Bizmandu
www.bizmandu.com

लोकमान किन 'चरित्रवान' ब्यक्ति थिएनन्? सर्वोच्चले दियो चरित्रको परिभाषा, सबै विवरण ढाँटे

लोकमान किन 'चरित्रवान' ब्यक्ति थिएनन्? सर्वोच्चले दियो चरित्रको परिभाषा, सबै विवरण ढाँटे


'कुनै राष्ट्रसेवकमाथि  भ्रष्टाचारको अभियोग लगाईएको छ वा उसले पदीय अनुशासन पालना नगरेको भनी पदबाट हटाईएको छ वा कानून बमोजिम गठन भएको आयोग, समिति आदिले छानवीन गरी शक्ति, सत्ता, पदको दुरुपयोग गरी मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको छ भनी प्रतिवेदन दिएको छ भने अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म त्यस्ता व्यक्तिलाई उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति मान्न सकिँदैन।'
---
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदबाट नियुक्ति बदर भएका लोकमानसिंह कार्कीमा 'उच्च नैतिक चरित्र' नभएको ठहर गरेको छ।
 
कार्कीको योग्यता सम्बन्धि मुद्दामा पूर्णपाठ दिँदै सर्वोच्चले मानिसको चरित्रलाई समेत परिभाषित गरेको छ। अदालतले कार्कीको हकमा कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा  गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग २०६३ ले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर 'उच्च नैतिक चरित्र' नभएको  ठहर गरेको हो।
 
कार्कीको मुद्दा टुङ्गो लगाएका न्यायाधिसहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको इजलासले उच्च नैतिक चरित्र पदेन आर्जन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। फैसलामा छ- ख्याती  वा उच्च नैतिक चरित्र पदेन आर्जन  हुँदैन । राज्य संयन्त्रको कुनै उच्च पदमा आसिन हुनु स्वयंमा ख्याती वा उच्च नैतिक चरित्रको अन्तिम निर्णायक मापन आधार हुन पनि सक्तैन । कुनै पदमा रहेर वा नरहेर पनि राष्ट्रिय जीवनमा ख्याती आर्जन गर्न सकिन्छ । यसको निर्धारण सत्कर्मका आधारमा गरिनु पर्छ।
 
अदालतले मानिसको चरित्रलाई तीन वर्गमा विभाजित गरेको छ। सर्बोच्चका अनुसार, मानिष उच्च नैतिक चरित्र भएको,  सामान्य नैतिक चरित्र भएको र चरित्रहीन गरि तीन खालको हुने अदालतको फैसलामा छ।
--- 
लोकमानको चरित्रसँगै अदालतले मानिसको चरित्रलाई समेत वर्गीकरण गरेको छ। अदालतले मानिसको चरित्रलाई तीन वर्गमा विभाजित गरेको छ। सर्बोच्चका अनुसार, मानिस उच्च नैतिक चरित्र भएको,  सामान्य नैतिक चरित्र भएको र चरित्रहीन गरि तीन खालको हुने अदालतको फैसलामा छ।
 
अदालतले उच्च नैतिक चरित्र 'यो यती कुरा भयो भने उच्च नैतिक चरित्र हुन्छ' भनेर सूचिकृत गर्न व्यवहारिक रुपमा  सम्भव नहुने निष्कर्ष निकाल्दै विवादित (सान्दर्भिक) तथ्यहरुको सापेक्षतामा यसको टुङ्गो गर्नु पर्ने जनाएको छ।
 
उच्च नैतिक चरित्रको मापन कतिपय अवस्थामा ब्यक्तिको नकारात्मक पाटोबाट निर्क्यौल गर्नुपर्ने  अवस्था रहने अदालतको भनाइ छ।
 
अदालतले भनेको छ- 'कुनै राष्ट्रसेवकमाथि  भ्रष्टाचारको अभियोग लगाईएको छ वा उसले पदीय अनुशासन पालना नगरेको भनी पदबाट हटाईएको छ वा कानून बमोजिम गठन भएको आयोग, समिति आदिले छानवीन गरी शक्ति, सत्ता, पदको दुरुपयोग गरी मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको छ भनी प्रतिवेदन दिएको छ भने अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म त्यस्ता व्यक्तिलाई उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति मान्न सकिँदैन।'
 
उच्च नैतिक चरित्र कसैले प्रमाणपत्र दिएर पुष्टी नहुने अदालतको धारणा छ। रायमाझी आयोगको निष्कर्षलार्इ उदृत गर्दै अदालतले कार्कीलाई 'उच्च नैतिक चरित्र' नभएको भनेको छ।
 
