A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: strtotime() expects parameter 1 to be string, object given

Filename: controllers/Feed_Controller.php

Line Number: 208

<![CDATA[Bizmandu RSS Feed]]> http://bizmandu.com/feed/updates/20181014101720.html en-us Sun, 14 Oct 2018 10:17:20 +0545 content <![CDATA[कर प्रशासनको काम अवरुद्ध पार्न अदालत जाने परिपाटी बढेको छ, आइआरडीका डिजीको अन्तर्वार्ता]]> admin Sun, 14 Oct 2018 10:17:20 +0545 Dunlop Tyre नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको वैयक्तिक स्वभाव र दूरगामी प्रभाव पार्ने नीतिगत निर्णयका कारण पछिल्ला केही वर्षयता आन्तरिक राजस्व विभाग सधैं चर्चाको केन्द्रमा रह्यो। खासगरी महानिर्देशक टंकमणि शर्माको प्रचार शैली र चुडामणि शर्माका निर्णयले विभागलाई एकपछि अर्को चर्चा र विवादमा फसाउँदै लग्यो। राजनीतिक नेतृत्वले समेत अति महत्व दिने विभागको महानिर्देशकको कुर्सी राजनीतिक संक्रमण र पावरफुल कर्पोरेटले घुमाइरहे। डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि विभागमा महानिर्देशकका रुपमा राजस्वका जानकार मध्येका एक सहसचिव विष्णुप्रसाद नेपाललाई महानिर्देशक बनाएका छन्। महानिर्देशक नेपालाई बिजमाण्डूका सविन मिश्रले सोधे एक समय आन्तरिक राजस्व विभागको जगजगी थियो। बजारमा विभागको चहलपहल थियो। बजार अनुगमनदेखि कर संकलनसम्म प्रत्यक्ष भूमिका विभागले देखाउँथ्यो। तर अहिले त्यो अवस्था छैन। बजार सुध्रिएको कि तपाईंहरुले उपस्थिती घटाएको?
तपाईंले कस्तो किसिमका गतिविधिलाई जगजगी भन्न खोज्नु भएको हो मैले अलि बुझिन। नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएपछि म कर प्रशासनमा प्रवेश गरेको हुँ। मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नियन्त्रित खालको कर प्रणाली थियो। कर प्रशासनका मान्छे बजारमा जाँदैन थिए। कार्यालय बाहिर कर प्रशासन पुग्दैन थियो। कर कार्यालयमा बसेर दर्ता हुन आएका करदातालाई कर लगाइन्थ्यो। कर अधिकृतले कर तोकिदिन्थे, तोकिएको कर तिर्न करदाता बाध्य हुन्थे। करदाताको गुनासो सुनुवाईको मौका हुँदैन थियो। 

प्रणालीमा सुधारसँगै चाहे मूल्यअभिवृद्धि कर होस्, मदिरा र चुरोटबाहेक अन्तशुल्क वा आयकरमा पहिलो कर अधिकृत करदाता स्वयं हो। करदाताले कुन विषयमा कर लाग्छ, कुन विषयमा कर लाग्दैन, कुन आयमा कर बुक गर्नुपर्ने हो, कुनमा नपर्ने हो उसैले गणना गर्न सक्छ। उसले बुझाएको विवरणलाई हामीले विश्लेषण गरेर सिमित मात्रामा परीक्षण गर्छौँ। त्यसमा सुनुवाईको मौका पनि हुन्छ। यदि त्यहाँ कर छुटेको वा नतिरिएको देखिएमा परीक्षणपछि कर लगाउने गरेका छौँ। त्यो विषयमा पनि करदाता पुनरावलोकनमा जान सक्छन्। पुनरावदेनमा पनि जान सक्छन्। कर प्रशासन स्वच्छन्द छैन। हामी न्यायिक निकायको नियन्त्रणमा छौँ। ती निकायले निगरानी र हाम्रो निर्णय रिभ्यू गर्न सक्छ। 
बजारमा हाम्रो उपस्थिति हुनुपर्छ। करदाता दायरामा आए कि आएनन्, दायरामा आएकाले कानुनअनुरुपका व्यवहार गरेका छन् कि छैनन्, बिल बिजक जारी भएका छन् कि छैनन्, आय बुक गरेका छन् कि छैनन् भन्नेजस्ता कुराहरु निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर सँगसँगै यी कुरा गर्न सुरु गरेका हौँ। बिल बिजक जारी नभएको हकमा वा कर छली भएको हकमा २०० प्रतिशतसम्म जरिवाना गरेर मूल्य अभिवृद्धि करलाई यहाँसम्म ल्याएका हौँ। तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन सालबसाली रुपमा सुदृढ हुँदै गएको छ। अहिले पनि बजारमा केही कमी कमजोरी छन्। कमजोरी हुनुमा भन्सारमा भएका न्यून बिजकीकरण तथा बजारमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र कायम रहेका कारणले हो। अहिले पनि यथार्थरुपमा बिल बिजक जारी हुन नसकेको  र कतिपय करदाता करको दायरामा आउन नसकेको तथा दायरामा रहेका करदाताले यथार्थरुपमा कर सहभागिता नजनाएको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले हामी कर सहभागिता र दायरामा ल्याउनका लागि अगाडि बढिरहेका छौँ। 


