Bizmandu
www.bizmandu.com

नेपालका बैंकहरुले देखाएको खराव कर्जा कतिको वास्तविक छन्? सञ्जिब सुब्बाको लेख

नेपालका बैंकहरुले देखाएको खराव कर्जा कतिको वास्तविक छन्? सञ्जिब सुब्बाको लेख


दक्षिण एसियामा नै नेपाली बैंकहरुको खराब कर्जा सबैभन्दा कम छ। मुलत यस्तो हुनुका पछाडि केहि कारण हरु छन्। डेढ दशकअघिको  बित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारी बैंकहरुको 'बुक क्लिन' अभियानले प्रभावकारी काम गर्यो। ३०/४० प्रतिशत रहेको खराब कर्जा बिस्तारै घट्न थाल्यो। 

त्यसबेला धेरै निजी बैंकहरु थिएनन्। १० भन्दा कम नै बाणिज्य बैंक थिए, केहि फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंकहरु थिए। सरकारी बैंकहरुमा चरम राजनीतिक बेथिति थियो। पहुँच भएकाहरुले राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गर्दै ऋण लिने अनि मिनाहा गराउने ठूलै गिरोह नै थियो। त्यही गिरोहहरुले नै बैंक लुटेर अकुत सम्पति जोडेका थिए र अझै पनि बजारमा कतै, कुनै रुपमा झुण्डी राखेकै होलान्। बैंकको ऋण लिएपछि तिर्नु पनि पर्छ र? भन्ने मान्यता व्याप्त थियो त्यसबेला। बित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागु भएपछि यो धेरै हदसम्म रोकियो।
 
निजि बैंकहरु आउँदै थिए, बैंकिङ क्षेत्र भर्खर खराब कर्जाको बोझबाट हलुङ्गो हुँदै थियो। नयाँ बैंकहरुलाई यो नजिर नै बस्यो। अर्थतन्त्रको आकार पनि सानै थियो, बिप्रेषणले भर्खर बामे सर्दै थियो,  जनता केही हदसम्म आत्मनिर्भर नै थिए। कार्पेट र गार्मेन्टको निर्यातले बिट मार्न लागेको अवस्था थियो। दरवार हत्याकाण्ड अनि जनयुद्धको चपेटामा देश पर्यो। हुलका हुल जनताहरु गाउँ छोड्न बाध्य भए। राजधानी लगायत शहरी क्षेत्रमा चाप बढ्न थाल्यो। आर्थिक समस्याबाट उम्किन विदेश जाने लहड नै चल्न थाल्यो। रेमिटेन्स आउन थाल्यो र त्यो रेमिटेन्सले उपभोगको चक्र द्रुत गतिमा घुम्न थाल्यो। 


गाउ पुगेका बैंकहरु बिस्थापित हुने क्रम बढ्यो। शहरतिर रेमिटेन्स र बैंकिंङ सुबिधाको माग बढ्न थाल्यो। सहज बैंकिंङ लाइसेन्स, सुद्धीकरण गर्नु नपर्ने लगानीको स्रोत, उपभोगमूखि अर्थतन्त्र, रेमिट्यान्स अनि बढ्दो शहरी जनसंख्या र सँगै आएको घरजग्गाको मागलगायत कम्बिनेसन बैंकका लगानीकर्ताको हितमा भयो। 

लाइसेन्स लिएपछि काम गर्नु पर्यो अनि बैंकिङमा नयाँ नयाँ प्रयोगहरु सुरु भए। कम जोखिममा रहेर उपभोगमूखि अर्थतन्त्रलाई लक्षित बैंकिङ प्रोडक्टहरु नै सबै बित्तीय संस्थाले प्रचलनमा ल्याए र पछि आएकाले पनि त्यही नै अनुशरण गरे। फलस्वरूप ऋणहरु जग्गा,  ओभरड्राफ्ट, आयात, होलसेल, डिस्ट्रिब्यूटर आदि मै लक्षित हुन थाल्यो। सन् २०१० को दशकपछि चै शेयर बजार र गाडि कर्जाको पनि प्रचलन बढ्यो।

खराब कर्जामा जानुभन्दा पहिला अलि कति सांस्कृतिक र अलिकति किन पहिलेको खराब कर्जा बढि र अहिलेको कम भयो भनेर हेर्नु पर्छ। 

सांस्कृतिक रुपमा र तुलनात्मक रुपमा नेपालीहरु ईमान्दार छन्,  यसमा कुनै शंका छैन। हिजो सरकारी बैंक डुबाउनेहरु योजनाबद्ध रुपमा नै राजनीतिक सुरक्षामा थिए। उनीहरुको नियत नै ऋण लिएर नतिर्ने भन्ने थियो। टार्गेटमा सरकारी बैंक नै थिए। यो कुराको पुष्टी तत्कालिन नेपाल अरब बैंक, ग्रिन्डलेज बैंक र नेपाल इन्डोसेज बैंकको 'क्लिन' वासलात हेरे पुग्छ।   

