Bizmandu
www.bizmandu.com

घ्याम्पामा पैसा थुपार्ने सिंहदरवारतिर वित्तीय साक्षरता आवश्यक देखियो, अनिल शाहको विश्लेषण

घ्याम्पामा पैसा थुपार्ने सिंहदरवारतिर वित्तीय साक्षरता आवश्यक देखियो, अनिल शाहको विश्लेषण


कम्युनिष्टहरुले भनेजस्तो अब बैंकरले पनि 'आत्मलोचना' गर्ने बेला भइसकेको छ। बैंकको व्यवस्थापनले मात्रै होइन, सञ्चालक समिति र शेयरधनीले पनि आत्मालोचना गर्नु पर्छ। 

अहिलेको तरलता अभावको सुरुवात नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको चुक्ता पूँजी वृद्धिबाट भएको हो। मर्जरका माध्यमबाट पूँजी बढेको भए यो समस्या आउँदैन थियो होला। अधिकांस बैंकले हकप्रद शेयरबाट पूँजी बढाए। हकप्रदका लागि शेयरधनीले आफ्नो निक्षेपको प्रयोग त कमै गरे। अधिकांशले ऋण लिएर नै लगानी गरे। 


आफ्नो पैसा व्यवसायमा नहालेर बैंकमा हालेपछि उनीहरुले राम्रो लाभांश खोज्न थाले। व्यवसायमा नहालेर बैंकमा हालेँ, व्यापारमा हालेको भए राम्रो नाफा कमाउँथे भन्ने उहाँहरुको धारणा बन्यो। विगतमा २०/२५ प्रतिशत लाभांस आउँथ्यो। अब त पैसा पनि हालेको छु, मलाई त पहिले भन्दा लाभांश अझ बढि चाहिन्छ भन्ने उहाँहरुको मान्यताजस्तो बन्यो। पहिले त कम पूँजी थियो, अहिले त बढि पूँजी छ, त्यसैले लाभांश पनि बढि चाहिन्छ भन्न थाल्नु भयो। लगानीकर्ताका तर्फबाट यस्तो धारणा आउनु स्वभाविक पनि हो। तर यसले बैंक व्यवस्थापनलाई भने उच्च दबाब पर्यो। 

नबिल बैंकले ४ अर्ब नाफा गर्छ। पूँजी हामी बराबर नै हो भन्ने खालको शेयरधनी पनि भेटिन्छन्। नबिलको ८ अर्ब पूँजी छ तर निक्षेप एक खर्ब ५० अर्ब छ। यो निक्षेप नभएको भए हामीले ४ अर्ब नाफा कमाउने थिएनौं। निक्षेप नलिने तर नबिलसँग तुलना गर्ने प्रवृत्ति पनि उच्च भयो। निक्षेप भनेको लागत हो। नाफा कमाउने भनेको ऋण दिएर हो। तर ऋण दिनलाई पहिले त निक्षेप नै चाहिन्छ। तर यहाँ निक्षेप संकलन नगरी ऋण मात्रै विस्तार गर्ने परिपाटी बस्दा तरलता 'ओभर हिटिङ' भयो। यसलाई पूँजी वृद्धिले ड्राइभ गर्यो। 

पूँजी वृद्धि गरेर राष्ट्र बैंकले गलत गर्यो भनेको होइन। पूँजी वृद्धिलाई बैंकहरुले गलत रुपमा लिएर समस्या भयो भन्न खोजेको हो। अब २८ बटै बैंकहरु बसेर एउटा साझा दृष्टीकोण बनाउनु पर्छ। अब आआफ्ना सञ्चालक समितिमा खुलेर कुरा गर्नु पर्छ। अब हामी सुध्रिएनौं भने राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्छ गर्छ। हस्तक्षेप गर्ने वातावरण हामीले तयार पारिदिनु हुँदैन। बैंकरले आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग पुरा गर्नु पर्छ। चालु बर्षको पहिलो त्रैमासको ऋण विस्तारका कारण नै नियामक हामीसँग खुसी छैन भन्ने देखिइसकेको छ। बैंकहरुले ऋण बिस्तार नगर्ने भन्ने होइन, गर्नुपर्छ। जति निक्षेप बढ्छ त्यसैको अनुपातमा ऋणको विस्तार गर्नु पर्छ। निक्षेप एकातिर ऋण अर्कोतिर हुनु हुँदैन। हरेक त्रैमास, हरेक बर्ष हुने तरलता अभावको समस्यालाई बैंकरले नै सुधार गर्नु पर्छ। आत्मालोचना गर्नु पर्छ। कति निल्न सकिन्छ त्यति खानु पर्छ। यो कुरा सञ्चालक समितिलाई पनि बुझाउनु पर्छ।

