Bizmandu
www.bizmandu.com

राष्ट्र बैंकले आँखा चिम्लिँदा खराब ऋण पनि 'एभर ग्रिनिङ', बैंकमा खराव ऋण थपिँदै तर किन देखिँदैन?

राष्ट्र बैंकले आँखा चिम्लिँदा खराब ऋण पनि 'एभर ग्रिनिङ', बैंकमा खराव ऋण थपिँदै तर किन देखिँदैन?


काठमाडौं। कमसल ऋण प्रवाहका कारण वित्तीय संस्थाहरु एकपछि अर्को समस्यामा पर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले 'मिहिन' रुपमै सबै संस्था अध्ययन गर्ने निर्णय गर्यो।
 
त्यस बेला गभर्नर थिए डा. युवराज खतिवडा। राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमइएफ) र विश्व बैंकको टोली खटाएर 'फाइनान्सियल सेक्टर एसेसमेन्ट प्रोग्राम (एफएसएपी)' अन्तर्गत विस्तृत अध्ययन गर्यो। 


 
सन् २०१४ को फेब्रुअरी २ देखि १७ सम्म गरिएको अध्ययनले निचोड दियो- 'नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाले सार्बजनिक गरेको खराव कर्जा अनुपात (एनपिए) सही छैन। वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेका ऋणमा 'एभर ग्रिनिङ' गरिएको छ।'
 
वित्तीय संस्थामाथि कडा टिप्पणी गरिएको त्यो अध्ययन प्रतिबेदन सार्वजनिक हुँदा नेपालको वित्तीय प्रणालीमा समस्या आउने भन्दै राष्ट्र बैंकको आग्रहमा आइएमएफले बाहिर ल्याएन। अहिले पनि त्यो प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुको घर्रामा मात्र सीमित छ।
 
आइएमएफको अध्ययनलाई आधार मानेर राष्ट्र बैंकले नियमन र सुपरिवेक्षणमा निक्कै कडाइ गर्यो। नीतिगत र ब्यवहारिक कडाइकै कारण त्यसपछि वित्तीय संस्थाहरु खराब रुपमा बाहिर 'एक्सपोज' भएका छैनन्।
 
आइएमएफले त्यो बेला सतहमा ल्याएको 'एभर ग्रिनिङ' को समस्या फेरि बल्झिन थालेको छ। नियमन र सुपरिवेक्षणमा लिइएको खुकुलो नीतिका कारण समस्या बल्झिन थालेको हो।
 
'अहिले फेरि एभर ग्रिनिङ देखिन थालेको' संकेत वित्तीय संस्थाकै पुराना र अनुभवी प्रमुख कार्यकारीहरुले गर्न थालेका छन्। राष्ट्र बैंकले पनि त्यो छनक पाएर केही समयअघि एउटा स्टेटमेन्ट जारि गरेको छ।
 
गत आर्थिक बर्षको पहिलो पाँच महिनाको विवरण सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले लेखेको छ- 'खासगरी बाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात अत्यन्त न्यून (२ प्रतिशतभन्दा कम) रहे अनुसार खराब कर्जाको व्यवस्था थोरै राख्नु पर्ने र सम्भावित उच्च नाफाजस्तो विशेषतायुक्त वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व एवं हाल कायम स्थिति भविस्यमा यथावत राख्ने कार्य भने चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।' 
 
'वित्तीय प्रणालीबाट अस्वभाविक रुपमा बढेको ऋण लगानी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा गइरहेको छ भन्ने संकेत हामीले गरेका हौं' राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरवहादुर थापाले बिजमाण्डूसँग भने, 'बिना शिर्षक ओभरड्राफ्ट र वर्किङ क्यापिटलका नाममा गएको ऋण जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा गएको छैन भन्न सकिने अवस्था छैन।'
 
