ऊर्जा क्षेत्रमा विश्व बैंकको २० अर्ब सहयोग, माथिल्लो त्रिशुलीका विषयमा आइएफसीसँग छलफल

काठमाडौं। विश्व बैंकवाट नेपाललाई वित्तीय तथा ऊर्जा क्षेत्र सुधार नीति कार्यान्वयनको लागि २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै (२० करोड डलर) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्रदान गर्ने भएको छ। ऋणसम्बन्धी सम्झौतामा बुधबार हस्ताक्षर भएको छ। 

यो रकम बजेटरी सहायताको रुपमा परिचालन हुनेछ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा तथा विश्व बैंकका दक्षिण एशिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष हार्टविग सेफरको उपस्थितिमा नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र विश्व बैंकको तर्फबाट नेपालका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर चिम्याओ फ्यानले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्टिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठककै अवसरमा इण्डोनेशियाको बालीमा हस्ताक्षर भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। 

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले विश्व बैंकले नेपाललाई प्रदान गरेको सहयोगको सराहना गर्दै नेपालको पूर्वाधार, शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका सामाजिक क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा नेपाललाइ थप स्रोतको आवश्यकता भएकोले आगामी दिनमा  सहयोग अझ बृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। 

उनले नेपालमा थप राजस्व परिचालनका सम्भावनाहरु कम भएको अवस्थामा विकास सहायताको भूमिका अझ बढेको बताउँदै भूकम्प पश्चातको पुनर्निमाण कार्य जारी रहेको र सोको लागि आवश्यक स्रोतको कमी भएको जानकारी विश्व बैंकलाई गराएका छन्। 

निजी क्षेत्रको लगानीमा रहेका नीतिगत अवरोधलाई हटाउँदै उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न नीति कार्यान्वयन सहयोग गर्ने तथा विकासका लागि अधिकतम वित्त लगानी गर्ने गरी कार्ययोजना तयारी गर्ने सम्बन्धमा द्विपक्षीय छलफल पनि भएको छ। 

नेपालले अवलम्बन गरेका आर्थिक तथा नीतिगत सुधारप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै विश्व बैंकका उपाध्यक्ष सेफरले विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रय विकास संस्थामार्फत परिचालन हुने अगामी अवधिमा सहायता वृद्धि हुने बताए। 

नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका प्रमुख संचालन अधिकृत स्टेफनी भोन फ्राइडवर्गसहितको प्रतिनिधिमण्डलबीच द्धिपक्षीय सहयोग अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। 

छलफलमा माथिल्लो त्रिशुली ए विद्युत आयोजनालाई यथाशिघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने, ऊर्जा, पर्यटन तथा शहरी पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरुमामा आगामी दिनमा निजी क्षेत्रमार्फत थप लगानी परिचालन गर्ने विषयमा समेत प्रतिवद्धता व्यक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।