ग्रामिण अर्थतन्त्र सुधार्न राष्ट्र बैंकको ऋण स्किम, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो ऋण विपन्नमा गणना

 

काठमाडौं। तल्लो तहमा आर्थिक कृयाकलाप बढाउने दिशामा मौद्रिक नीतिले विशेष पहल गरेको छ। राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई समेत प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने ब्यवस्था गरेको छ।

 

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले बुधबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै साना तथा मझौला उद्यम ऋणलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएका छन्। यसवाहेक विपन्न वर्गमा लगानी बढाउन विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई दवाव दिएका छन्।

 

बाणिज्य बैंकहरुले पाँच प्रतिशतसम्म लगानी गर्नु पर्नेमा अब विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पनि कुल ऋणको पाँचै प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नु पर्ने भएको छ। विगतमा विकास बैंकलाई साढे चार र फाइनान्स कम्पनीलाई चार प्रतिशत मात्र लगानी गर्ने ब्यवस्था थियो। यसबाट पनि ग्रामिण अर्थतन्त्रमा थप पैंसा जाने छ।

 

राष्ट्र बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा दिइने ऋणलाई पनि विपन्न वर्ग ऋणमा गणना गरिदिने भएको छ। यसो हुँदा सरकारी योजना अनुसार बैंकहरुले दिइने ऋण थप विस्तार हुन्छ। यस्तो ऋणमा सरकारले पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने छ। 

 

महिलाहरुलाई दिइने ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानको १५ लाखसम्मको ऋण पनि अब विपन्न वर्गमा गणना हुन्छ। 'यसले तल्लोत तहको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने छ' सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने।