Bizmandu
www.bizmandu.com

एनएफआरएस अनुसार वासलात तयार पारेपछि करको उल्झनमा बैंकहरु, असल ऋणको प्रोभिजनिङ हुँदैन

 एनएफआरएस अनुसार वासलात तयार पारेपछि करको उल्झनमा बैंकहरु, असल ऋणको प्रोभिजनिङ हुँदैन




काठमाडौं। राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) लागू गरेपछि आम्दानी र करको बिषयमा समस्या देखिएको छ।

राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म 'निर्देशनमा आधारित लेखा' ब्यवस्था लागू गरिरहेकोमा यसपालिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको एनएफआरएस लागू गरेको छ।खासगरी नोक्सानी ब्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ)मा छुट्याइने रकममा समस्या देखिएको छ। यसबारेमा नेपाल बैंकर्स संघमा २८ वटै प्रमुख कार्यकारी तथा प्रतिनिधिबीच छलफल भएको छ। छलफलमा बैंकरले यसको हल निकाल्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
 
अहिलेको व्यवस्था अनुसार, असल कर्जामा १ प्रतिशत, वाच लिस्टमा ५ प्रतिशत, ऋण नतिरेको समय ३ महिना नाघेमा २५ प्रतिशत, ६ महिना नाघेमा ५० प्रतिशत र बर्ष दिन नाघेमा सत् प्रतिशत नोक्शानी ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। 
 
एएफआरएसले निर्देशनात्मक लेखा पद्धतिलाई मान्दैन। त्यही भएर बैंकहरुलाई नोक्सानी ब्यवस्थापनमा छुट्याएको रकममा कर तथा राजस्व मिलाउन समस्या भइरहेको छ।
 
आय कर ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको छ। आयकर ऐनमा राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिम बहन गर्ने कोषमा राखेको रकम बढीमा ५ प्रतिशतसम्म आय कर प्रयोजनका लागि खर्च लेख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसरी आयकरमा खर्च कट्टा गर्नु भनेको मतलव जति आम्दानी छ त्यसलाई घटाउने भन्ने हो। 
 
जोखिम बहनका लागि गरिएको प्रोभिजनिङलाई खर्च कटाउन पाइन्छ। यसलाई पूँजीकृत गरेर लाभांस बाँडिएमा भने सरकारलाई राजस्व बुझाउनु पर्छ। 
 
उदाहरणका लागि १०० अर्बको ऋण लगानी भएको छ। सबै राम्रो ऋण भए पनि १ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापनमा छुट्याउनुपर्छ। अर्थात एक अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि राख्नुपर्छ। यो एक अर्ब रुपैयाँ खर्चमा कट्टा गर्न मिल्छ। 
 
एनएफआरएसले असल ऋणमा नोक्सानी व्यवस्थापन गर्ने बिषयलाई स्वीकार गर्दैन। गएको ऋणमा समस्या भए त्यो बराबर असुल हुन्छ कि हुँदैन? असुल हुने रहेछ भने त्यसमा नोक्सानी ब्यवस्थापनलाई रकम छुट्याउनु पर्दैन भन्ने एनएफआरएसको सिद्धान्त हो। अहिलेको ब्यवस्था अनुसार १०० अर्बको ऋणमा असल ऋण मानेर १ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन गर्दा १ अर्ब रुपैयाँ प्रोभिजनिङ हुन्छ। एनएफआरएसले राम्रो ऋणमा नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन भन्छ। 
 
 
एनएफआरएस अनुसार मानौं २ करोड मात्र नोक्सानी व्यवस्थापन गर्ने निस्कियो भने ९८ करोड रुपैयाँको नोक्सानी ब्यवस्थापनबाट रकम फिर्ता हुन्छ। 
 
कर कार्यालयले लेखामा ९८ करोड रुपैयाँ फिर्ता देखेपछि त्यसमा आयकर ३० प्रतिशत लगाउँछ। जबकी एनएफआरएसले असल ऋणमा प्रोभिजनिङको व्यवस्था गरेको छैन। राष्ट्र बैंकको व्यवस्था भने यथावत छ। 
 
यहीँनै अहिले बैंकलाई समस्या परेको हो। बैंकर्स संघमा २८ वटै बाणिज्य बैंकका फाइनान्स प्रमुखहरुको समिति पनि छ। त्यो समितिमा पनि यस बारेमा छलफल भएको छ। 
 
'९८ करोडको ३० प्रतिशतले कर तिर्दा  २९ करोड ४० लाख रुपैयाँ जान्छ,' समितिका संयोजक सरोज गुरागाईँले बिजमाण्डू०सँग भने, 'यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने अहिलेको समस्या हो।'
 
राष्ट्र बैंकले २ करोड बाहेकको ९८ करोडको नोक्सानी व्यवस्थापन गरे पनि त्यो पैसा लाभांस वाँड्नका लागि दिँदैन। ९८ करोड राखेरै नाफा निकाल्न राष्ट्र बैंकले स्वीकारेको सिद्धान्त हो। नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि रकम छुट्याएपछि आउने नाफामा मात्रै लाभांस बाँड्न पाइन्छ। 
 
'त्यसो हुँदा ९८ करोडमा पनि कर लगाउँन पाइँदैन भन्ने हाम्रो तर्क हो' उनले भने, 'कर ऐनले हाम्रो लेखामा हेर्ने हो। त्यो लेखामा नोक्सानी व्यवस्थापनमा रकम नदेखिएपछि कर माग्छ।'