Bizmandu
www.bizmandu.com

शेयरमा लाभकर: लगानीकर्ता तर्साउने की बढाउने? प्रकाश तिवारीको लेख

शेयरमा लाभकर: लगानीकर्ता तर्साउने की बढाउने? प्रकाश तिवारीको लेख




काठमाडौं। पूँजी बजारलार्इ लगानीको माध्यम बनाउने सरकारी निकाय तथा अर्थमन्त्रीले वारम्बार बताइरहदा यससँग सम्वन्धित नियम कानुन भने दुर्इ दशक पुराना छन्। तिनै दशकौं पुराना नियम कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा लगानीमैत्री भन्दा पनि लगानीबाट भाग्ने वातावरणले प्राथमिक तथा दोस्रो बजार नै प्रभावित भएको छ।  
 
सरकारले लगानीको दायरा बढाउन कर प्रणालीमा सहुलियत दिने तथा धेरैभन्दा धेरै लगानी भित्र्याउने नीति ल्याउनेभन्दा पनि भैरहेकैलार्इ करबाट थप भार बोकाउँदा लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन। सुरुमा धेरैभन्दा धेरै कम्पनी स्थापित गर्ने अनि विस्तारै करले च्याप्नु पर्ने सिद्धान्त अंगिकार गर्नु पर्नेमा सुरुमै थप करको भार बोकाइँदैछ।   
 
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत पूँजीगत लाभकर ५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत पुर्याइयो। यो आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने छ। राजस्व विभागले कुनै अध्ययन नै नगरी १० बर्ष अगाडिको सम्झौता तोड्नै आयकर ऐन २०५८ को परिच्छेद ८ लाई टेकेर हकप्रद र बोनस शेयरको आधार मूल्यमा नै पूँजीगत लाभकर असुल गर्न निर्देशन दिएको छ। १७ वर्ष अगाडिको अवस्थालार्इ हेर्दै बनाइएको ऐन अहिलेको विकसित अवस्थामा कत्तिको उपयुक्त हुन्छ? १७ वर्ष अगाडिको कारोबार प्रणाली र अहिलेको कारोबार प्रणाली हेर्नु पर्छ कि पर्दैन? समय अनुसार कर प्रणाली परिवर्तन गर्नु पर्छ। समय समयमा अध्ययन गर्दै करका दायार तय गरिनु पर्छ। 
 
घाटामा पूँजीगत लाभकर 
मानौ, कुनै एक लगानीकर्ताले २० प्रतिशत बोनस शेयरको लागि बुक क्लोजभन्दा अघिल्लो दिन 'ए'  भन्ने कम्पनीको १० कित्ता शेयर १००० रुपैयाँमा खरिद गर्यो। बोनस शेयरकोलागि बुक क्लोज भएसँगै कम्पनीको समायोजन मूल्य ८३३.३३ रुपैयाँ हुन्छ। 
 
यसमा लगानीकर्ताको जम्मा लगानी दोस्रो बजारबाट किन्दा १० हजार रुपैयाँ १० हजार रुपैयाँ हुन्छ। साथै कम्पनी दिने २ किता बोनस शेयर सहित १२ कित्ता शेयर पुग्छ। 
 
यदि लगानीकर्ताले समायोजन भएकै मूल्यमा शेयर बिक्री गर्यो भने पहिलाको १० कित्ताको बिक्रीबाट उसले ८ हजार ८३३ रुपैयाँ प्राप्त गर्छ। यो शेयरबाट लगानीकर्ताले नाफा नगरेको हुँदा पूँजीगत लाभकर तिर्नु पर्दैन। बाँकी दुर्इ कित्ता बोनसबाट खरिद गरेको शेयर पनि समायोजन भएकै मूल्यमा बेच्यो भने १ हजार ६६६ रुपैयाँ प्राप्त गर्छ। बोनसको लागत मूल्य एक सय रुपैयाँलार्इ आधारमान्दा शेयरधनीले ८३३ रुपैयाँमा बिक्री गर्दा ७३३ रुपैयाँ नाफा देखिन्छ। 
 
