पैसाको लेनदेनमा आएको क्रान्ति: घरैबाट हुन्छ, बैंक टाढा भयो, ‘मिनी सेकेन्ड’ मा भुक्तानी

‘बजारमा प्रणाली विकास गरेर मात्र नभइ ग्राहकलाई यो प्रयोग गरेमा कसरी सजिलो हुन्छ भनेर पनि बुझाउनु पर्छ। हाम्रो प्रणालीमा भने सबै बैंकहरु संयुक्त रुपमा नै प्रमोसनमा जान सक्छन्।’ 
—

बैंकिङ कारोबारमा एक समय यस्तो पनि थियो, एउटा बैंकको चेक अर्को बैंकबाट भुक्तानी लिन खोज्दा राफसाफ (क्लियरेन्स) गर्न झण्डै एक साताजति लाग्थ्यो। कुरा धेरै अघिको पनि होइन ७ वर्षअघि पनि म्यानुअल रुपमा कागजी ढङ्गबाटै चेक राफसाफ हुने गर्थ्यो।

 

चेक राफसाफ हुन लामो समय लागेपछि आवश्यक परेको बखत रकम लिन नसक्दा बैंकका ग्राहकहरु समस्यामा पर्थे। कागजी रुपमा चेक राफसाफ गर्दा मोफसलमा भुक्तानी प्रक्रिया डेढ महिनासम्म पनि लम्बिएको अवस्था बैंकले सामना गरिरहन्थे।  

 

त्यति लामो समय लाग्ने गरेको चेक राफसाफ अहिले २४ घण्टाभित्रै भइसक्छ। बैंक तथा बित्तीय संस्थाका ग्राहकहरुले बिहान जम्मा गरेको चेक बेलुकी नै राफसाफ भएर नगद भुक्तानी पाउन सक्ने भएका छन्। चेक राफसाफको झण्झटिलो कागजी प्रक्रियालाई सजिलो पारिदिएको छ नेपाल क्लियरिङ हाउसले। 

 

नेपाल राष्ट्र बैंककै अगुवाइमा जब क्लियरिङ हाउस स्थापना भयो यसले विद्युतीय माध्यमबाट चेकको राफसाफ गर्न थाल्यो। त्यसपछि त बैंकहरुका ग्राहकले एकै दिनमा चेक राफसाफ गरी पैसा पाउन थाले। 

 

कागजी प्रक्रियालाई नै विश्वासिलो मानिँदै आएको समयमा अटोमेसनबाट काम गर्दा विश्वास जित्नु चुनौतीपूर्ण रहेको नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकत निलेशमानसिंह प्रधान सम्झन्छन्। 

यसपछि ग्राहकले सम्बन्धित बैंकमा नगइकनै कम्प्युटर वा मोबाइलबाट जहाँसुकै रहेर पनि एउटा बैंकमा रहेको खाताबाट अर्को बैंकमा रहेको खातामा रकम स्थानान्तरण गर्न सक्छन्। भुक्तानी दिने ग्राहकको बैंकले क्लियरिङ हाउसको आइपिएस प्रणालीमार्फत भुक्तानी पाउने ग्राहकको बैंकलाई निर्देशन पठाउँछ ।
—

सुरुमा चेक दिनको ८ देखि १० हजारवटा चेकको कारोबार हुने गरेकोमा हाल दैनिक ४० देखि ४५ हजारवटासम्म चेकको कारोबार हुने गरेको छ। हाल अटोमेसन र डिजिटाइजेसनप्रति सबैको सकारात्मक झुकाव देखिन थालेको प्रधान बताउँछन्। 

 

सुरुवातमा दैनिक १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबार हुने गरेकोमा हाल हरेक दिन औसत २६ देखि २७ अर्बको कारोबार हुन थालेको तथ्यांक क्लियरिङ हाउससँग छ। 

 

