सम्पति शुद्धिकरणमा कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमा

 

काठमाडौ। सम्पति शुद्धिकरण सम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन पहिलो पटक नेपालमा आयोजना हुने भएको छ। साउन ५ देखि ११ गतेसम्म आयोजना हुने सम्मेलनमा ५०० भन्दा वढी विदेशीहरु सहभागी हुनेछन्।

 

नेपाललगायतका देशहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने/नराख्ने निधो गर्ने अधिकार भएको फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्सअन्तर्गतको क्षेत्रीय संस्था एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनि लन्ड्रिङ (एपिजी) को २१औं बार्षिक बैठक तथा प्लेनरी नेपालमा आयोजना हुन लागेको हो।

 

नेपाल आयोजक भएपनि कार्यक्रमको अध्यक्षता एपिजीको अध्यक्ष देश बंगलादेशले गर्नेछ। एपिजीको अध्यक्षता आलोपालो हुने छ।

 

एपिजीमा ४९ देश सदस्य छन्। एफएटिएफमा विश्वका टी-२० र अन्य शक्तिशाली देश गरेर ३६ राष्ट्र सदस्य छन्। नेपाल एफएटिएफको सदस्य होइन। नेपालले एपिजीको माध्यमबाट एफएटिएफमा प्रतिनिधित्व गर्छ। नेपाललगायत एपिजी सदस्य देशहरुले सामूहिक मूल्यांकन, प्रतिवेदनलगायतको बारेमा छलफल एपिजीमाध्यमबाटै हुने गर्छ। 

 

एपिजीमा सम्पति शुद्धिकरण सम्वन्धि मूल्यांकन तथा सिफारिस गर्ने अधिकार एफएटिएफ जतिकै हुन्छ। मूल्यांकनपछि कालोसुचीमा राख्ने नराख्ने, सचेत गराउने जस्ता काम एपिजीले गर्छ। एपिजीको कार्यालय सिड्नीमा छ। 

 

नेपालको एपिजीमा दुई पटक मूल्यांकन भइसकेको छ। सन् २००५ र २०१० पछि अब नेपालको 'म्युचुअल भ्यालुएसन' सन् २०२० मा हुँदैछ। नेपालले अहिले आयोजना गरेको कार्यक्रमबाट त्यसबेला हुने मूल्यांकनमा फाइदा उठाउन सक्छ। यसपालीको बैठकमा इन्डोनेसिया,  भुटान, श्रीलंका, पाकिस्तानलगायत मुलुकको मूल्यांकन हुनेछ।

 

बैठकमा सम्वन्धित देशहरुले सम्पति शुद्धिकरण सम्बन्धमा गरेको कामको प्रगतिलगायतको मूल्यांकन गरेर कालोसूचीमा राख्ने/नराख्ने वा सचेत गराउने सिफारिस हुन्छ। 

 

सम्मेलनमा भाग लिन एपिजी सदस्य ४९ देश, टी-२० र अन्य शक्तिशाली देशका प्रतिनिधिहरु आउने छन्। अन्य दातृ निकायका प्रतिनिधिहरु पनि सम्मे लनमा उपस्थित हुनेछन्। कार्यक्रममा एफएटिएफमा अध्यक्ष, एपिजीका अध्यक्षलगायत उपस्थित हुन्छन्। एफएटिएफमा एपिजीजस्तै विश्वमा नौं वटा क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै संगठन छन्।

 

विदेशीवाहेक नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, नियामक निकाय र अन्य एजेन्सीका व्यक्तिहरु सहभागी हुने छन्। 

 

'नेपालको २०२० मा विस्तृत मूल्यांकन हुने भएकाले यो कार्यक्रमबाट हामीले धेरै लाभ लिन सक्छौं' कार्यक्रमको तयारीमा खटिएका एक अधिकारीले भने, 'हामीले अहिलेबाटै हामीले गरिरहेको कामको प्रगति, हाँसिल भएको सफलता र गर्न खोजेका कामका बारेमा प्रस्टसँग बोल्ने मौका पाउँछौं।'

 

बैठकमा नेपाल आयोजक भएका कारण उसले स्वागत मन्तब्य , विशेष मन्तब्यलगायत विभिन्न समयमा संबोधन गर्ने मौका पाउँछ। त्यसबेलामा नेपालले २०२० लाई लक्षित गरेर आफ्नो बलियो पक्षहरु फोरममा राख्न पाउँछ। 'यो बैठकले हामीलाई २०२० मा राम्रो इम्प्रेसन दिन मद्दत गर्ने छ' स्रोतले भन्यो।

 

उनका अनुसार, कार्यक्रमका कारण  नेपालको राजनीतिज्ञ, सरकारी प्रतिनिधि, नियामक निकायले सम्पति सुद्धीकरणका बारेमा राम्रोसँग बुझ्ने मौका पाउँछन्। 'हामीले तलमाथि गरे एफएटिएफले छाड्दैन है भन्ने कुरा हाम्रा सरोकारवाला निकायहरुले थाहापाउने अवसर पनि यो बैठक हो' उनले भने।

 

कार्यक्रम आयोजनाको सबै खर्च नेपाल सरकारले व्योहोर्नु पर्छ।सम्मेलनका लागि राजस्व सचिव शिशिर ढुङ्गानाको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ। सम्पति शुद्धिकरण सम्वन्धि  नेसनल कोअर्डिनेसन समितिमा अन्य मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरहरु, सम्पति शुद्धिकरण विभागका अधिकारी, नेपाल प्रहरी प्रमुख, वित्तीय जानकारी इकाइका प्रमुख लगायत छन्।

 

कार्यक्रम दुई भागमा बाँडिएको छ। साउन ५ देखि ७ गतेसम्म विभिन्न बैठक र प्राविधिक मूल्यांकनहरु हुन्छन्। ८ गतेदेखि ११ गतेसम्म बन्दशत्र हुन्छ। आयोजकका नाताले नेपालले बन्दसत्रमा पनि सक्रिय सहभागी हुन पाउँछ।