मैले अघि पनि भनेँ, अहिलेको कर प्रणालीमा करदाता स्वयं कर अधिकृत भएको हुनाले उनीहरुको कारोबारका बारेमा उनीहरु स्वयं जानकार छन्। हामी जानकार छैनौँ। उनीहरुको कारोबारको लेखांकन गर्न, करारोपण गर्ने, विवरण पेश गर्ने तथा कर बुझाउने दायित्व उनीहरुमा नै छ। उनीहरुले सरकारले जारी गरेका कानुनी व्यवस्था, तिनीहरुमा भएका परिवर्तन बारे समय समयमा जानकारी गराउनु पर्छ। करदाताको शशक्तीकरण गराउने जिम्मेवारी हाम्रो हो। शशक्तीकरणले कर सहभागितामा अभिवृद्धि हुन्छ। त्यसले हाम्रो कामकारबाही पनि सहज हुन्छ। करदाताले अनावश्यक दबाब बहन गर्नुपर्दैन। अहिलेको बजेट बक्तव्यले भनेको आदर्श कर प्रणाली पनि त्यही हो। जसले जति कारोबार गर्योज उसले त्यति कर तिर्ने हो। कानुनबमोजिम बाहेक कर लगाउने र असुल उपर गरिने छैन। कानुनले लाग्ने भनेको कर एक रुपैयाँ पनि छाडिने छैन। हामी चाहन्छौँ, कानुनअनुसार लाग्ने कर बुझाओस्, नलाग्ने कर नतिरोस्। हाम्रो ध्येय नै राइट ट्याक्सेसन हो। 



राइट ट्याक्सेसनका लागि हामी प्रचार प्रसार गरिरहेका छौँ। सञ्चारमाध्यम, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक र वस्तुगत संघ संगठन तथा अन्तरक्रियाको माध्यमबाट करदातालाई जागरुक बनाइरहेका छौँ। अहिले हाम्रो कर प्रशासनमा करदाता सेवा, संकलन र कर परीक्षण भनेर तयार गरिएको छ। यो भनेको कर प्रणालीको एउटा पाटो हो। अब हामी सातौँ राष्ट्रिय कर दिवस मनाउन गइरहेका छौँ। हामी करदाता शिक्षा, सूचना र जागरणलाई नै मूल मन्त्र बनाएर अघि बढ्न खोजिरहेका छौँ। त्यसका अलावा बजारमा अनुगमन पनि गर्नु पर्छ। अनुगमनबाट नै दायरमा करदाता आए/आएनन्, कर सहभागिता भयो/भएन, चुहावट छ कि भन्ने कुराहरु हेर्नुपर्छ। त्यसका साथै विभिन्न इन्फोर्समेन्टका तौरतरिका छन्। उनीहरुको कर सहभागिता, बुझाइएको विवरण, विवरणअनुसारको कर दाखिलालगायतका विषय हेर्छौँ। कर फिर्ताको परीक्षण, अनुसन्धानलगायतका विषयबाट थप कर दायित्व सिर्जना गर्न सक्छौँ। त्यसरी कतै बक्यौता बाँकी रह्यो भने कर अधिकृतले करदातालाई सम्पर्क गर्छन्। कर अधिकृतले आग्रह गर्दा अटेरी गर्ने करदातालाई कानुनअनुसार कारबाही गर्छौ। हामी सम्पत्ती रोक्का गरेर, व्यापार रोकेर वा राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा रोकेर असुली प्रक्रियामा जान्छौँ। 