के हो एभर ग्रीनिङ?
आइएमएफ र विश्व बैंकले 'बुक क्लिन' गर्न बैंकहरुले पुरानालाई ऋणीलाई क्षमता नहेरि कर्जाको लिमिट बढाइदिइरहेको जनाएका छन्। ऋणको किस्ता नियमित हुने अवस्था नरहेका बेला साँवा र ब्याज तिर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै बैंकहरुले पुरानो ऋणको लिमिट बढाएर थप पैसा ऋणीलाई दिइरहेको आइएमएफको निचोड थियो।


आइएमएफले नेपालको वित्तिय क्षेत्रमा जोखिम आउने सक्ने भन्दै बुझाएको प्रतिवेदन।
 
त्यसरी पैसा दिँदा बढेको लिमिटबाट ऋणीले बैंकको नियमित साँवा र ब्याज तिर्छ। उसको ब्यापार नचल्दासमेत नियमित  किस्ता आउँदा बैंकले अतिरिक्त नोक्शानी व्यवस्था गर्नु पर्दैन र ऋण 'परफरमिङ एसेट' का रुपमा देखाउन पाइन्छ।
 
सन् २०१४ ताका घरजग्गा र सेयर बजारका लागि ओभरड्राफ्ट वा वर्किङ क्यापिटलका रुपमा बैंकहरुले ऋण 'एभर ग्रिनिङ' गरेका थिए।
 
यसपाली घरजग्गासँगै अन्य क्षेत्रका ऋणमा पनि एभर ग्रिनिङ हुन थालेको 'अफ द रेकर्ड' कुराकानीमा बैंकरहरु नै बताउँछन्। राष्ट्र बैंक अधिकारीहरु पनि यसपाली रियलस्टेट, सेयर बजारका साथै ब्यापारीको अन्य 'धन्दा' मा पैसा जुटाउन एभर ग्रिनिङ हुन थालेको निश्कर्षमा पुगेका छन्।
 
'नत्र भने ओभर ड्राफ्ट र वर्किङ क्यापिटलका लागि जाने अल्पकालिन ऋणहरुको उतारचढाव देखिनु पर्ने हो, देखिएको छैन' कार्यकारी निर्देशक थापाले भने, 'सँधै बढिरहने मात्र भइरहेको छ। छोटो अवधिको कर्जा संसार भरी नै थपघट हुन्छ भने नेपालमा चै किन बढिरहन्छ मात्र?'
 
बैंकर र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुका अनुसार, अहिले तीन प्रकारले ऋणको एभर ग्रिनिङ भइरहेको छ। 
 
एक तोकिएकै क्षेत्रमा शिर्षक खुलाएर ऋणको सीमा बढाएर एभर ग्रिनिङ भइरहेको छ। यसलाई बैंकरहरुले राम्रो माने पनि राष्ट्र बैंकको नजरमा 'स्वस्थ गतिविधि' होइन। तैपनि यस्तो कर्जामा कम जोखिम हुने भएकाले राष्ट्र बैंकले समस्याका रुपमा लिएको छैन। 
 
अर्को एभर ग्रिनिङ हो- तिर्न सक्ने क्षमता पनि छ। तिरिरहेको पनि छ। तर पछिल्लो पटक बढाइएको लिमिटको ऋण कता गइरहेको छ भन्ने पत्तो बैंकलाई छैन। यसलाई बैंकरले ठिकठिकैको 'प्राक्टिस' मान्छन्। राष्ट्र बैंकको नजरमा भने यो जोखिमपूर्ण हो। 
 
तेस्रो एभर ग्रिनिङ बैंकर र राष्ट्र बैंक दुबैले डरलाग्दो ऋणको सुचीमा राख्छन्। जसमा ऋणीले साँवा र ब्याज तिर्ने क्षमता गुमाइसकेको हुन्छ। साँवा र ब्याज तिर्ने प्रयोजनका लागि मात्र ऋणको सीमा बढाएर थप पैसा दिइन्छ। 
 