हाम्रो अहिलेको अवस्था हेर्दा राम्रोसँग ऋण विस्तार गर्न सक्छौं। तर नबिल बैंकले सम्हालिएर लगानी गरिरहेको छ। अरु बैंकले पनि सम्हालिएर लगानी गर्ने हो भने समस्या आउँदैन।

बैंकर्स संघमा निक्षेपमा यतिभन्दा बढि ब्याज नदिने भन्ने अनौपचारिक सहमति बनेको छ। यो सहमति भनेको टाउको दुख्दा त्यसलाई कम गर्ने औषधी मात्र हो। औषधीले टाउको दु्ख्न कम भएको हो। सहमतिको औषधीले अहिले टाउको दुख्न कम भएको छ। टाउको दुख्न कम भएका बेला अब दीर्घकालसम्म टाउको दुख्न नदिने उपचार गर्नु पर्छ। हामीले ऋण विस्तारमा संयमित भयौं भने टाउको दुख्ने रोगको दीर्घकालिन समाधान निस्कन्छ। 

ऋण विस्तारका बारेमा पनि सबैको आ-आफ्नो धारणा छ। तपाई (नबिल) ले टन्नै लगानी गरेको छ, अब विस्तारै ऋण बढाए पनि हुन्छ भन्ने बैंकर पनि हुनु हुन्छ। हामी नयाँ बैंकले त अहिले लगानी नबढाए कहिले बढाउने भन्ने तर्फ पनि सुन्न पाइन्छ। 

लगानी गर्नु पर्छ। तर लगानी क्षमता अनुसार गर्नु पर्छ। बैंकर अहिले दबाबमा परेका कारण पनि यस्तो कुरा गरिरहेका हुन्छन्। एक पटक सबै जना बैंकर खासगरी बैंकभित्रैको ब्यवस्थापन, सञ्चालक समिति बसेर निष्कर्ष निकाल्न जरुरी छ। नबिल र मेगा फरक हो। अर्को ठूलो र पुरानो बैक अनि नयाँ बैंकबीच फरक हुन्छ। त्यसैले ग्रोथ गर्दा अर्कालाई हेरेर भन्दा पनि आफ्नो क्षमता हेरेर गर्नु पर्छ। अब हामी नसच्निने हो भने राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्छ। त्यो हाम्रो लागि राम्रो होइन। जे पनि राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनु राम्रो होइन। त्यसैले त्यो नबुझाउन हामीहरु सच्चिन आवश्यक छ। 

अहिले कुनैकुनै बैंकको कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) ८० प्रतिशतसम्म पुगेको छ। नबिल बैंकको ७८ प्रतिशत नाघ्यो। ७८ प्रतिशत पुगेर रोकौ रोकौं भन्दा पनि ७९ पुगिहाल्छ। बिचमा पाइपलाइनमा फाइल हुन्छ, तिनलाई दिनै पर्यो। त्यसैले नबिलले ऋण दिन कम गरिसकेको छ। अलिकति पैसा जम्मा गरेर दिउँला भनिरहेका छौं। नबिलले पनि ८० पुर्याउन सक्छ नि। तर यसमा अलिकति संयमित हुनै पर्छ नि। निक्षेपको ब्याजमा सहमति गरेर अहिले औषधी दिइएको छ। सँधै यसरी सहमति गरेर हुँदैन पनि। त्यसैले दीर्घकालिन उपचार गर्नु पर्छ। कात्तिकपछि अलिकति संयमता देखिएको छ। त्यो पनि सिसिडी नाघ्दा कारवाही हुने र लाभांस रोकिने डर भएर हो। 

चालु बर्षको बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य लिएको छ। यति ठूलो लक्ष्य भेट्टाउन बैंकले ऋण रोकेपछि सम्भव हुँदैन। त्यसैले ऋण विस्तार त गर्नै पर्छ। रेमिटेन्स आइनै रहेको छ, पर्यटन राम्रो देखिएको छ। कृषि उत्पादन पनि राम्रो छ। सबै ठिक छ, तर अर्थतन्त्रबाट पैसा निकाल्ने सबैभन्दा ठूलो निकाय सरकार हो। हरेक महिना कर बुझाइरहेका हुन्छौं। त्यो पैसा सरकारको खल्तिमा थुप्रिरहेको हुन्छ। अब त स्थिर सरकार बनेपछि खर्च बढ्छ भन्ने थियो। तर यो प्रबृत्तिमा सुधार देखिएको छैन। भनेपछि स्थिर सरकारले पनि समाधान ल्याएन। खर्चमा सुधार भएन। 