हामीसित विभिन्न किसिमका सूचनाहरु हुन्छन्। हाम्रो कर प्रणालीमा एउटै वस्तुका उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म छन्। अहिले कतिपय करदाताले बिल जारी गर्ने बित्तिकै विभागको सेन्ट्रल बिलिङ इन्फरमेसन सिस्टममा आवद्ध गरिएको छ। जतिबेला उनीहरुले बिलिङ गर्छन्, त्यतिबेला नै यहाँ कारोबार देखिन्छ। त्यसरी प्राप्त भएका विवरण, उनीहरुले प्राप्त गरेका भुक्तानीलगायतका सूचनाको माध्यमबाट कतै 'ग्रे' देखियो भने जोखिम सूचकांकको आधारमा करदाता छनौट गरी पूर्ण कर परीक्षण पनि गर्छौँ। त्यो पनि एउटा 'इन्फोर्समेन्ट' को माध्यम हो। हिजोको नियन्त्रित कर प्रणालीमा हामी शत प्रतिशत करदाताको कर परीक्षण गर्ने गर्दथ्यौँ। आज त्यो होइन। जम्मा दुई प्रतिशत करदाताहरुको छनौट गर्छौँ र पूर्ण परीक्षण हुन्छ। यसैले करदातालाई हाम्रो विवरण कर प्रशासनले हेर्छ है भन्ने प्रभाव पार्न सक्यौँ भने ट्याक्स कम्प्लाएन्स बढेर जान्छ। पूर्ण कर परीक्षणमभन्दा अझ अगाडि बढेर कर छली भएको भेटिएको अवस्था, कर सहभागिता नजनाएको, कारोबार लुकाएको अवस्था भेटियो भने पनि हामी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउछौँ। हामीलाई ओभरसाइट एजेन्सी, सञ्चारमाध्यम, आन्तरिक अनुगमन तथा विवरण विश्लेषणबाट त्यो तथ्य भेटिन सक्छ। हामी सरसर्ति परीक्षणबाट पनि विवरण संकलन गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउछौँ। यी सबै कुरा हाम्रो वार्षिक कार्ययोजनामा समेटेका छौँ। यसै कार्ययोजनाअनुसार अघि बढेर नै हामी ४०४ अर्ब रुपैयाँको राजस्व लक्ष्य प्राप्त गर्छौँ भनेर लागेका छौँ।



२०५४ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन गराउने सुरुवाती कर्मचारीमध्ये एक पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले भ्याट मर्छ कि भनेर पटकपटक सार्वजनिकरुपमा चासो राखिरहन्थे। भ्याटमा नन् फाइलर र क्रेडिट फाइलरको चाङले यो प्रणाली नै धरापमा पर्छ कि भन्ने उहाँको चिन्ता थियो। भ्याटको कम्प्लाएन्समाथि प्रश्न त अझै पनि रहेछ नि!
मूल्य अभिवृद्धि करको कम्प्लाएन्समा नन् फाइलर बढ्यो, क्रेडिट फाइलर बढ्यो, डेबिट फाइलर बढ्यो, जिरो फाइलर बढ्यो भनेर हामीले बेलाबेलामा तथ्यांक विश्लेषण पनि गर्ने गरेका छौँ। ती कुरालाई लक्षित गरेर पूर्व अर्थसचिवले त्यो चिन्ता जाहेर गर्नुभएको हो। कर प्रशासनमा लामो समयसम्म काम गरेर, कर सुधारको काम गरेर त्यो तहमा पुगेको व्यक्तिले चिन्ता गर्नु स्वाभाविक हो। मलाई पनि चिन्ता लाग्छ। तर त्यतिले मात्रै हाम्रो कर प्रणाली गयो, बिग्रियो भन्ने पक्षमा म छैन। समग्र परिवेशमा हेर्दा हरेक वर्ष बजेटले वार्षिक लक्ष्यका लिएका कर र त्यसको वृद्धिदर हेर्ने हो भने २०/२२ प्रतिशतको वृद्धि देखिन्छ। यसलाई हामीले अन्यथा भन्न मिल्दैन। मूल्य अभिवृद्धि करका कम्प्लाएन्सालाई जाँच्ने केही अन्तर्राष्ट्रिय मिजर्स छन्। त्यसबाट हेर्दा नेपालको मूल्य अभिवृद्धि कर सफलतापूर्वक अघि बढिरहेको छ भनेर मलाई कर विज्ञ रुप खड्काले पनि भन्नुभएको छ। त्यस कारणले हाम्रो कर प्रणाली, कानुन र दर ठिक छन्।

