Bizmandu
www.bizmandu.com

‘बैंकका सिइओनै व्यापारीलार्इ दुर्इवटा ब्यालेन्स सिट बनाउन लगाउँछन्,’शेखर गोल्छाको टिप्पणी

 ‘बैंकका सिइओनै व्यापारीलार्इ दुर्इवटा ब्यालेन्स सिट बनाउन लगाउँछन्,’शेखर गोल्छाको टिप्पणी



व्यवसायीले पनि यो विषय उठाउन सक्छन्। हामीलाई चोरी गर्न देऊ भनेर कसैले भन्छ भने त्योभन्दा मुर्खताको विषय अर्को के हुन सक्छ? यो विषय आधिकारिकरुपमा कुनै संगठनले उठाउन सक्दैन। यो विषय हुनु हुँदैन। अडिटेड ब्यालेन्स सिटका आधारमा मात्रै ऋण दिने व्यवस्था भयो भने सबै कुरा समाधान हुन्छ।
---
दुईवटा वासलातको विषयलाई मैले ठूलो रुपमा लिएको छैन। कुनै व्यवसायीले दोहोरो वासलात बनाउँछ र बैंकमा प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुरा बैंकको जानकारीमा हुँदैन भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिन।

अझ, कर तिर्ने व्यवसायीले झन् दुईवटा वासलात बनाएर कारोबार गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जहाँसम्म दुईवटा वासलात बनाउँछन्, बैंकमा त्यसैअनुसार प्रस्तुत गर्छन् भनिएको छ, त्यो कुनै प्रश्न हो जस्तो मलाई लाग्दैन।
Tata Nexcon AMT


राष्ट्र बैंकले यो विषय सधैंका लागि समाधान गर्न सक्छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई 'अडिटेड ब्यालेन्स सिट' हेरेर मात्रै ऋण दिन निर्देशन दिएमा यो समस्या समाधान हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन हेर्ने हो भने नोक्सानमा रहेको 'ब्यालेन्स सिट'मा ऋण दिँदा 'प्रोभिजन' गर्नुपर्छ। प्रोभिजन गर्दा बैंकको नाफामा प्रभाव पर्छ। बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको 'पर्फर्मेन्स' कमजोर हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा उनीहरुले नै ऋण लिन चाहने व्यक्तिलाई तपाईंहरु नाफाको ब्यालेन्स सिट बनाएर ल्याउनुस् भन्नेछन्। त्यो राष्ट्र बैंकलाई देखाउनका लागि हो। राष्ट्र बैंकले प्रोभिजन गर्न नलगाओस भनेर नाफाको ब्यालेन्स सिट बनाएर ऋण दिन्छन्। यति कुरा राष्ट्र बैंकलाई थाहा छैन होला र? प्रोभिजन गर्ने कि नगर्ने? फरक यत्ति हो।

मानौँ तपाईंको धितो १० करोडको छ। तर ब्यालेन्स सिट २ करोडको मात्रै ऋण खाम्ने छ भने बैंकले ५ करोड ऋण दिन्छ? यसमा उसले अर्को ब्यालेन्स सिट बनाउन लगाउँछ र ऋण दिन्छ। त्यसपछि ऋणी अर्को वासलात बनाउन थाल्छ। व्यवसायिक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले दुईवटा ब्यालेन्स सिट बनाउँदैन। तर गैरव्यवसायिक मान्छेले त्यो काम गर्न सक्छ।
---
यो विषयमा आत्तिनुपर्ने कारण छैन। बैंकले कडाई गर्छ कि भनेर व्यवसायी आत्तिएका हुन सक्छन्। यो ठूला व्यवसायीको समस्या पनि होइन। साना व्यवसायीहरु आत्तिएका छन्। कुनै एउटा व्यक्तिलाई उसले गरेको व्यवसायको विवरण साधारण कागज दियो भने तपाईं मान्नुहुन्छ? कर तिरेको प्रमाण वा अडिट गरेको कागजात हुनुपर्छ। यति सानो कुरा बैंकलाई थाहा हुन्न र? बैंकहरुले प्रोभिजन छल्नका लागि लगाउने उपाय मात्रै हो।

जसरी व्यवसायीले दुईवटा ब्यालेन्स सिट बनाउँछन् भन्ने विषय आइरहेको छ, त्यो हुनु हुँदैन। त्यसको म विरोध गर्छु। मानौँ, मैले बैंकसँग ऋण लिनुपर्यो  भने बैंकले मसँग कर तिरेको विवरण माग्दैन होला? कस्तो कागजातमा कति ऋण दिने भनेर बैंकले हेर्दैन होला र? यो सबै कुरा उनीहरुलाई थाहा छ। यसको समाधान भनेकै राष्ट्र बैंकको एउटा निर्देशन हो। बैंकमा जति पनि ब्यालेन्स सिट पेश गरिन्छ, त्यसमा 'रजिस्टर्ड अडिटर'को छाप लगाएको मात्रै हुने हो भने यो समस्या समाधान हुन्छ।

