Bizmandu
www.bizmandu.com

६ महिनाको 'भिजन' समेत नहुँदा बैंकहरु थप ऋण दिन नसक्ने भए

६ महिनाको 'भिजन' समेत नहुँदा बैंकहरु थप ऋण दिन नसक्ने भए


काठमाडौं। बैंकहरुले मुद्दति खाताको ब्याज दर दिनदिनै बढाइरहेका छन्। ब्याज दर ११.११ प्रतिशत नै पुगिसकेको छ।
 
प्रणालीमा लगानी योग्य पूँजी अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई कम गर्न तरलता उपलब्ध गराउन थालेको छ। राष्ट्र बैंकले ४.८७ प्रतिशतमा उपलब्ध गराएको पैसा भने बैंकहरुले उपयोग गरेका छैनन्।
 
एकातिर बैंकहरुमा चर्को अभाव भनिँदैछ, अर्कोतिर अभाव कम गर्न प्रवाह गरिएको तरलता प्रयोग भएको छैन। जसले गर्दा वित्तीय क्षेत्रप्रति चासो राख्नेहरु 'कन्फ्युज' भएका छन्।
 
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, अनिवार्य तरलता मौज्दात (सिआरआर) बाहेक पनि अहिले प्रणालीमा ३० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ। उनीहरुको भल्टमा ५२ अर्ब रुपैयाँ त नगदै छ।
 
बैंकहरुसँग तरलता हुँदाहुँदै पनि राष्ट्र बैंकले थप ३० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रवाह गर्यो, जुन एकदमै कम मात्र प्रयोगमा आयो।
 
नेपाल राष्‍ट्र बैंकले १०० रुपैयाँ निक्षेप वापत ८० रुपैयाँ मात्र कर्जा लगानी गर्न पाउने अर्थात कर्जा-निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। बैंकहरुले पूँजी बृद्धि गरेसँगै कर्जा लगानी ब्यापक रुपमा बढाए। कर्जा-निक्षेप अनुपातमा ध्यानै दिएनन्।
 
राष्ट्र बैंकले पनि बैकहरुलाई कर्जा लगानीको क्षेत्रमा राम्रोसँग नियमन गर्न सकेन। जबकी राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षभरी बैंकिङ प्रणालीबाट २० प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। बैंकहरुले भने आधा बर्षमै ३० प्रतिशतले कर्जा बढाई दिए।
 
कर्जा र निक्षेपबीचको तालमेल नभएपछि बैंकहरुसँग थप कर्जा दिने रकम भएन। कर्जा लगानी गर्नका लागि उनीहरुलाई निक्षेप आवश्यक पर्छ, जुन दिगो हुन्छ। राष्ट्र बैंकले दुई हप्ताको रिपो मार्फत उपलब्ध गराउने तरलता बैंकहरुले कर्जा विस्तारमा प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। यही कारण उनीहरुले रिपो नलिएका हुन्।
 
'वास्तवमा अहिले भएको तरलता अभाव होइन' एनआइसी एसियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसालले भने 'अहिले बैंकहरुसँग थप ऋण दिने पैसा मात्र अभाव भएको हो।'
 
बजारमा तरलता अभाव नभएको तथ्यांक बैंकहरुको अन्तर बैक कारोबारले पनि देखाउँछ। राष्ट्र बैंकले ३० अर्ब रुपैयाँ रिपो गर्दा जम्मा सात बैंकहरु यसमा सहभागी भए। उनीहरुले राष्ट्र बैंकबाट ४.८७ प्रतिशतमा रिपो लिए।
 
आफूसँग भएको सरकारी ऋणपत्रको धितोमा उनीहरुले रिपो सुविधा पाउँछन्। त्यो रिपो वापतको रकम उनीहरुले सरकारी ऋणपत्र पर्याप्त नभएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तर बैंकमार्फत सापटी दिन थालेका छन्। करिव ५ प्रतिशतमा लिएको ऋण बैंकहरुले सापटी कारोबारमा ८ प्रतिशतसम्म लगानी गरेका छन्।
 
'सर्वसाधारणलाई कर्जा दिनका लागि निक्षेप नै चाहिन्छ, जुन रिपोबाट हुँदैन,' रिसालले भने, 'रिपोलाई निक्षेप सरह गणना गरेर लगानी गर्न दिने हो भने त्यसको ब्याज १० प्रतिशत पुग्न समय नै लाग्दैन।'
 
बजारमा तरलता हुँदाहुँदै पनि राष्ट्र बैकले रिपो भने दवावमा जारी गरेको हो। बैंकर्स संघ र निजी क्षेत्रका संगठनहरुले तरलता अभाव भएर कर्जा नपाएको गुनासो गरिरहे। उनीहरुले राष्ट्र बैंकलाई त गुनासो पोख्नै नै भए अर्थमन्त्रालयको ढोका पनि घच्घचाए।
 