दुर्इ कित्ताबाट नाफा भएको १४६६ रुपैयाँको ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्नु पर्ने हुन्छ। जसबाट लगानीकर्ताले ११० रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर तिर्नु पर्ने भयो। 
 
यस हिसावबाट लगानीकर्ताको जम्मा लगानी १० हजार रुपैयाँ छ भने समायोजन भएको मूल्यमा बोनस सहितको शेयर बेच्दा जम्मा आम्दानी १० हजार नै हुन्छ। यसको आधारमा पूँजीगत लाभकर तिर्नु पर्दैन। तर छुट्टाछुट्टै हिसाव गर्दा लगानीकर्ताले ११० रुपैयाँ नाफा नहुँदा पनि पूँजीगत लाभकर तिर्नु पर्छ।
 
यदि लगानीकर्ताले फरक फरक कम्पनी किन्यो भने, 
'ए' भन्ने कम्पनीको १०० कित्ता ५०० रुपैयाँमा लागत ५०००० रुपैयाँ 
'बी' भन्ने कम्पनीको ५०० कित्ता ३०० रुपैयाँमा लागत १५०००० रुपैयाँ 
 'सी' भन्ने कम्पनीको २०० कित्ता ४०० रुपैयाँमा लागत ८०००० रुपैयाँ
लगानीकर्ताले तीन वटा कम्पनी खरिद गर्दा जम्मा २ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ। तर यसमा बजार मूल्यको मात्रै गणना गरिएको छ। कमिसन समावेश गरिएको छैन।
 
लगानीकर्ताले ६ महिना पछि माथिका कम्पनी बजार मूल्य अनुसार बेच्दा 
 
'ए' भन्ने कम्पनीको १०० कित्ता २०० रुपैयाँमा बेच्दा आम्दानी २०००० रुपैयाँ 
'बी' भन्ने कम्पनीको ५०० कित्ता ४०० रुपैयाँमा बेच्दा आम्दानी २००००० रुपैयाँ 
'सी' भन्ने कम्पनीको २०० कित्ता १०० रुपैयाँमा बेच्दा लागत २०००० रुपैयाँ
 
तीन वटा कम्पनी बिक्री गर्दा लगानीकर्ताले यसबाट २ लाख ४० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्छन्। जसमा 'ए'  र 'बी' भन्ने कम्पनीमा घाटा भएको हुँदा पूँजीगत लाभकर तिर्नु पर्दैन। अहिलेको व्यवस्था अनुसार कम्पनीपिच्छे नै लगानीकर्ताले कर तिर्नु पर्छ। तर 'बी' भन्ने कम्पनीले ३०० रुपैयाँमा शेयर खरिद गरेर ४०० रुपैयाँमा बिक्री गरेको हुँदा पूँजीगत लाभकर तिर्नु पर्छ। जसबाट तीन हजार ७५० रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर तिर्नु पर्छ। तीन वटा कम्पनीमा लगानी गर्दा ६ महिना भित्रमा लगानीकर्ताले ४० हजार रुपैयाँ सोझै घाटा बेहोर्दा बेहोर्दै पनि कर तिर्नु पर्छ। 
 
शुल्कलाई खर्च गणना किन नगर्ने?
लगानीकर्ताले दोस्रो बजारबाट या पहिलो बजारबाट खरिद गर्दा र बिक्री गर्दा कमिसन लगायतका अन्य शुल्क तिर्नु पर्छ। साथै लगानीकर्ताले शेयर खरिद गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लोन लिएर पनि शेयर खरिद गरेका हुन्छन्। यो पनि लगानी अन्तर्गतकै खर्च हो। यस्ता शुल्क तथा खर्चलार्इ लगानीकै रुपमा किन गणना गरिँदैन?
 