डेढ बर्षयता चलेको एभर ग्रिनिङ दोस्रो र तेस्रो प्रकृतिको हो।
 
'अनौपचारिक रुपमा राष्ट्र बैंकसँग यसबारेमा छलफल भइरहेको हुन्छ। उहाँहरु (राष्ट्र बैंकका कर्मचारी) पनि यस बारेमा सचेत हुनुहुन्छ' एक बैंकरले भने, 'तर यसलाई नियन्त्रण गर्ने कदम चालिएजस्तो लाग्दैन। बरु उनीहरुलाई सहयोग पुग्ने गरि कतिपय नीतिगत निर्णय भइरहेको देखिन्छ।'
 
एभर ग्रीनिङको दोस्रो संस्करण
आइएमएफको प्रतिवेदनपछि राष्ट्र बैंकले एभर ग्रिनिङ नियन्त्रण गर्न केही नीतिगत पहल गर्यो। ऋणको वर्गीकरणमा कडाइ गर्दै नोक्सानी ब्यवस्थापन सुधार गर्यो। एभर ग्रीनिङको यो पहिलो संस्करण थियो, त्यसपछि ऋणको गुणस्तरमा सुधार आयो।


 
डेढ बर्षयता एभर ग्रीनिङको दोस्रो संस्करण सुरु भएको छ। बैंकहरुले तोकिएको सीमाभन्दा माथि गएर ऋण लगानी गरेका कारण एभर ग्रिनिङ ठूलो रुपमा फेरि दोहोरिएको हो। 
 
पहिलो फेजको एभर ग्रीनिङ समस्यालाई हल गरेका पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडा दुई बर्षमा चार गुणाले चुक्ता पूँजी बढाउने निर्णय भएपछि फेरि एभर ग्रिनिङ सुरु भएको बताउँछन्।
 
'बैंकहरुलाई चार गुणा पूँजी बढेको आधारमा दुई बर्षमा त्यसैगरी कर्जा लगानी गर्नु पर्ने दबाब पर्यो। उनीहरुले ब्यापक लगानी गरे,' उनले बिजमाण्डूसँग भने, 'सबै लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्रै गएको छैन। यसले ऋणको गुणस्तर घटाएको छ।'
 
उनले पूँजी बढाउने दबाबमा वृद्धि भएको ऋण लगानीले समस्याको बिउ रोपिइसकेको बताए। 
 
'अहिले खराब कर्जा बढेको नदेखिएला। विगतमा पनि सरकारी बैंकमा खराब कर्जा धेरैपछि मात्रै देखिएको थियो,' उनले भने, 'हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा खराव कर्जा एक दिनको लगानी वा बर्ष दिनको लगानीमै देखिँदैन, त्यो केही बर्षपछि 'क्रोनिक' रुपमा बाहिर आउँछ। अनि ठूलो जोखिम हुन्छ। अहिले त्यही भएको छ।'
 
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रभाहित कर्जा ३०.४ प्रतिशतले बढेपछि गत माघमा गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपालले बैंकरहरुलाई डाकेर एभर ग्रीनिङ बारे सचेत पनि गराएका थिए। 
 
त्यस बेला लिखित बक्तब्य नै पढ्दै उनले भनेका थिए- 'ओभरड्राफ्ट, हायर पर्चेज, घरजग्गा तथा सेयरको धितोमा प्रवाह हुने कर्जा उल्लेख्य रुपमा बढ्नु चासोको विषय हो। यस्तो अवस्थामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानु पर्ने कर्जा जोखिमयुक्त क्षेत्रतर्फ उन्मुख हुन सक्छ। तसर्थ आगामी दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विवेकशील एवं सावधानीपूर्ण तवरले कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने देखिन्छ।'
 
उनले माघमा मौखिक रुपमा गरेको कडाइ ब्यवहारमा भने देखिएन। त्यसपछि उनले लिएका नीति एभर ग्रिनिङ गर्नेहरुलाई नै पक्षपोषण गर्ने ढंगले आयो। फागुनमा मौद्रिक नीतिको अर्द्धबार्षिक समिक्षा गर्दै एभर ग्रिनिङ गर्नेहरुलाई सहज बनाइदिए- कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) मा सहुलियत दिए। 
 
