Bizmandu
www.bizmandu.com

राष्ट्र बैंकलाई किन 'ठट्टा' का रुपमा लिन थाले बैंकरले? आफ्नै कारणले छबि क्षयीकरण

राष्ट्र बैंकलाई किन 'ठट्टा' का रुपमा लिन थाले बैंकरले? आफ्नै कारणले छबि क्षयीकरण


काठमाडौं। राष्ट्र बैंक उच्च व्यवस्थापनले केही साताअघि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलार्इ बोलाएर नसच्चिने भए कारवाही गर्ने चेतावनी दियो। 
 
बैंकरहरु खासै बोलेनन्। सानातिना माग राखे र आइन्दा गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिवद्धता गरेर फर्किए। राष्ट्र बैंकबाट कडा निर्देशन आएको भन्दै दुई बैंकका सिइओ एउटै गाडी चढेर बालुवाटारबाट बाहिरिए।
 
टंगाल नआइपुग्दै दुईमध्ये एक जना सिइओलाई अघि थर्काउने राष्ट्र बैंकका हाकिम मध्येबाट फोन आयो। 'यति त दिनै (गाली) पर्थियो नि। ठिक गरियो होइन? सबैलाई भन्दा तपाईलाई पनि पर्यो। राष्ट्र बैंक भएपछि त यति त भन्नै पर्छ नि बेलाबखत।'
 
सिइओले 'हो हजुर ठिक गर्नु भयो' भन्दै फोन राखे। गाडी नक्सालबाट अगाडि नबढ्दै अर्का सिइओलाई पनि उनैबाट फोन आयो। पहिलोलाई भनेजस्तै उनले अर्का सिइओलाई 'अरुलाई कडा दिएको हो, सबैलाई भन्दा तपाईलाई पनि पर्यो' भन्न भ्याए।


 
अर्को एउटा घटना पनि छ, वासलात मिलानको। नोक्सानी ब्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ) का कारण बोनस शेयरमार्फत चुक्ता पूँजी ८ अर्ब पुर्याउने योजना लगभग पूर्ण नहुने भयो। सञ्चालक समितिमा सिइओले 'यसमा राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनिङमा छुट दिँदैन, अब नाफा घटेर बोनश शेयर दिन सकिँदैन' भन्दै आफ्नो धारणा सुनाए। 
 
सञ्चालक समितिका अध्यक्षले सिइओको कुरा थप नसुनी भनिदिए- प्रोभिजनिङ नदेखाइ फाइल राष्ट्र बैंक पुर्याउनु। सब मिल्छ। एकछिन सवाल जबाफ भयो। सिइओ सञ्चालक समितिका अगाडि थप तर्क गर्नतिर लागेनन्। उनले राष्ट्र बैंक फाइल पुर्याए। नभन्दै फाइल स्वीकृत भएर आयो। एक कार्यक्रममा भेटिएका बेला उनी भन्दै थिए- कागजमा नमिलेपछि मिल्दैन भन्दिँदा पहिले सञ्चालकहरु कन्मिन्स हुन्थे। अहिले तपाई फाइल पठाउनु न, मिलाउने काम मेरो हो भन्छन्।
 
राष्ट्र बैंकको छबि आफ्नै कारणले क्षयीकरण भइरहेको छ भन्ने यी उदाहरणबाटै प्रस्ट हुन्छ। छबि क्षयिकरण भएकै कारण उसले बनाएको नीति/नियम पालना हुन छाडेको छ। बैंकहरु हरेक पटक राष्ट्र बैंकको नीतिलाई चुनौती दिँदै आफ्नो दिशा आँफै तय गरिरहेका छन्।
 
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत चालु आर्थिक बर्षभित्र निजी क्षेत्रमा २० प्रतिशत ऋण विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ, तर बैंकहरुले पहिलो चार महिनामै ऋण विस्तार साढे १७ प्रतिशतले बढाइसकेका छन्। 
 
सर्वसाधारणसँग निक्षेपका रुपमा उठाइएको पैसाको बृद्धि अनुपातमा बैंकहरुले ऋण विस्तार गर्नु पर्ने नियमनकारी प्रवधान छ। बैंकरुले राष्ट्र बैंकको ब्यवस्थालाई कुना लगाएर आफूखुसी लगानी विस्तार गर्दा अहिले बित्तीय प्रणालीमा 'ज्वरो' आएको हो। 
 
डाक्टरले बिहान, दिउँसो र बेलुका गरि तीन पटक औषधी खान 'प्रेस्क्राइब' गर्दा गर्दै बैंकले बिहान एकै पटक दिउँसो र बेलुकाको समेत औषधी खाइदिँदा ज्वरो निको हुनु त कता हो कता 'साइड इफेक्ट' ले अन्य भागलाई पनि ग्रसित बनाएको छ।
 
ज्वरोसँगै अरु समस्या बोकेर बैंकहरु थप औषधी माग गर्दै राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालय पुगेका छन्। थप औषधिले रोग निको हुँदैन, बरु अझ गलाउँछ भन्ने स्पष्ट जबाफ दिएर फर्काउनु पर्ने राष्ट्र बैंकले नयाँ औषधि लेखिदिने आश्वासन दिइरहेको छ।
 
राष्ट्र बैंकले आफूले लिएको उद्देश्य के हो? उद्देश्य पूर्ति गर्न के गर्नु पर्छ? उद्देश्य हासिल गर्ने दिशामा अवरोध आए के गर्ने? भन्नेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ।
 
