभावित भएकाले पछि त्यसको सीमा ६५ प्रतिशत पुर्याइएको थियो। एक बर्षदेखि ६५ प्रतिशत रहेको सीमालाई फेरि ५० प्रतिशतमा झारिएको हो।

अब ५० लाखको गाडी किन्नु परे खरीदकर्ताले २५ लाख रुपैयाँ आफैले हाल्नु पर्छ। बाँकी २५ लाख बैंकले ऋण दिन्छ।

उच्च आयातका कारण सरकारको चालु खाता घाटा बढिरहेको छ। साथै शोधनान्तर पनि घाटा हुन थालेको छ। बढ्दो चालु खाता घाटा र विदेशी मुद्राको स्टक घट्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहित गर्न ऋणको सीमा ५० प्रतिशतमा झारेको हो।

राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारी साधन कर्जालाई भने छोएको छैन। ८० प्रतिशतसम्म ऋण पाइन्छ। ४० सीटे सार्बजनिक यातायातको सीमालाई पनि यथावत राखिएको छ।

पछिल्लो समय गाडी कर्जाको माग पनि बढेको थियो। बैंकहरुले १५ बर्षसम्म तिरे पुग्ने स्किम ल्याएका थिए। अघिल्लो बर्षको तुलनामा गाडी आयात भदौसम्म १७ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ। यसमा सवारी साधनका साथै पार्टपुर्जा पनि पर्छ। 

सरकारले गाडी आयातलाई निरुत्साहित गर्न चालु बर्षको बजेटमा अन्तुशुल्क बढाएको छ। १००० सिसीभन्दा माथिका गाडीमा अन्तशुल्क बढाएको हो। यसले पनि गाडी आयात निरुत्साहित नभएपछि राष्ट्र बैंकमार्फत कसिएको हो।