Bizmandu
www.bizmandu.com

०७५ असोजपछि औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशत भन्दा धेरै हुन नहुने, सिसिडी गणनाको अनुगमन दैनिक

०७५ असोजपछि औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशत भन्दा धेरै हुन नहुने, सिसिडी गणनाको अनुगमन दैनिक


काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औषत ब्याजदरमा कडाई गरेको छ। आउँदो वर्ष २०७५ को पहिलो त्रैमासको अन्त्यपछि कुनै पनि समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औषत ब्याजदर अन्तर(स्प्रेड) पाँच प्रतिशत भन्दा धेरै हुन नहुने केन्द्रीय बैंकले स्पष्ट पारेको हो।
 
मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर धेरै हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शाखा विस्तारमा कडाई गर्नेदेखि भूकम्प पीडितलाई दिइने पुनर्कर्जा रकम नदिनेसम्मको कारबाही गर्ने जनाएको छ। यस्तै वित्तीय संस्थालाई लाभांश वितरणमा समेत रोक लगाउने जनाएको छ। 
 
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर अनियन्त्रित हुन थालेपछि केन्द्रीय बैंकले कडाई गरेको हो। ब्याजदरको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावति पार्ने देखिएपछि केन्द्रीय बैंकले कडाई गरेको हो। 


 
यस्तै राष्ट्र बैंकले न्यूनतम सुविधा पुगेका ठाउँहरुमा यसै आर्थिक वर्षमा शाखा विस्तार गर्न वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बैंकिङ सुविधा नपुगेका ती स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गरेपछि मात्रै उनीहरुलाई काठमाडौं ललितपुरमा शाखा विस्तारको अनुमति दिइने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। 
 
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपातको सीमा नाघेमा मासिक रुपमा उनीहरुलाई कारबाही गर्ने भएको छ। निक्षेप र कर्जाको परिचालनको अनुगमन दैनिक रुपमा गर्ने र औषत अनुपात नाघेमा कारबाही गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। प्रत्येक महिनाको १ गतेदेखि मसान्तसम्मको हरेक कार्यदिनको आधारमा मासिक औषत निर्धारण गरिनेछ। 
 
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिसिडी गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीको हकमा अघिल्लो त्रैमासमा कायम भएको प्राथमिक पुँजीलाई एवं कर्जा तथा सापट र स्वदेशी निक्षेपको हकमा सोही दिनको रकमलाई लिनुपर्नेछ। यस्तै त्रैमास समाप्त भएपछि हकप्रद शेयर एवं एफपिओको बाँडफाँट भइ त्यसको पैपा आएर पुँजी बढेमा भने प्राथमिक पुँजी गणना प्रयोजनको लागि सो समेत समावेश गर्न सकिनेछ।