राष्ट्र बैंकको घोषित उद्देश्य हो, १२ महिना लगाएर ऋण २० प्रतिशतले बढाउने। तर यहाँ ४ महिनामै साढे १७ प्रतिशतले बढिसकेको छ भने त्यहाँ स्पीड ब्रेकर आवश्यक पर्छ नै। स्पीड ब्रेकरको काम सर्वसाधारणको निक्षेपले गरिदिएको छ। 
 
लामो उतारचढाव पार गरेर आएका बैंकरलाई निक्षेपभन्दा बढि लगानी गर्दा के हुन्छ भन्ने राम्रोसँग ज्ञान थियो। तैपनि उनीहरुले ज्ञानलाई महत्व दिएनन्। 'तपाईलाई भनेको होइन अरुलाई हो' भन्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुका फोनलाई महत्व दिए। बैंकर अहिले पनि आत्मविश्वासमा छन्- राष्ट्र बैंकले केही न केही गरिहाल्छ। पहिले पनि सिसिडी रेसियो, आधार दर भत्काउन छुट दिएकै हो। यसपाली पनि छुट दिन्छ।
 
अनुचित काम गर्दा पनि छुट पाइन्छ भन्ने यो आत्मवल बैंकर र सञ्चालक समितिमा बढ्नु भनेकै राष्ट्र बैंकको नियमनकारी क्षमतामाथि क्षयिकरण हुनु हो। 
 
बैंकहरुले अहिले ११ प्रतिशतभन्दा बढि निक्षेपको ब्याज दर प्रकाशित नगर्ने सहमति गरेका छन्। यससँगसँगै उनीहरुले राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको राहत प्याकेज पर्खिने बताइरहेका छन्। यसको अर्थ हो हामी जनतासँग पैसा उठाउँदैनौं, हामीसँग त्यसका लागि समय र धैर्यता छैन। हाम्रो काम राहत लिएर नाफा बढाउने मात्र हो भन्ने लाग्छ। मुलुकको थिङ्क ट्यांक, अनुसन्धानकर्ता भएको राष्ट्र बैंकले बैंकरको यति सोझो कुरा पनि बुझेको छैन होला त?
 
बैंकहरुलाई ब्याज दर वृद्धिले चिन्ता दिन्थ्यो भने उनीहरुको संगठनले बेलैमा यस बारेमा गम्भीर चासो राख्थ्यो होला। सदस्य बैंकका समस्या बेलैमा संबोधन गर्नेतिर नियामकलाई झक्झक्याउँथ्यो होला। तर संघले केहीमा पनि पहल लिएन। उसको पहल त्यहाँबाट सुरु भयो जब १२/१३ प्रतिशत ब्याज तिर्दा पनि निक्षेप आएन। आफ्नो पैसा अर्कोले र अर्काको पैसा आफूले खोस्ने अभ्यास बढेपछि मात्र संघले पहल थाल्यो। त्यो पहल पनि ब्याज दर वृद्धि रोक्ने होइन, लगानी गर्ने पैसा सरकारबाट कसरी लिने भन्नेमा मात्र केन्द्रित छ।
 
ब्याज दर वृद्धि कसरी रोकिन्छ? बैंकरले सुझाव दिएका छैनन्। थप लगानी गर्ने बाटो कसरी खुल्छ त्यसमा मात्र उनीहरुको सुझाव आइरहेको छ। राष्ट्र बैंकले ८० को सिसिडीलाई ८५ प्रतिशत पुर्याउँदा प्रणालीभन्दा वाहिरको पैसा आउने हो र? आउँदैन भने ब्याज दर कसरी घट्छ? बैंकरको चिन्ता ७९ प्रतिशत पुगेको सिसिडी पुस मसान्तमा सरकारले ६० अर्ब लैजाँदा ८० प्रतिशत नाघ्छ र त्यो नाघेपछि हुने जरिवानाबाट बच्नेमा मात्र छ। 
 
७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न सरकारको सल्लाहकार राष्ट्र बैंकलाई २० प्रतिशत कर्जा विस्तार भए पुग्छ भन्ने लागेर नै मौद्रिक नीतिमा तय गरेको हो। मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभित्र बैंकहरु हिँड्नुपर्छ। तर बैंकरले मौद्रिक लक्ष्यलाई उपेक्षा गरेर चार महिनामै साढे १७ प्रतिशतले ऋण विस्तार गरेका छन्। जनताको पैसा बोकेर लगानी गर्ने बैंकले नियामकले देखाएको बाटोमा हिँड्न जरुरी ठान्दैनन् भने राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्नु पर्छ। कार्वाही भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनु पर्छ।
 
राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेपछि सार्वजनिक गर्नु पर्छ। हरेक ठूला गल्तीमा छुट दिने राष्ट्र बैंकको प्रवृत्तिकै कारण बैंकहरुले नियामकको गरिमा विर्सिएका छन्। राष्ट्र बैंकका अधिकारीबाट 'तपाईलाई होइन अरुलाई हो' भन्दै फोन गर्ने प्रवृतिले राष्ट्र बैंकको गरिमा कायम रहेन। आफ्नै महत्वलार्इ नबुझेर सीमित स्वार्थका कारण आफ्नोसँगै राष्ट्र बैंकको छबि समेत धुमिल बनेको छ।