पैसा जति जम्मै सिंहदरवारको घ्याम्पोमा पसेपछि ८ प्रतिशतको वृद्धि हुँदैन। मंसिरबाट स्थानीय निकायको पैसा आउला भन्ने छ। यो आयो भने सकारात्मक प्रभाव पर्छ। स्थानीयको मात्रै होइन, अन्तर मन्त्रालयको पैसा पनि बैंकमा जम्मा गर्नु पर्छ। खर्च गर्ने निकायले पाउने बजेट पनि बैंकमा निक्षेपका रुपमा मापदण्ड बनाएर राख्नु पर्छ। मापदण्ड बनाएर खाता खोल्दियो भने त्यो पैसा परिचालन हुन्छ, आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्छ। 

बैंकले चाहिएका बेला फिर्ता गर्न सक्दैनन् भन्ने पनि सुनिन्छ। तर बैंकले पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने भन्ने हुन्छ र? ब्यक्तिगत र संस्थाको भूक्तानी भइरहेको छ भने सरकारको हुँदैन होला त? जति खातामा त्यो पैसा मागेका बेला भुक्तानी हुन्छ। सबैभन्दा राम्रो विकल्प भनेको सरकारले बेलैमा खर्च गर्नु नै हो। कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको बजेट आएको छ तर यहाँ खर्च गर्ने निकायहरुले गर्न सकेनन्। 

वित्तीय साक्षरता भनेर धेरै बैंकहरु गाउँगाउँमा जान्छौं। गाउँमा हामी, घरमा पैसा नराख्नुस् भन्छौं। चोरी होला। बैंकमा राखे ब्याज पनि आउँछ सुरक्षा पनि हुन्छ भन्छौं। यसले पूँजी निर्माण हुन्छ। अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भनेर भनिरहेका हुन्छौं। के थाहा कि, सिंहदरवारभित्र गएर वित्तीय साक्षरता फैलाउनु पर्ने रहेछ भन्ने। सिंहदरवारमा त खर्च गर्न नसकेको पैसा घ्याम्पोमा भएपछि। 

बैंकरले समाधान निकाल्ने भनेको ऋण कम दिएर हो। ऋण कम दिँदा सरकारको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य पुरा हुँदैन। कसैले १०० रुपैयाँको बिजनेस ल्याउँछ भने बैंकले ७० रुपैयाँ लगानी गर्ने हो। बैंकले ७० रुपैयाँ लगानी नगर्ने हो भने कुनै व्यवसाय आउँदैन। यसले तरलता अभाव त समाधान होला। तर देशको समस्या समाधान हुँदैन। ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य हासिल हुँदैन। अहिलेको समस्या समाधान गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न हामी पनि संयमित हुनु पर्छ र सरकारले पनि खर्च गर्नु पर्छ। 

तत्कालका लागि सरकारले खर्च गर्न नसक्ने हो भने निष्चित बजेट बैंकमा राखिदिए हुन्छ। कुन बैंकमा कति पैसा राख्ने भनेर मापदण्ड बनाएर पैसा राख्नु पर्छ। सरकारले यसरी बैंकमा पैसा राखे पनि ऋण विस्तार भने यति प्रतिशतभन्दा गर्न नपाइने ब्यवस्था मिलाइ दिए हुन्छ। यस बारेमा सिइओहरु डाकेर अर्थ मन्त्राय र राष्ट्र बैंकले कुराकानी गर्न जरुरी छ। ४०० अर्ब रुपैयाँको ऋणको प्रतिबद्धता छ अहिले। यो लगानी त गर्नै पर्छ। बैंकले गरेको प्रतिबद्धताका आधारमा उद्यमीले आफ्नो ३० प्रतिशत रकम खर्च गरिसकेको हुन्छ। त्यसपछि दिन सकिएन भने विश्वासनीयता गुम्छ। त्यसैले यतातिर पनि बैंकहरुले ध्यान दिन जरुरी छ। अहिले राजनीतिक, श्रमिक जोखिम भन्ने छ। अब त बैंकर जोखिम पनि भन्ने बेला आइसकेको छ, भनेको बेला पैसा दिन नसकेपछि।
(नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहसँग कुराकानीमा आधारित)