हाम्रो केन्द्रीय बैंकले आफ्नो भूमिका, ऐननियमको पालनामा कडाई गरेको छ। जुन दक्षिण एसियाका अरु मुलुकमा त्यति सहज छैन। बंगलादेश, पाकिस्तान र भारतमै तुलनात्मक रुपमा बृहत बैंकिंङ संजालले गर्दा पनि सुपरिवेक्षण त्यति सहज हुन सकेको छैन। भारतमा त सरकारी बैंकहरु अझ पनि केन्द्रीय बैंकको पुरै पकडमा छैनन् र खराब कर्जाको ठूलो हिस्सा अझ पनि सरकारी बैंकहरुसँग छ। निजी क्षेत्रका बैंकहरुमाथि कारवाही गरेर चर्चामा आएका हालका केन्द्रीय बैंकका गभर्नर सरकारी बैंकहरुको हकमा कारवाही गर्न सकेका छैनन्। निजि बैंकमाथिको कारवाहीले उनी सरकारलाई सरकारी बैंकमाथि कारवाही गर्नु पर्यो भन्ने संदेश दिन खोज्दैछन् भने विश्लेषण गरिएको छ। 

हाम्रोमा तुलनात्मक रुपमा ऋणको आकार सानो छ। ऋणसँग जग्गा जमिन र व्यक्तिको ईज्जत जोडिएको छ। परियोजना ऋणहरु भर्खर भर्खर जलविद्युत, सिमेन्टमा सुरु भएको छ। जलविद्युतको समय लामो हुनाले असर आजको भोलि नै देखिँदैन। सिमेन्टले गति नै लिइरहेको जस्तो देखिन्छ। छिमेकी देशहरुमा खराब कर्जाको ठूलो संख्या नै प्रोजेक्ट या ब्रान्डेड नामहरुका छन्। एक जना ठूलो उद्योगपति, ब्यापारी डुब्यो भने हजारौ करोडको ऋण खराब जान सक्छ। 

हालका बर्षमा हाम्रो बैंकिङले पूँजी बृद्धिको दवावमा बसेर बैंकिङ गर्नु पर्ने बाध्यता छ। पूँजी बृद्धिको रोडम्यापमा मर्जरले भूमिका नखेल्दा ठूला बैंकको संख्यामा कमी आएको छैन। सानातीना त धेरै मर्ज भए तर कुल बैंकिङ कारोबारमा साना बैंकहरुको हिस्सा कम नै थियो र सतही रुपमा संख्या घटे पनि मूल समस्या थाँती नै रह्यो। सुशाशन तथा सुपरिवेक्षणको लागि ती ससाना मर्जरले सहज त गर्यो तर लक्ष्य प्राप्ति हुन् सकेन।

समग्रमा वित्तीय क्षेत्र सुधारको असर, देशको अर्थतन्त्रको स्वरुप, नियामक निकायद्वारा घर जग्गा, ओभरड्राफ्ट आदिमा कडाई, तुलनात्मक रुपमा सानो ऋणको आकार, परियोजनाका आधारमा फाइनान्सको अवसर नहुनु, पर्याप्त धितो लिएर ऋण दिनु जस्ता कारणले खराव कर्जा कम भएको हो।

तर के आगामी दिनमा हामी यसै रुपमा अगाडि बढ्न सक्छौ त? पुंजी बृद्धिको चर्को दबाव, तरलताको समस्या, ब्यापार विस्तारको पिरलो अनि मुनाफाको मोहले जोखिम रहित अगाडि बढ्न सम्भव छैन। आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासिकको अन्त मै तरलताको समस्याले गाँजिसकेको छ। दोस्रो त्रैमासिक भनेको त झन् कर दाखिलाको समय हो। उपभोगमूखि अर्थतन्त्र बिस्तार भइरहेको छ। पूर्वाधार बिकासको बजेटहरु निकास हुन सकेको छैन। तरलताको जोहो नगरे कसरी ऋण दिने या कसरी आफु ८०-२० को अनुपातमा सुरक्षित भएर बस्ने भन्ने त्रास सबैलाई छ। 

पूँजी बृद्धिले वासलातमा दवाब दिएको छ। ब्यबसाय बढाउनु नै छ, अरुभन्दा पहिले नै आफु अगाडि पुग्नु छ। यसले गर्दा बैंकहरुले उच्च जोखिम लिन थालेका छन्। 

अब नियामक थप चनाखो हुनु  पर्ने देखिएको छ। बैंकको आन्तरिक सुशाशनको प्रतिबद्धता, जोखिमको संस्कृति, प्रुडेण्ट बैंकिंङको अभ्यास जरुरी छ। अहिलेकै जस्तो गतिमा जाने हो भने आगामी  बर्षहरुमा हाम्रो खराब कर्जा अहिलेकै अवस्थामा रहन्छ भन्न सकिँदैन। 
(सुब्बा, नेशनल बैंकिङ इन्ष्टिच्युटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)