'राष्ट्र बैंकले मौखिक रुपमै गालि गरेपछि बैंकहरु थप लगानी नगरि सिसिडी ८० प्रतिशतभन्दा तल झार्ने योजनामा अगाडि बढरहेका थिए' बैंकर्स संघका एक पूर्व अध्यक्षले भने, 'तर फागुनको समिक्षाले सबै विग्रियो। फेरि  बैंकहरु पुरानै बाटो हिँड्न थाले।'
 
पूँजी बृद्धि र नाफाको दबाब एभर ग्रिनिङको जग
पूँजी बढाएपछि सञ्चालक समितिबाट नाफा बृद्धि गर्नु पर्ने दबाब बैंकरहरुलाई आयो। त्यसका लागि उनीहरुले धमाधम ऋण  पास गर्न थाले। उनीहरुले धेरै खोजबिन नगरी पुराना ऋणीलाई पनि लिमिट बढाएर लगानी गर्न थाले।
 
अर्को बैंकको ऋणीलाई लिमिट बढाएर आफुतिर तान्न बैंकहरुबीच प्रतिश्पर्धा नै चल्यो। 'मैले २५ करोडभन्दा बढि दिन सक्दिन भनेको ऋणीलाई अर्कोले ३० करोड दियो त्यो पनि अतिरिक्त धितो नलिइकनै' पुरानो बैंकका एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सुनाए, 'अब त्यस्तो ऋणीले नियमित साँवा ब्याज तिर्न सक्छ भनेर कसरी पत्याउने?' 
 
लिमिट बढाउँदै ग्राहक खोस्ने त थियो नै मल्टिपल बैंकिङ पनि बढ्दै गयो। एउटै ऋणीको धेरै बैंकमा 'एक्सपोजर' पनि बढ्न थाल्यो। मल्टिपल बैंकिङ रोक्न बैंकरले ३० करोडभन्दा माथि सहवित्तीयकरणमा जाने ब्यवस्था गर्न गभर्नर डा. नेपाललाई आग्रह गरे। तर गभर्नर नेपालले ५० करोडको सीमालाई उल्टो एक अर्ब पुर्याइ दिएर सजिलो बनाइदिए।
 
'एभर ग्रिनिङ रोक्न चालेका धेरै काम राष्ट्र बैंकले फितलो र खुकुलो नीतिले भत्काइदिएको छ' ती बैंकरले भने, 'यही कारण अबका केही बर्षमा बैंकहरुको खराव कर्जा 'ब्रस्ट' हुन्छ। अनि अर्को बित्तीय संकट आउँछ।'
 
उनका अनुसार, प्रुडेन्ट बैंकिङ पछिल्लो समय सञ्चालक र राष्ट्र बैंक उच्च तह दुबै पक्षलाई मन परिरहेको छैन। जोखिम न्यूनीकरण गर्न राखेको पैसाबाट ऋण लगानी गर्दासमेत राष्ट्र बैंकले ती बैंकलाई कुनै कारबाही गरेन। सञ्चालकको लाभांश घट्नु हुँदैन भन्ने दबाबमा राष्ट्र बैंकले घुमाउरो पाराले समर्थन गरेको ती बैंकरको विश्लेषण छ।
 
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भए अनुसार नै पूँजी वृद्धि मर्जर वा एक्विजिसनबाट गराएको भए आक्रमक लगानी विस्तारको दबाबमा बैकर हुने थिएनन् 'राष्ट्र बैंकले नै वित्तीय क्षेत्र अगाडि बढ्ने बाटो भत्काउँदै लगेका कारण समस्या आएको हो' ती बैंकरले भने, 'पहिले बैंकर र ब्यवसायीको मिलेमतोमा वित्तीय क्षेत्रमा एभर ग्रीनिङ समस्या आएको थियो, यसपाली राष्ट्र बैंकलाई कन्फिडेन्समा लिएर बैंकर र ब्यवसायीले एभर ग्रिनिङ गरेका छन्।'