Bizmandu
www.bizmandu.com

पसलले काटेको बिल सोझै आन्तरिक राजस्व विभागको सर्भरमा, सिप्रदीदेखि भाटभटेनी जोडिए



काठमाडौं। मंसिर १ गतेबाट आन्तरिक राजस्व विभागले ट्रायलको रुपमा  सिप्रदी ट्रेडिङको कारोबार प्रणालीलाई सेन्ट्रल बिलिङ मोनिटरिङ सिस्टम (सिबिएमएस)मा ट्रयाक गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गर्यो ।

सिप्रदीमा ट्रायल गर्दा सफल रुपमा परीक्षण गर्न सकिने देखियो। सिप्रदीले आफ्ना ग्राहकलाई काटेको इलेक्ट्रोनिक बिल नम्बर र बिलमा उल्लेखित रकम विभागको प्रणालीमा इन्ट्री हुन थाल्यो।सिप्रदी अन्तर्गतको कुनैपनि आउटलेटले काटेको विल आन्तरिक राजस्व विभागको सर्भरमा इन्ट्री हुन थाल्यो।त्यो पनि रियल टाइम।विभागले सिप्रदी छान्नुको कारण थियो-कारोबारमा पारदर्शिता।सिप्रदीमा सफल कार्यान्वयनपछि विभागले अन्य व्यापारिक समूहमा समेत यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्न थालेको छ।


यो प्रणाली अहिले १३ वटा ठुला करदातामा विस्तार भइसकेको छ। अबको केही दिनमा नै सिबिएमएसमा १० वटा नयाँ करदाता थपिँदै छन्। 'यो आर्थिक वर्षभित्रमा ५० करदातालाई प्रणालीमा आवद्ध गराउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ। अर्को वर्ष अभियानका रुपमा अघि बढाउछौँ,' विभागका प्रवक्ता यज्ञ ढुंगेलले बिजमाण्डूसँग भने।

मंसिरयता विभागको प्रणालीमा विभिन्न कम्पनीले जारी गरेका २६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँका ४ लाख ४७ हजार बिल इन्ट्री भएका छन्। 'एक साता अघि भाटभटेनी थपिएपछि दर्ता हुन आउने बिलको संख्या बढेको छ। त्यसअघि रकम धेरै बिल संख्या कम थिए,' ढुंगेलले भने। सिबसएमएसमा अहिले दैनिक ४० हजार बिल इन्ट्री हुन थालेका छन्।

विभागले होटल र सवारी साधन विक्रेतालाई प्रणालीमा अनिवार्यरुपमा आवद्ध हुन निर्देशन दिइसकेको छ। यस्तै ठुलो चेन भएका डिपार्टमेन्टल स्टोरहरु पनि थप गर्दै जाने तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ।

कसरी ट्रयाक हुन्छ विवरण?
विभागको यो प्रणालीमा विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानले बिक्री गरेका वस्तुको बिल नम्बर र मूल्य स्वत: इन्ट्री हुन्छ। विद्युतीय बिजक जारी गर्ने कम्पनीका विक्री गरेका विवरण र त्यसमा करि कर लगाइएको छ त्यो विवरण पनि सिधै विभागको प्रणालीमा समावेश हुन्छ। 'बिक्रीको विवरण हामी थाहा पाउँछौँ, रियल टाइम डेटा यसमा प्राप्त हुन्छ,' उनले भने।

व्यवसायिक प्रतिष्ठानले कागजी बिल जारी गरेको अवस्थामा भने विभागले त्यसलाई प्रणालीबाट नियमन गर्न सक्दैन। 'त्यसका लागि हाम्रो अडिटको छुट्टै प्रणाली छ। विस्तृत कारोबार त अडिमा पनि आउँछ,' उनले भने, 'इ-बिलिङ अब हाम्रो प्रणालीभन्दा बाहिर हुन सक्दैन।'बिक्रेताले ग्राहकलाई जारी गरेको बिलमा कुनै त्रुटी भए त्यसलाई आफूखुशी सच्याउन सक्दैनन्। त्यसका लागि निवेदनको प्रक्रियाबाट 'एड्जस्ट' गराउन सक्छन्। तर बिक्री भएको कुनै सामान फिर्ता भएमा त्यसलाई भने मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा भएको 'क्रेडिट रिटर्न'को व्यवस्थाअनुसार मिलान गर्न सकिन्छ।

सिबिएमएस प्रणालीको सुरुवातसँगै विक्रेताले जारी गरेको कारोबार विवरण यथार्थरुपमा सार्वजनिक हुन्छ। यसमा खरिद मूल्य समावेश नहुने भएकाले सामानको मूल्यमा भएको अन्तर भने थाहा हुँदैन। 'अहिले बिक्री भएका सामानको मात्रै बिलिङ थाहा हुन्छ। यसलाई भविष्यमा आयातित र उत्पादन मूल्यसँग पनि जोड्न सकिन्छ,' उनले भने।

राजस्वको चुहावटको जोखिम न्यूनीकरण
'म्यानुअल बिलिङ' प्रणालीमा राजस्व छलीको संभावना रहने भन्दै विभागले 'रियल टाइम डेटा' प्राप्त हुने गरी कम्प्युटर प्रविधिमा आधारित प्रणालीको कार्यान्वयन अघि बढायो।

बिल काट्ने बित्तिकै राजस्वमा त्यसको स्वत सूचना पुग्ने भएकाले कारोबार लुकाउने वा मूल्यअन्तर पार्ने संभावना रहँदैन। 'रियल टाइम सूचना आउने भएपछि म्यानुअलमा जस्तो जोखिम रहँदैन, यद्यपि हामी त्यसको सम्पूर्ण अडिट पनि गर्ने भएकाले म्यानुअलमा पनि कडाई हुन्छ,' ढुंगेलले भने।