कर छल्नका लागि मात्रै हो भने बैंकलाई किन नाफाको ब्यालेन्स सिट दिने? बैंकलाई पनि त्यस्तै ब्यालेन्स सिट दिए भैहाल्यो नि। नाफाको ब्यालेन्स सिट व्यवसायीलाई किन चाहिएको छ, सजिलै ऋण लिन। बैंकलाई किन चाहिएको छ, प्रोभिजन गर्नु नपरोस्। करसँग जोडिएको यो ठुलो कुरा नै होइन। यो बैंकिङ क्षेत्रका लागि मात्रै विषय बाहिर आइरहेको छ।

व्यवसायीले पनि यो विषय उठाउन सक्छन्। हामीलाई चोरी गर्न देऊ भनेर कसैले भन्छ भने त्योभन्दा मुर्खताको विषय अर्को के हुन सक्छ? यो विषय आधिकारिकरुपमा कुनै संगठनले उठाउन सक्दैन। यो विषय हुनु हुँदैन। अडिटेड ब्यालेन्स सिटका आधारमा मात्रै ऋण दिने व्यवस्था भयो भने सबै कुरा समाधान हुन्छ।

अहिले जसरी यो विषय उठाइएको छ, त्यो उठाउनुपर्ने विषय नै होइन। ट्याक्सीले मिटरमा जान्न भने जस्तै कुरा भयो। त्यसो भनेर हुन्छ र? यसमा व्यापारी मात्रै दोषी छैनन्। बैंकर पनि दोषी छन्। ठूला ऋणको फाइल पास गर्न बैंकको बोर्डमा पुर्याहउनुपर्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने यो बैंकिङ कसुरको विषय हो। हरेक ६ महिनामा कर तिरेको प्रतिलिपी अडिट गरेर बैंकलाई बुझाउने नियम लगाइदिने हो भने सबै समस्या समाधान हुन्छ।
बैंकको आफ्नो पैसा डुब्दैन।

आफूले गरेको लगानी सुरक्षित हुनेमा ऊ ढुक्क हुन्छ। बैंकले जब राम्रोसँग मूल्यांकन गरेर ऋण दिन्छ भने ऊसलाई थाहा हुन्छ कि आफ्नो लगानी डुब्दैन। सानो ऋण त बैंकमा सिइओकै तहबाट स्वीकृत हुन्छ। यो ब्यालेन्स सिटमा 'फल्ट' छ भन्ने कुरा बैंकलाई थाहा हुन्छ। यदि कसैले यस्तो काम गरिरहेको छ भने ऊ रिसाउनु स्वाभाविक हो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यो गलत कुरालाई सहयोग गर्दैन। कसैले दुईवटा ब्यालेन्स सिट बनाएर व्यवसाय गर्छ भने त्यो हट्नुपर्छ। यो मुद्दा हुँदै नभएको होइन, छ। तर गलत कुराका लागि हामी सहयोग गर्न सक्दैनौँ। सार्वजनिकरुपमा भनेका छौँ, गलत कुरालाई सही भन्न सक्दैनौँ। जुनसुकै नियतले गरेको भए पनि गलत कामलाई हामी सही भन्न सक्दैनौँ। कुनै पनि संघ संस्थाले यसको विरोध गर्न सक्दैन। कि त मुलुकको कानुन मान्दिनँ भन्नुपर्यो।

यस्ता अभ्यास भएका हुन्। भएको देखिन्छ। यो हुनु हुँदैन। राष्ट्र बैंकले सजिलै समाधान गर्न सक्छ। गर्नुपर्छ। साधारण तरिकाले समाधान गर्न सकिने विषयलाई ठुलो बनाउन आवश्यक छैन। कुनै पनि बैंकले ऋणको १३०/१४० प्रतिशत धितोमा मात्रै ऋण दिन्छ। कमजोर धितोमा ऋण दिँदैन। त्यसैले यो गैर विषयलाई ठूलो बनाउन खोजिँदैछ।

कुनै एउटा बैंकको सिइओले ब्यालेन्स सिट सुँघेर थाहा पाउँछ। उसले वास्तविक हो कि अवास्तविक ब्यालेन्स सिट नहेरी कागज समातेर मात्रै ऋण दिन्छ र? राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार सिइओ नै जिम्मेवार हुन्छ। बोर्डले जे भन्यो त्यही गर्ने हो भने सिइओको दायित्व के? बोर्डले भनेको गैरकानुनी कामको साक्षी मात्रै बस्ने हो भने ऊ पनि गैरकानुनी भैहाल्यो नि।

मानौँ तपाईंको धितो १० करोडको छ। तर ब्यालेन्स सिट २ करोडको मात्रै ऋण खाम्ने छ भने बैंकले ५ करोड ऋण दिन्छ? यसमा उसले अर्को ब्यालेन्स सिट बनाउन लगाउँछ र ऋण दिन्छ। त्यसपछि ऋणी अर्को वासलात बनाउन थाल्छ। व्यवसायिक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले दुईवटा ब्यालेन्स सिट बनाउँदैन। तर गैरव्यवसायिक मान्छेले त्यो काम गर्न सक्छ।