गत वर्ष चेक क्लियरेन्समा ५.३० खर्ब रुपैयाँ रकम बराबरको कारोबार भएकोमा यस वर्ष ६.३ खर्ब रुपैयाँको चेक क्लियरेन्स भएको तथ्यांकले देखाउँछ। 

 

नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसँग सम्बन्धित रणनीतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्नकालागि आफ्नै अगुवाइमा २०६५ सालमा नेपाल क्लियरिङ हाउसको स्थापना गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत बिभिन्न बैंक तथा बित्तीय संस्थाको लगानी रहेको क्लियरिङ हाउसले देशभरका बैंक तथा बित्तीय संस्थाको चेक क्लियरिङ तथा इन्टर बैंकिङ (अन्तर बैंकिङ) बिद्युतीय भुक्तानी सेवा दिने लगायतका काम गर्दै आएको छ।

 

प्रधान भन्छन्-  ‘हामीले स्थापनाकालदेखि नै राष्ट्र बैंककै रणनीति अनुसार राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको विकास गरिरहेका छौं। लामो समयसम्म हामी पूर्वाधारको विकासमा लक्षित थियौं अब भने हामी पूर्ण रुपमा ग्राहकलाई छिटो र सजिलो सेवा कसरी दिन सकिन्छ भन्नेमा फोकस्ड छौं।’

 

नेपाल क्लियरिङ हाउस इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट चेक राफसाफ गर्ने नेपालको एक मात्र कम्पनी भएकाले पनि अवसर र चुनौती दुबै रहेको छ। दुई फरक बैंकका चेकलाई २४ घण्टाभित्रै विद्युतीय माध्यमबाट राफसाफ गर्नु कम चुनौतीपूर्ण होइन। तर ७ वर्षअघि यो काम थाल्दा कम्पनीले सँधै प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई नै जोड दिएको प्रधानको भनाई छ। 

विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार  हुँदा पारदर्शी  तथा विश्वसनीय हुन्छ। सिइओ प्रधानका अनुसार यसबाट ग्राहकले सहज र सुलभ तरिकाले कम्प्युटर वा मोबाइलको माध्यमबाट कारोबार गर्न सक्छन्। यसले पैसा बोकेर बाहिर हिँड्दा हुने जोखिम, कागजपत्र हराउने जोखिम कम हुनुका साथै समयको पनि बचत हुन्छ। 
—

चेक क्लियरेन्सको कारोबार बढ्न थालेपछि क्लियरिङ हाउसले दुई वर्षअघि इन्टर बैंकिङ कारोबार सुरु गर्यो। ‘इन्टर बैंक पेमेन्ट सिस्टम ‘इन्स्ट्रक्सन बेस्ड’ कारोबार हो। तर बिगत दुई वर्षको अवधीमा  पहिलो वर्ष  ५ लाख कारोबार भएकोमा दोस्रो वर्ष करिब १९ हजार वटा कारोबार भएकोले उत्साहप्रद अवस्था छ,' उनी सुनाउँछन्। प्रधानका अनुसार, अन्तर बैंकिङ प्रणाली अन्तर्गत औसतमा दैनिक ३ देखि ४ अर्बको दैनिक कारोबार हुने गरेको छ। 

 

हाल नेपाल क्लियरिङ हाउसले नयाँ प्रणालीको विकास गरेको छ, जसको माध्यमबाट ग्राहकले अनलाईनमार्फत नै नेपाल सरकारको राजस्व भुक्तानी गर्न सक्ने छन्। 

 

गत बैशाखमै सफ्टलञ्च भएको यो प्रणाली ‘कनेक्ट आइपिएस’ मार्फत यसै महिनादेखि कार्यान्वयनमा जान लागेको प्रधानले जानकारी दिए। यस अनुसार राजस्वको वेवसाइटमा भुक्तानीको कारोबारको सूचना लिनुका साथै सहज भुक्तानी गर्न सकिने भएकाले यसलाई पेपरलेस बैंकिङ कारोबारतर्फको महत्वपूर्ण पाइला भन्छन् प्रधान।