बैंकबाट कर्जा नपाउने हो भने साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल नहुने तर्क उनीहरुले अर्थमन्त्रीलाई गरे। विकास खर्च गर्न नसकेर बसेका अर्थमन्त्री निजी क्षेत्रले पनि लगानी नगर्दिँदा समस्या आउनेमा तुरुन्तै सहमत भए र राष्ट्र बैकलाई तरलता उपलब्ध गराइदिन दवाव बढाए। त्यसैको परिणती राष्ट्र बैकले रिपो जारी गर्न थाल्यो।
 
तरलताको समस्या कहाँबाट सुरु भयो?
तरलता अभाव एकाएक सुरु भएको होइन। राष्ट्र बैंक र वित्तीय क्षेत्रको प्रक्षेपण क्षमता कमजोर हुँदा तरलता अभाव बढेको हो।
 
ब्याज दर एकदमै तल झरेपछि राष्ट्र बैंकलाई चिन्ताले सताउन थाल्यो। उसले ब्याज दर केही माथि उकास्ने ठान्यो। ब्याज दर माथि उठाउन उसले असार मध्यतिर अस्त्र फ्याँक्यो- ५० अर्बको राष्ट्र बैंक ऋणपत्र।
 
एक बर्ष अवधिको ऋणपत्रमा बैंकहरुले लगानी गरे। झन्डै शुन्य प्रतिशतको हाराहारीमा सरकारी ऋणपत्र किनिरहेका बैकहरुले राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमा केही राम्रै ब्याज पाए। उनीहरुले एक बर्षपछि के हुन्छ भनेर अनुमानसमेत लगाउन सकेनन्।
 
आर्थिक बर्ष सुरु हुँदानहुँदै राष्ट्र बैंकमा ५० अर्ब रुपैयाँ एक बर्षका लागि थन्कियो।
 
अघिल्लो बर्ष भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण लगानी विस्तार हुन सकेको थिएन। यस वर्ष अवस्था सहज भएकाले बैंकहरुले लगानी विस्तार गरे। आयात ब्यापक रुपमा बढ्यो। उनीहरुले उपभोगदेखि विलासीताका बस्तुसम्म र मार्जिनल कर्जासम्म ब्पयाक रुपमा बढाउन भ्याए।
 
पूँजी बृद्धिका कारण राम्रो ब्यापार विस्तार गर्नु पर्ने दवाव बैंकहरुमा थियो। आयात फस्टाएका कारण उनीहरुले भोलि के हुन्छ भन्ने सोच्दै नसोची लगानी विस्तार गरे। जसले गर्दा कर्जा-निक्षेप अनुपात ८२ प्रतिशतसम्म पुग्यो। थप लगानी गर्ने पैसा भएन।
 
संविधान जारी त भयो तर स्थिरता आएन। सरकारले योजना बनायो तर खर्च गर्न सकेन। सरकारले राजश्व लक्ष्य बढाएर त्यसै अनुसार पैसा उठाए पनि खर्च नगर्दा प्रणालीको पैसा राष्ट्र बैंकमा गएर थुप्रियो।
 
अहिले पनि सरकार २०२ अर्ब रुपैयाँ बचतमा छ। सरकारले खर्च नगर्दा बैंकहरुसँग निक्षेपका रुपमा आउने पैसाको स्रोत सुक्यो। यस पटक भाग्यले पनि साथ दिएन। गत बर्ष १९/२० प्रतिशतले बढेको रेमिट्यान्स यस पटक सात प्रतिशतले मात्र उक्लियो।
 
चोर बाटो प्रयोग गर्दै बैंक
बैंकहरुले तरलता अभावको 'रोइलो' लगाइ रहँदा उनीहरुले दवाव दिनका लागि ब्याज बढाइरहेको जस्तो पनि देखिन्छ। बैंकहरुले सर्वसाधारणलाई भन्दा पनि संस्थागतलाई बढि भाउ दिँदा कर्जा लगानी गर्ने निक्षेपको स्रोत कम भएको राष्ट्र बैंकको अनुमान छ।
 
बैंकहरुले मुद्दति निक्षेपको ब्याज ११ प्रतिशतसम्म पुर्याउँदा बचतको ब्याज सामान्य मात्र बढाएका छन्। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क हेर्दा पनि बचतको औषत ब्याज दर जम्मा २ प्रतिशत देखिन्छ। जवकी कुल निक्षेपमध्ये बचत खाताको योगदान ४४ प्रतिशत छ।
 
'बैंकहरु संंस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज बढाएर निक्षेप तान्ने जुक्तिमा लागे' राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, 'जवकी संस्थागतहरुको निक्षेप बैंकमै हुन्छ। ब्याज बढाउँदा एउटाबाट अर्कोमा सर्ने मात्र हो।'
 
उनले नयाँ निक्षेप ल्याउनका लागि बचत खाताको ब्याज बढाउनु पर्ने सुझाव दिए। 'अहिले पनि बचतको ब्याज दर २ प्रतिशत छ,' उनले भने, 'सर्वसाधारणले अत्याधिक प्रयोग गर्ने बचत खाताको ब्याज दर बढाउँदा नयाँ निक्षेप थपिन्थ्यो। तर बैंकहरु सजिलो बाटोतिर मात्र लागे।'