Bizmandu
www.bizmandu.com

राष्ट्र बैंकले थाल्यो स्प्रेड दर पुनरावलोकनको अध्ययन, मौद्रिक नीतिमा घटाउने घोषणा


काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणमा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर) पुनरावलोकन गर्न अध्ययन थालेको छ। खासगरी विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई अहिलेको स्प्रेडमा काम गर्न गाह्रो भएको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले अध्ययन थालेको हो।

Sipradee
LOTSE


राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई स्प्रेड दर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने निर्देशन दिएको छ। यद्यपी कतिपय बाणिज्य बैंकहरुले नै पाँच प्रतिशतभन्दा बढी स्प्रेडमा कारोबार गरिरहेका छन्।

बाणिज्य बैंकहरुले कमिसनमा आधारित बैंकिङ गर्छन्। यस बाहेक प्रतितपत्र खोल्नेदेखि विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने अधिकारसम्म बाणिज्य बैंकलाई छ। तर विकास बैंक र फाइनान्सलाई यो अधिकार हुँदैन। उनीहरुले निक्षेप उठाएर ऋण दिने मात्र काम गर्न पाउँछन्। त्यसैले जोखिममा आधारित व्यापार विकास बैंक र फाइनान्सको बढि हुन्छ। साथै पूँजी लागत पनि उनीहरुको बढी हुन्छ। त्यही भएर उनीहरुलाई केही  सहुलियत दिन सकिन्छ कि भनेर राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर पुनरावलोकनका लागि अध्ययन थालेको हो।

'हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको स्प्रेड दर ४.६ प्रतिशतमा झार्ने भन्ने नै हो' राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बिजमाण्डूसँग भने, 'तर, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको पनि समस्या सुनुवाइ गर्नु पर्नेछ। त्यही भएर कसरी सहुलियत दिन सकिन्छ भनेर अध्ययन थालिएको हो।'

राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई ६ प्रतिशतसम्मको स्प्रेडमा काम गर्न दिने भनेर छलफल गरिरहेको छ। 'अध्ययन प्रतिवेदनले के सुझाव दिन्छ त्यसमा छलफल हुन्छ' उनले भने, 'त्यसपछि हामी आवश्यक निर्णय लिन्छौं।' शिवाकोटीका अनुसार, स्प्रेड दर पुनरावलोकन गर्ने विषय छलफलकै क्रममा रहेकाले धेरै कुरा बताउन नमिल्ने जानकारी दिए।

राष्ट्र बैंकले ६ बर्षदेखि स्प्रेडदर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। सुरुमा बाणिज्य बैंकहरुमा लागु गरिएको स्प्रेडदर क्रमिक रुपमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा पनि लागु गरिएको छ।

'कारोबार सीमित गर्ने विकास बैंक र असीमित कारोबार गर्ने बाणिज्य बैंकबीच एउटै सीमा हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग थियो' विकास बैंक संघका पूर्व अध्यक्ष तथा महालक्ष्मी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछानेले बिजमाण्डूसँग भने, 'पाँच प्रतिशतको स्प्रेडमा काम गर्न निक्कै गाह्रो छ। त्यही भएर हामीले सहुलियत मागेका हौं।'

यद्यपी राष्ट्र बैंकले भने चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा स्प्रेड दर क्रमिक रुपमा घटाउँदै लैजाने घोषणा गरेको छ। सरकारले पारित गरेको वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीतिमा पनि स्प्रेडदर घटाएर ४.६ प्रतिशतमा झारिने उल्लेख छ।

बैंकहरुले भने स्प्रेड दरको अवधारणा नै खारेज गर्नु पर्ने माग गर्दै आएका छन्। खुला बजार अर्थतन्त्रमा ब्याज दरमा सीमा तोक्न नहुने भन्दै बैंकर्स संघले लिखित रुपमै स्प्रेडदर खारेज गर्नु पर्ने माग गर्दै आएको छ। अहिले भने स्प्रेडदरका बारेमा बैंकर्स संघ बोल्न छाडेको छ।