करको दर एउटा मात्रै छ त्यस विषयमा सबै करदाता जानकार छन्। विगतमा केही अनावश्यक करदाता दर्ता भए जस्तो मलाई पनि लाग्छ। विविध कारणले हामीले चाहेका भन्दा नचाहेका करदाता दर्तामा आएका छन्। सरकारी तथा सार्वजनिक संघसंस्थाबाट व्यवसाय पाउनका लागि दर्तामा आएका छन्। ती भनेका अनावश्यक करदाता हुन्। हाम्रो भार हुन्। तिनलाई कर प्रणालीबाट हटाउनुपर्छ। त्यसैले अहिलेको आर्थिक ऐनमार्फत त्यसका लागि स्किम ल्याएका छौँ। पुससम्ममा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका तर कारोबारमा नरहेका करदाताले कारोबार अघि बढाउन चाहन्छन् भने विगतका केही दस्तुर छुट दिएका छौँ। यदि उनीहरु कारोबारमा संलग्न हुन चाँहदैनन् भने करिब ३० हजार करदातालाई अनिवार्यरुपमा सूचीबाट हटाउँदै छौँ। बोझका रुपमा रहेका करदाताले अब कर सहभागिता जनाउलान् भनेर पर्खेर बस्नुभन्दा कर प्रणालीबाट बाहिर पठाउनु नै उपयुक्त हुन्छ। 

हाम्रो वार्षिक कार्ययोजना हेर्ने हो भने यी सबै विषयलाई राखेका छौँ। हामी वर्षको अन्तिममा डेबिट रिटर्न यतिले बढ्यो, क्रेडिट रिटर्न घट्यो र नन् फाइलर यति प्रतिशतमा सिमित भयो भन्छौँ। त्यो माइलस्टोनकै रुपमा राखिएको छ। हाम्रो डेबिट रिटर्न २० प्रतिशतभन्दा धेरै हुनेछ। नन् फाइलर २५ प्रतिशतभन्दा कम हुनेछन् भनेका छौँ। समग्रमा मूल्य अभिवृद्धि करको नन् फाइलर सिंगल डिजिटमा कायम हुन्छ।  आयकरमा नन् फाइलर २५ प्रतिशतभन्दा कम हुनेछन् र ठुला करदाता र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा नन् फाइलर १ प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ भनेका छौँ। हामी त्यो दिशातिर गइरहेका छौँ। 



पछिल्लो ३/४ वर्षमा आइआरडीको महानिर्देशकले ब्युरोक्रेट कम राजनीतिक छवि धेरै देखाएको पाइयो। र, त्यही बिचमा बेथिति पनि देखिए। अब तपाईंले सम्हालेपछि ती अस्थिरता सकिए? विभागमा सुधार भइरहेको छ भन्ने मान्न सक्ने ठाउँमा पुर्यााउनु भयो?
कर प्रशासन अप/डाउन हुने क्षेत्र होइन। यो स्थिर प्रशासन हो। राज्य स्थिर हुन्छ। सरकार परिवर्तन भइरहन्छ। कर प्रशासन भनेको निरन्तर रहन्छ। कोही व्यक्ति आउन सक्छ। उसको व्यक्तिगत स्वभावले पनि कति कुरा प्रभाव पर्छ। विभागको महानिर्देशक भनेको सक्षम अधिकारी हो। राजनीतिक अधिकारी होइन। यो कार्यकारी अधिकारी हुने ठाउँ वा पद हो तर राजनीतिक अधिकारी होइन। राजनीतिक अधिकारीले जस्तो काम गर्दैन। संसदले बनाएको कानुन कार्यान्वयन यसले गराउँछ। सरकार परिवर्तनले कर प्रशासनलाई केही फरक पर्दैन।