भारतमा हेर्ने हो भने लगानीकर्ताले शेयर खरिद गर्दा र बिक्री गर्दा लागेको शुल्क पनि खर्चको रुपमा जोड्न पाउँछ। लगानीकर्ताले अहिलेकै व्यवस्था अनुसार शेयर खरिद र बिक्री गर्दा ब्रोकर कमिसन, डिम्याट शुल्क, नेप्से र धितोपत्र बोर्डलार्इ तिर्नु पर्ने शुल्क रहेका छन्।
 
कर प्रणाली संसोधन गर्नु पर्छ
माथिका दुर्इ उदाहरणले नै थाहा हुन्छ सम्पुर्ण लगानीकर्ताले घाटामा कर तिरिरहेका छन्। त्यसैले यस्तो प्रणाली परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। कम्पनीले कर तिर्दा पनि वर्षभरीकै आम्दानीबाट खर्च कटाएर आर्जन भएको खुद नाफाबाट मात्रै कर तिर्न पाउँछन्। यस ऐन तथा प्रणालीबाट भने व्यक्तिले कम्पनीपिच्छे कर तिर्नु पर्छ। 
 
हिजोका दिनमा एउटा व्यक्तीले वर्ष भरिमा कति कारोबार गर्यो भन्ने थाहा पाउन सकिँदैन थियो। सरकारले पनि कर असुल गर्न व्यवहारिक थिएन। तर अहिले प्राविधिक रुपमा धेरै विकास भैसकेको छ। 
सिडिएससी मार्फत यस्तो प्रणाली विकास गर्न खासै गाह्रो पनि छैन। डिम्याट अकाउन्टमार्फत लगानीकर्ताले कुन कम्पनी कतिमा किन्यो अनि कतिमा वेच्यो र नाफा कति गर्यो सिधै सिस्टमले नै थाहा पाउन सक्ने प्रणाली विकास गर्न सक्छ। यसले कर तिर्न पनि व्यवहारिक रुपमा खासै गाह्रो हुँदैन।  
 
यस्तो व्यवस्थाले प्रगतिशिल कर लगाउँदा खासै फरक पर्दैन। यस्तो प्रणालीको विकास गर्दा धेरै नाफा गर्नेले धेरै, थोरै नाफा गर्नेले थोरै कर तिर्न पाउँछन्। नाफा गर्नेले कर तिर्नु कुनै आपत्तीको कुरा होइन तर घाटा हुँदा हुँदै कर तिर्नु कतिको सान्दर्भिक हुन्छ?  
 
'इन्डेक्स इन्कम' तथा इन्फ्लेसनको मूल्याङ्नका आधारमा कर 
नेपालमा मूल्य बृद्धिको सूचकका आधारमा लगानीको मूल्याङ्कन गरिँदैन। तर भारतमा मूल्य बृद्धिको सूचकको आधारमा लागत तथा खर्चको निर्धारण गरिन्छ। १० वर्ष अगाडिको पैसाको भ्यालु र अहिलेको पैसाको भ्यालु एउटै हुँदैन। नेपालमा १० वर्ष अगाडिको लगानी नै कर निर्धारणको आधार मूल्य कायम हुन्छ। १० वर्षमा बैंकको व्याजदर नै हिसाव गर्ने हो भने पनि लागत दुर्इ गुणाभन्दा धेरैले बढ्छ। यसले लगानीकर्ता थप करको भारमा पर्छन्। 
 
कर निर्धारण गर्दा अल्पकालिन र दीर्घकालिन लगानीकर्ताको लागि छुट्टा छुट्टै करको दर हुनु पर्छ। अल्पकालिन लगानीकर्तालार्इ भन्दा दीर्घकालिन लगानीकर्तलार्इ कर छुट दिने व्यवस्थाले पनि बजार स्थिर हुन मद्दत गर्छ। अल्पकालिन लगानीकर्ताले कुनै समयमा धेरै कमाएको भन्दै सरकारी निकाय पुर्वाग्रही भएर नीति निर्देशन ल्याउनु हुँदैन। यस्ता पुर्वाग्रही पोलिसीले ठूला भन्दा साना लगानीकर्ता नै घाटामा पर्ने हुन्। 
(तिवारी, शेयर बजार विश्लेषक हुन्)