मौद्रिक नीति: व्यापारमा एलसीको प्रभाव, आयातकर्ताको लागत बढ्ने, मूल्यवृद्धिको डर

काठमाडौं। सरकारले सामान आयातको भूक्तानीको माध्यमका रुपमा प्रतितपत्र (एलसी)लाई प्राथमिकता दिँदा त्यसले आयातित् सामानको मूल्य भने बढाउने भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै भारतबाट हुने ५ करोड भारु (८ करोड रुपैयाँ) भन्दा धेरैको आयातको भुक्तानीको माध्यम एलसी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्ने वेयवसायीले ४० हजार डलर भन्दा धेरैको आयात एलसीमार्फत गर्नुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकले भारतबाट हुने आयात व्यापारमा पहिलोपटक विना एलसी ल्याउन पाउने सामानमा सीमा तोकेको हो। तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातमा भने ३० हजार डलरको सीमामा परिवर्तन गरिएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका भारतबाट हुने आयातमा पहिलो पटक लगाइएको एलसीको बाध्यकारी सीमाले आयातको लागत महँगो हुने बताउँछन्। 'यसले प्रक्रियागत लागत बढाउने हुँदा सामानको मूल्य केही बढाउने देखिन्छ,' उनले भने। भूक्तानीका अन्य माध्यमहरु डेलिभर एट प्लेस (डिएपी) र टेलिग्राफिक ट्रान्सफर (टिटी)को साटो सरकारले एलसीलाई प्राथमिकता दिएको छ। यस्तै, सरकारले भारत र चीनबाट हुने आयातमा पाउने भन्सार छुट लिन पनि एलसी अनिवार्य गरिसकेको छ।

'कतिपय भुक्तानी अहिले पनि गैह्र बैंकिङ प्रणालीबाट भइरहेका छन्। सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गरेर बैंकिङ भूक्तानी प्रणालीलाई स्थापित गर्न खोजेको हो,' एक भन्सार कार्यालयका प्रमुखले भने, 'भन्सार सुविधा लिन एलसी खोलेकै हुनुपर्ने व्यवस्था पहिल्यै भइसकेको छ। यसबाट हुने कारोबार नियमनमा सजिलो हुने र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रभावकारी हुने हाम्रो विश्वास छ।'

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले व्यवसायिक लागत डेढ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने उल्लेख गरे। यसले त्यही अनुपातमा आयातित वस्तुको भाउ पनि बढ्ने उनको दावी छ। सवारी साधन र औद्योगिक कच्चा पदार्थको मूल्य एकदेखि डेढ प्रतिशतसम्म बढाउने उनले बताए।

'कतिपय निर्यातकर्ताले एलसी खोलेपछि उनीहरुको देशका बैंकबाट सुनिश्चितता (कन्फर्मेसन) गराउनु पर्ने भएकाले ०.६ प्रतिशतसम्म शुल्क उनीहरुलाई तिर्नुपर्छ,' गोल्छाले भने, 'विदेशी बैंकलाई धनी बनाउने गरी यस्तो व्यवस्था भइरहेको छ।'

वैदेशिक व्यापारमा भूक्तानीका विभिन्न माध्यममध्ये एलसीलाई महँगो माध्यमका रुपमा लिइन्छ। आयातकर्ताको जमानीका रुपमा बैंकले काम गर्दा यता पनि शुल्क तिर्नुपर्ने र भूक्तानी सुनिश्चितता शुल्क निर्यातकर्ताको देशमा रहेको बैंकलाई पनि तिर्नुपर्ने भएकाले दोहोरो शुल्क लाग्ने व्यवसायीहरु बताउँछन्।

'नेपालमा सामान भित्र्याउँदा बैंकिङबाहेक अन्य प्रणालीबाट पैसा भुक्तानी गर्न पाइँदैन,' मुरारकाले भने, 'बैंकिङ प्रणालीबाट भूक्तानी गर्न सकिने अन्य माध्यमहरु हुँदा हुँदै एलसीलाई कडाई गर्दै जाँदा व्यापारिक लागत बढ्न गई मूल्यवृद्धिमा पनि दबाब बढ्न सक्छ।'