 

नयाँ प्रणाली भएपनि कनेक्ट आइपिएसमा ‘ट्रेन्ड’ राम्रो देखिएको प्रधानले बताए। ‘यसको फोकस नै रिटेल पेमेन्टमा हो’ उनले भने। उनका अनुसार यसमा कारोबारको लिमिट १ लाख रुपैयाँसम्म मात्र हुन्छ। 

 

‘बेसिक पूर्वाधार बनाइसकेपछि हामीले सेवा सुविधा दिने ग्राहकले अनलाईनबाट कुनै पनि किसिमको भुक्तानी गर्ने माध्यमको विकास गरिरहेका हौं। यसैका लागि राजस्व भुक्तानी सहजीकरणको पाइलट प्रोजेक्ट सुरु भएको हो,’ उनले भने। 

 

अनलाईनमार्फत नै कर भुक्तानीका काम सुरु भएपछि ग्राहकहरुले सरकारी कार्यालयमै पुगेर बिल भौचरहरु भर्ने तथा भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। यसले सबै किसिमका बिल भौचरहरु पनि भौतिक रुपमा नरहने अवस्था सिर्जना हुन्छ। 

 

कनेक्ट आइपिएसबाट  ग्राहकले अनलाइनमार्फत वा बैँकमा फर्म भरेर अर्को बैंकको खातामा रकम भुक्तानी दिन सक्छन् । यस प्रणालीमार्फत  सबै किसिमका भुक्तानी प्रक्रिया अनलाईनबाट नै पूरा गर्न सकिन्छ। 

 

यसरी विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार  हुँदा पारदर्शी  तथा विश्वसनीय हुन्छ। सिइओ प्रधानका अनुसार यसबाट ग्राहकले सहज र सुलभ तरिकाले कम्प्युटर वा मोबाइलको माध्यमबाट कारोबार गर्न सक्छन्। यसले पैसा बोकेर बाहिर हिँड्दा हुने जोखिम, कागजपत्र हराउने जोखिम कम हुनुका साथै समयको पनि बचत हुन्छ। 

गत बैशाखमै सफ्टलञ्च भएको यो प्रणाली ‘कनेक्ट आइपिएस’ मार्फत यसै महिनादेखि कार्यान्वयनमा जान लागेको प्रधानले जानकारी दिए। यस अनुसार राजस्वको वेवसाइटमा भुक्तानीको कारोबारको सूचना लिनुका साथै सहज भुक्तानी गर्न सकिने भएकाले यसलाई पेपरलेस बैंकिङ कारोबारतर्फको महत्वपूर्ण पाइला भन्छन् प्रधान।
—

कारोबार कसरी हुन्छ?

यस प्रणालीमा भुक्तानी लिने वा दिने ग्राहकले बैंकलाई दिने निर्देशनका आधारमा कारोबार हुन्छ। यसका लागि ग्राहकले कनेक्ट आइपिएस प्रणालीमा रजिष्टर हुनुपर्छ। 

 

रजिष्टर हुनका लागि आफ्नो बैंक खाताहरुका बारे सम्पूर्ण जानकारी सहितको अनलाइन फारम भरेपछि बैंकले एकपटक एकाउन्ट भेरिफाइ गर्छ र त्यसकै आधारमा ग्राहकलाई सेवा लिन योग्य ठहर गर्छ। 

 

यसपछि ग्राहकले सम्बन्धित बैंकमा नगइकनै कम्प्युटर वा मोबाइलबाट जहाँसुकै रहेर पनि एउटा बैंकमा रहेको खाताबाट अर्को बैंकमा रहेको खातामा रकम स्थानान्तरण गर्न सक्छन्। भुक्तानी दिने ग्राहकको बैंकले क्लियरिङ हाउसको आइपिएस प्रणालीमार्फत भुक्तानी पाउने ग्राहकको बैंकलाई निर्देशन पठाउँछ ।

