देउवा सरकारको नियुक्ति खारेज :मिश्र र झालाई सर्वोच्चको राहत, तत्काल निर्णय कार्यान्वन नहुने

काठमाडौँ। देउवा सरकारको पालामा भएका नियुक्तिहरु एकमुष्ट बदर गर्ने वर्तमान सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत पुगेका दुई जनालाई सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन राहत दिएको छ। 

 

सर्वोच्च अदालतले निक्षेपकर्ता सुरक्षा कोषका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुबाबु मिश्र र नेपाल दुर संचार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झालाई अवकाश दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको बिहिबार बसेको एकल ईजलासले मिश्र र झालाई अवकाश दिने नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

मिश्रलाई अवकाश दिने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिने/नदिने विषयमा सुनुवाई गर्न यही साउन २ गते र झाको रिटमा अन्तरिम आदेश दिने/नदिने विषयमा सुनुवाई गर्न साउन ३ गतेको समय पनि आदेशमा तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्रकुमार कालाखेतीले जानकारी दिए।

 

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतका न्यायाधिश नियुक्ति खारेज गर्न परेको रिटको सुनुवाई संवैधानिक इजलासबाट गर्ने ठहर पनि गरेको छ । न्यायाधिशत्रय ओमप्रकाश मिश्र, बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको बिहिबार बसेको पूर्ण इजलासले सो सम्बन्धि नियुक्त खारेज गर्न दायर गरिएको रिटमा गम्भिर संवैधानिक व्याख्या जरुरी भएकाले संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाई गर्ने ठहर गरेको हो ।

 

यसैबीच, सर्वोच्चमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष नविनकुमार झा, अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका निर्देशक नरेन्द्रराज बस्नेतले पनि विहिबार आफूलाई अवकाश दिने नेपाल सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका छन्। 

 

असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अघिल्लो सरकारले गत भदौ १४ गते यता गरेका सबै राजनीतिक नियुक्त खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।