विवरण नै झुटो
लोकमानले बुझाएको कतिपय विवरणसमेत झुटो र अपुरो रहेको समेत अदालतको निष्कर्ष छ। खासगरी रायमाझी आयोग र सरकारी कारवाही प्रकृयाका विवरण कार्कीले लुकाएका छन्।
  
कार्कीले रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा 'स्पष्टीकरण दिएपछि त्यसमा चित्त बुझी थप कुनै कारवाही नभएको' विवरण बुझाएका थिए। कार्कीले गरेको दावीलाई अदालते अविश्वास गर्दै भनेको छ- कार्कीको तथ्य गलत हो भन्ने कुरा प्राप्त अभिलेखवाट प्रमाणित भएको छ।
 
सरकारले पहिलो पटक सोधेको स्पष्टीकरणमा चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै दोस्रो पटक पनि स्पष्टीकरण सोधेको थियो। दोस्रो  स्पष्टीकरणको पत्र लोकमानलाई बुझाउन पटक-पटक प्रयास गर्दा पनि उनले बुझेनन्।
 
कार्कीले पत्र नबुझेपछि गोरखापत्रमा २०६५ जेठ १५ गते स्पष्टीकरण बुझाउन सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। त्यति गर्दा पनि कार्कीले स्पष्टीकरण नबुझाएपछि सरकारले  लोक सेवा आयोगसँगको परामर्शमा बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रीपरिषद्ले कारवाही गर्नुअघि नै भदौ २५ गते कार्कीले राजिनामा गरे।
 
कार्कीले यो विवरण अदालतमा बुझाएका थिएनन्। यसलाई अपुरो र झुटो विवरण पेश गरेको अदालतले निष्कर्ष निकालेको हो। फैसलामा भनिएको छ- एक पटक स्पष्टीकरण दिए उप्रान्त त्यसमा चित्त बुझी थप कुनै कारवाही नभएको भनी कार्कीले उल्लेख गरेको तथ्य यथार्थपरक देखिँदैन।
 
कार्कीले संवैधानिक परिषदमा पनि रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भएका काम कारवाही, सफाई पेश गर्न स्पष्टीकरण सोधिएको प्रसंगका बारेमा उल्लेख गरेका छैनन्।
 
'वैयक्तिक विवरणमा उल्लेख नगर्दा पनि हुने यो कुनै सामान्य विवरण थिएन,' अदालतले भनेको छ, 'नैतिक चरित्र र ख्यातीको कुरासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने यसप्रकारका विवरण प्रकट नगर्नु शोभनीय कुरा मान्न सकिदैन।'
 
भएको महत्वपूर्ण विवरण प्रकट नगरेकाले सत्य-तथ्य व्यहोरा लुकाइएको ठहर अदालतको छ। कार्कीले परिषद्मा राष्ट्रियो योजना आयोगको मूख्य अधिकृत भएको विवरण पनि लुकाएका छन्। त्यसमा आदालतले भनेको छ- कार्कीले पेश गरेको विवरण स्पष्टतः अपूर्ण र गलत देखिन्छ।
 
अनि नियुक्ति अवैध
राज्यको कुनै पनि सार्वजनिक जवाफदेहीताको पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको विवरण सही, सत्य, वास्तविक र यथार्थपरक हुनु पर्ने भन्दै अदालते खुलाउनु पर्ने कुनै आधारभूत विवरण नखुलाउनु, नभएको विवरण प्रस्तुत गर्नु, वा गलत विवरण प्रस्तुत गर्नु आपतिजनक कुरा भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
 
यसलाई अदालतले व्यक्तिको अयोग्यताको विषय भनेको छ। अदालतले भनेको छ- कसैले राज्यलाई गलत विवरण प्रस्तुत गरी झुक्याई आफूलाई नाजायज तवरवाट फायदा लिने दुष्प्रयास गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई पदमा कायम रहन दिनु उचित हुदैन।
 
अदालतले गलत विवरण दिनेलाई पदबाट हटाउनुका साथै थप कानून वमोजिम कारवाही गर्नु पर्ने ठहर गरेको छ। कार्कीले पेश गरेको केही विवरण अपूर्ण, भ्रमपूर्ण र गलत देखिएको भन्दै अदालतले उनको नियुक्तिलाई वैध मान्न सकिने अवस्था नरहेको ठहर गरेको छ।