 

भुक्तानी पाउने ग्राहकको बैंकले कारोबारको  निर्देशन प्राप्त गरेपछि तोकिएको रकम पाउने ग्राहकको खातामा जम्मा गरिदिन्छ। यो ग्राहकले पैसा तिर्ने र पाउने सबैभन्दा सरल तरिका भएको प्रधान बताउँछन्। 

 

हाल क्लियरिङ हाउससँग चेक क्लियरिङका लागि ८० वटा बैंक तथा बित्तीय संस्था आबद्ध छन्। यसैगरी अन्तर बैंकिङ कारोबारका लागि ७३ वटा बैंक तथा बित्तीय संस्थाका साथै ७ वटा गैर बैंकिङ संस्थाहरु आबद्ध रहेका छन्। बिभिन्न मर्चेन्ट बैंक तथा वालेट कम्पनीहरु यसमा कनेक्ट भएका छन्।  

सुरुमा चेक दिनको ८ देखि १० हजारवटा चेकको कारोबार हुने गरेकोमा हाल दैनिक ४० देखि ४५ हजारवटासम्म चेकको कारोबार हुने गरेको छ। हाल अटोमेसन र डिजिटाइजेसनप्रति सबैको सकारात्मक झुकाव देखिन थालेको प्रधान बताउँछन्। 
—

कनेक्ट आइपिएसमा भने हालसम्म ३२ वटा बैंक तथा बित्तीय संस्थासँग सम्झौता भैसकेको बताइएको छ। यसमध्ये १९ वटा बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु लाइभमा गैसकेको सिइओ प्रधानले बताए। 

 

नेपालमा इन्टरनेट बैंकिङ सुरु भएको २ दशक भैसक्यो। तर पनि प्रयोगकर्ताको संख्या ५ लाखको हाराहारीमा मात्र देखिन्छ। डिजिटल पेमेन्टप्रति सचेतना बढिरहे पनि कारोबारको संख्या जुन दरमा बढ्नु पर्ने हो त्यस्तो नदेखिएको प्रधानको अनुभव छ। उनी भन्छन् ‘बजारमा प्रणाली विकास गरेर मात्र नभइ ग्राहकलाई यो प्रयोग गरेमा कसरी सजिलो हुन्छ भनेर पनि बुझाउनु पर्छ। हाम्रो प्रणालीमा भने सबै बैंकहरु संयुक्त रुपमा नै प्रमोसनमा जान सक्छन्।’ 

 

कनेक्ट आइपिएस मार्फत हाल आन्तरिक राजस्व कार्यालयको  वेवसाइटमा भुक्तानी प्रणालीको टेस्टिङ चलिरहेको जानकारी दिँदै प्रधानले भने ‘हामीले माइक्रो रिटेल सर्भिसमा भन्दा पनि बीमा, हवाइ टिकट, राजस्व जस्ता मिड साइजका कारोबारमा ध्यान दिएका छौं। हामीले प्रणालीमा नन कमर्सियल मर्चेन्टलाई समावेश गर्न खोजेका हौं।’ अब भुक्तानी लिन दिन घर/अफिसबाटै सकिन्छ, बैंक जानै पर्दैन। 

 

बिस्तारै लोकसेवा, पासपोर्ट, ट्राफिक जस्ता क्षेत्रलाई  पनि भुक्तानीका लागि समावेश गर्दै लैजाने योजना क्लियरिङ हाउसले बनाएको छ। प्रधानले उत्साहित हुँदै भने ‘यसबाट भुक्तानी गर्ने मात्र होइन अटोमेसन र डिजिटाइजेसनका माध्यमबाट सम्पूर्ण कार्यबिधि नै परिवर्तन हुन्छ।’