BIZMANDU
www.bizmandu.com

तलबमा सुरु भयो लफडा, उद्योगीले भने- ‘साढे १२ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी भए उद्योग चलाउन सकिदैन’

२०७५ असार २२

तलबमा सुरु भयो लफडा, उद्योगीले भने- ‘साढे १२ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी भए उद्योग चलाउन सकिदैन’
तलबमा सुरु भयो लफडा, उद्योगीले भने- ‘साढे १२ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी भए उद्योग चलाउन सकिदैन’


Tata
GBIME
Nepal Life

विराटनगर।अदक्ष कामदारको मासिक पारिश्रमिक न्यूनतम १२ हजार ५ सय भन्दा बढी निर्धारण नगर्न पूर्वका व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत मासिक २५ सय ७५ पाउने अदक्ष कामदारका लागि मासिक पारिश्रमिक १२ हजार ५ सयभन्दा माथि निर्धारण गरिएमा कारोबार गर्न नसकिने भन्दै व्यवसायीले त्यसभन्दा बढी निर्धारण नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।

मोरङ व्यापार सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले भारतका विभिन्न प्रान्त र बङ्गलादेशको समेत न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक हेरेर मात्र नेपालमा निर्धारण गरिनुपर्ने तर्क राखे ।उद्यमी मुन्दडाका अनुसार नेपालसित जोडिएको भारतको उत्तर प्रदेशमा अदक्ष कामदारको मासिक पारिश्रमिक१२ हजार १ सय ८१ रुपैयाँ छ । त्यस्तै विहार र पश्चिम बङ्गाल राज्यमा दैनिक ४ सय ६ रुपैयाँ ४० पैसा रुपैयाँ छ । बङ्गलादेशमा मासिक ५ हजार ३ सय बङ्गलादेशी टाका अर्थात् ६ हजार ९ सय ९२ रुपैयाँ छ।

महासंघले प्रस्ताव गरेको १२ हजार ५ सय मासिक पारिश्रमिक छिमेकी मुलुकका तुलनामा सबैभन्दा बढी रहेको उल्लेख गर्दै मुन्दडाले बैङ्कको चर्को ब्याजको भुमरीमा रुमल्लिइरहेका व्यवसायीले योभन्दा बढी भुक्तानी गर्न नसक्ने जिकिर गरे ।

नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले कामको प्रकारका आधारमा अदक्ष कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिनुपर्ने सुझाव दिए ।
‘सामान्य कुचो लगाउने र ४५ डिग्रीको तापक्रममा काम गर्नेको ज्याला समान हुनु हुँदैन’, अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘खतरनाक, मध्यम, सामान्य गरी विभिन्न प्रकारमा कामको विभाजन गर्दै सोही आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण गरिनुपर्छ ।’

‘उत्पादकत्वका आधारमा दक्ष र अर्ध दक्ष कामदारले राम्रै भुक्तानी पाइरहेका हुन्छन्’, गोल्छाको भनाइ थियो, ‘अदक्ष कामदारको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा वस्तुनिष्ठ नहुने हो भने सरकारलाई पनि भार पर्छ । किनकि तीन तहका सरकार सक्रिय भएर पूर्वाधारको निर्माण धमाधम गरिरहेका बेला आफ्नो कोषको सदुपयोग गर्नु सरकारी पक्षको पनि दायित्व हो ।’

महासंघ प्रदेश नम्बर १ का कोषाध्यक्ष रमेश राठीले धेरै ठाउँमा साबिककै न्यूनतम पारिश्रमिक दैनिक ३ सय ९५ रुपैयाँ लागु नभइरहेको उल्लेख गर्दै अहिले महासंघले प्रस्ताव गरेकोभन्दा बढी निर्धारण गरिनु नहुने धारणा प्रकट गरे ।