ग्रामीण दूरसञ्चार कोष अन्तर्गतका कार्यक्रमको विस्तृत छानबीन गर्न सञ्चालकहरुकै माग

काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) का सञ्चालक समिति सदस्यहरुको ग्रामीण दूरसञ्चार कोष अन्तर्गत परिचालन भएका कार्यक्रमहरुको गम्भिर छानविन हुनुपर्ने बताएका छन्। 

प्राधिकरणको बार्षिक कार्यक्रममा असहमति उल्लेख गर्दै सञ्चालक सदस्यहरुले यसअघि प्राधिकरणबाट कार्यन्वयन भएका कार्यक्रमहरुको प्रगति विवरण माग गरेका छन्। चालु आर्थिक बर्षको लागि तयार गरिएको बार्षिक कार्यक्रममा पनि ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन्। 

दूर सञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम खर्च हुने गरी देशभर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने योजना अगाडि बढाएको छ। 

‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको छानविनको प्रतिवेदनमा पनि ग्रामीण दूरसञ्चार कोष परिचालन भएको कार्यक्रममा अनियमितता भएको उल्लेख छ। यस वर्ष प्रस्ताव गरिएको कार्यक्रममा पनि हामी सन्तुष्ट हुन सकेका छैनौ’, दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक सञ्चालकले भने। 

गत मंगलबार बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले सदस्यहरुको असन्तुष्टिका बीच चालु आर्थिक वर्षको बार्षिक कार्यक्रम पारित गरी स्वीकृतिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले पारित गरेको कार्यक्रम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि मात्रै कार्यन्वयन सुरु हुन्छ। 

सञ्चालक समितिका चारै जना सदस्यहरु आफ्ना असन्तुष्टिहरु उल्लेख गरेर बार्षिका कार्यक्रम पारित गर्न राजी भएपछि प्राधिकरणको बार्षिक कार्यक्रम मन्त्रालयमा पेश गर्न लागिएको हो। 

‘कार्यक्रम नै पारित नगर्दा संस्थाको सम्पूर्ण कामै रोकिने भएकाले हाम्रा असन्तुष्टी सहित कार्यक्रम पारित गर्न तयार भएका हौं। अध्यक्षसँगको असन्तुष्टि बैधानिक रुपमा उठाउने छौं’, प्राधिकरणका एक सञ्चालकले भने। बोर्ड बैठकको निर्णयमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरु टेकनारायण आचार्य, राममणि दवाडी, हेमकुमार श्रेष्ठ र चुडामणि चौलागाईले बुँदागत रुपमा आफ्ना असन्तुष्टीहरु उल्लेख गरेका छन्।    

पहिले नै लगभग ९० प्रतिशत टुङ्गो लागिसकेको बार्षिक कार्यक्रममा दीगम्बर झा पुनः अध्यक्ष नियुक्त भएर आएपछि आफूअनुकुल परिमार्जन गरेको भन्दै बोर्ड सदस्यहरुले प्राधिकरणको व्यवस्थापनप्रति प्रश्न उठाएका थिए। 

प्राधिकरण बोर्डले पञ्चवर्षीय दीर्घकालिन योजना बनाई त्यसै अन्तर्गत रहेर चालु आर्थिक वर्षको लागि बार्षिक कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिएको थियो। तर, अध्यक्ष झाले भने आफ्नो रुची अनुसारका कार्यक्रम समावेश गरेर बार्षिक कार्यक्रम प्रस्ताव गरेपछि अध्यक्ष र सञ्चालक समितिका सदस्यहरु बीच दुरी बढेको थियो। 

‘ग्रामीण दूरसञ्चार कोष अन्तर्गत नौ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरी बनाइएको कार्यक्रममा हाम्रो असहमति हो। मन्त्रालयले गरेको छानवीनमा पनि ग्रामीण दूरसञ्चार कोष परिचालन भएका आयोजनाहरुमा अनियमितता भएको र पारदर्शिता नभएको उल्लेख छ’, एक बोर्ड सदस्यले भने, ‘पहिले सञ्चालन भएका कार्यक्रमको पनि गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्यो र कार्यप्रगतिको विवरण पनि बोर्डलाई जानकारी गराउनुपर्यो भनेका छौं।’

प्राधिकरणको सञ्चालक खर्च बाहेक ग्रामीण दूरसञ्चार कोष अन्तर्गत ९ अर्ब र प्राधिकरणले खर्च गर्ने ४ अर्बको कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको लागि तय गरिएको छ। 

गत असारमै पारित भएर साउन महिनाबाट कार्यन्वयन हुनुपर्ने बार्षिक कार्यक्रम सरकारले प्राधिकरणको काममा रोक लगाएको र अध्यक्ष दीगम्बर झालाई बर्खास्त गरेको कारण अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको थिएन।