कति खर्च भयो स्थानीय तहमा? अहिलेसम्म छैन यकिन तथ्यांक, बनेको प्रणाली उपयोगहीन

काठमाडौं। संघीय सरकारबाट अनुदान लिएका स्थानीय र प्रदेश सरकारले गर्ने खर्च विवरणको रेकर्डनै नहुने अवस्था देखिएको छ। ७५३ स्थानीय तह र ७ वटा प्रदेशको खर्चको यकिन विवरण पाउन कठिन देखिएको हो। 

 

प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्र सरकारबाट दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाएका थिए।

 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय (मलेनिका) ले प्रदेश तथा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली तयार गरेपनि तल्ला दुई तहले त्यसबाट खर्च गर्न नथालेका कारण उनीहरुको खर्चको यकिन विवरण प्राप्त नहुने भएको हो। हिसावकिताव राख्न छुट्टै सफ्टवेयर 'शुत्र' उपलब्ध गराएको थियो।

 

सरकराले चालु आर्थिक वर्षमा ७५३ स्थानीय तहका लागि २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। चालु वर्षमा वित्तीय समानीकरण र शशर्त अनुदान मात्रै उपलब्ध गराइएको छ। तीन किस्तामा ७५ अर्ब रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराइएको अनुदान स्थानीय तहले कहाँ र कति खर्च गरे भन्ने यकिन अनुमान अर्थ मन्त्रालयसँग छैन। 

 

संघीय सरकारले प्रत्येक प्रदेशलाई चालु वर्ष १ अर्ब २ करोड रुपैयाँका दरले बजेट दिएको छ। प्रत्येक प्रदेशले चालु वर्षमा त्यही रकमको सीमामा रहेर चालु वर्षका लागि बजेट बनाएका थिए। प्रदेशले आउँदो वर्षका लागि भने केन्द्र सरकारबाट पाउने थप दुई किसिमका अनुदानहरु समपुरक र सशर्त अनुदान पाउँदैछन्। उनीहरुले आन्तरिक स्रोतबाट समेत राजस्व असुली गर्न सक्छन्। 

 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले यो प्रणाली तयार गरी सम्पूर्ण स्थानीय तह र प्रदेशका लेखासँग सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई तालिम दिइसकेको छ। यद्यपि उनीहरुले यो प्रणाली चलाउन सुरु गरेका छैनन्। तल्ला तहले यो प्रणाली चलाउन नथालेसम्म प्रणाली निर्माणको कुनै औचित्य रहँदैन। 

 

'यो प्रणाली सुरु गर्न आवस्यक सम्पूर्ण जानकारी तल्लो तहमा दिइसकेका छौँ, यसैअनुसार सातवटै प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दैछन्,' मलेनिकाअन्तर्गत सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सचिवलायका प्रमुख मुरारी निरौलाले भने। 

 

उनका अनुसार प्रदेशहरुले बजेट निर्माण यही प्रणालीभित्रबाट गरिरहेको भए पनि खर्च प्रविष्ट गर्न थालेका छैनन्। जसका कारण उनीहरुले कति रकम खर्च गरे भन्ने यकिन तथ्यांक अहिले संघीय सरकारसँग छैन। 'स्थानीय तहहरु पनि यसबारे जानकार छन्, आशा गरौँ आगामी वर्षको बजेट उनीहरुले यसैमा बसेर बनाउन थाल्नेछन्,' निरौलाले भने। 

 

यो प्रणालीमार्फत राजस्व तथा खर्च अनुमानको अभिलेख र विश्लेषण, गाउँपालिका र नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, कार्यक्रम र खर्चको विस्तृत विवरण (रेडबुक), स्थानीय सभामा पेश हुने बजेटसम्बन्धि अनुसूचीहरु, कार्यक्रमहरुको चौमासिक विभाजनसहितको विवरण र कार्यक्रमको क्षेत्रगत तथा शीर्षकगत विवरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। 

 

अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन् बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख केबलप्रसाद भण्डारीले पुस २ गते सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै बजेट निर्माण र लेखापालन यसैअनुसार गर्न परिपत्र पनि गरेका थिए। तर स्थानीय तहले भने यसलाई अझै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन्। 

 

सरकारले स्थानीय तहले पाएको २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँमध्ये अहिलेसम्म त्यसको एक तिहाई अर्थात ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान गरेको छ। स्थानीय तह र प्रदेशमार्फत चालु खर्चमा अनुशासनहीनताको आशंकमा संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले उनीहरुको खर्चमा सीमा लगाइदिसकेको छ।