यसमा नुनबमोजिम गर्ने र कानुनमा कुनै द्विविधा रहेछ भने ऐनलाई प्रष्ट पार्ने अधिकार कानुनले डिजीलाई दिएको छ। महानिर्देशकले कानुनको ब्याख्या गर्दा कानुनको भावनाअनुरुप गर्नुपर्छ। कसैको स्वविवेकीय अधिकारले ब्याख्या गर्नु हुँदैन। करको विषय अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छ। कानुनको सिद्धान्तले नै 'बेनिफिट अफ डाउट गोज टु दि ट्याक्स पेयर्स साइड' भन्छ। कानुनमा स्पष्टता छैन र शंकाको सुविधा छ भने त्यस्तो सुविधा करदाताले पाउनुपर्छ। 

हामीले यो सबै विषयलाई हेरेर कर निर्धारण, पूर्वादेश लगायतका काम गर्नुपर्छ। आयकर ऐन र अन्य कानुन हेर्ने हो भने कर अधिकृतदेखि विभागको उपमहानिर्देशकसम्म कर अधिकृत हो महानिर्देशक होइन। महानिर्देशक नीतिगत ब्याख्या गर्ने कार्यकारी अधिकारी हो। सक्षम अधिकारीको रुपमा महानिर्देशकलाई लिइएको हुन्छ। करसँग सम्बन्धित विषयको सही ब्याख्या महानिर्देशकले गर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। तलका कर अधिकृतले गरेका निर्णयको पहिलो पुनरावलोकनको अधिकार पनि महानिर्देशकलाई प्रदान गरेको छ। कानुनको परिपालनामा द्विविधा देखियो भने त्यसको ब्याख्या गर्ने अधिकार महानिर्देशकलाई दिइएको छ। 

हाम्रो कानुनले करदातालाई पहिलो कर अधिकृत मानेको छ। कर निर्धारण, लेखांकन गर्दा अफ्ठेरो अवस्था आयो भने करदाताले पूर्वादेश माग गर्छ। करदाताले द्विविधा पर्दा उसले एउटा विकल्पसहित पूर्वादेशको माग गर्छ। त्यसलाई विभागले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यो अधिकार महानिर्देशकलाई प्रदान गरेको छ। यी सबै कारणले विभागको महानिर्देशकले संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्छ। कानुनबमोजिम कर तिर्ने र तिराउने वातावरण बनाउनुपर्छ। कानुनभन्दा एक रुपैयाँ पनि कम र एक रुपैयाँ पनि धेरै कर नलागोस्। 



मैले यो प्रश्न सोध्नुमा एउटा आधार छ। हिजो कर अधिकृतले निर्धारण गरेका कर पुनरावलोकनमा जाँदा अधिकांश उल्टिएका उदाहरण छन्। सहसचिव तहकै कर्मचारीले कर कर्यालयबाट निर्धारण भएका कर उल्टिए। अर्कोतर्फ कर्मचारी सरुवामा खुलमखुला रकमको लेनदेन भयो भन्ने विषय बाहिर आए। तपाईं यसको के जवाफ दिनुहुन्छ?
म फेरि पनि प्रष्ट पार्न चाहन्छु, महानिर्देशक सँगसँगै विभागमा तीनजना उपमहानिर्देशक हुनु हुन्छ। एकजना त प्राविधिक उपमहानिर्देशक तहकै कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ। महानिर्देशकले सम्पूर्ण काम आफैँ गर्ने होइन। तथापि केही काम महानिर्देशक स्वयंकै हुन्छ। करदातालाई कर निर्धारणमा भएका उजुरी सुन्ने काम महानिर्देशक आफैँले गर्छ। कर प्रशासनबाट भएका निर्धारणका कुराहरु करदाताले चित्त बुझाए, उनीहरुले उजुरी गरेनन् भनेपनि हामी आन्तरिक परीक्षणका काम गर्छौँ। कर परीक्षण भएका विवरणमध्येबाट ठूला करदाताको ५ प्रतिशत र साना करदाताको २ प्रतिशत फाइल आन्तरिक पुनरावलोकन गरेका हुन्छौँ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको सही करारोपण भएको छ वा छैन, मिलेमतो भयो कि भन्ने कुरालाई करेक्सन गर्न नै हो। ऐनको भावनाअनुरुप प्रशासनलाई हिँडाउन यो काम गरिन्छ। यस सँगसँगै सार्वजनिक परिपत्र र पूर्वादेशको काम पनि महानिर्देशकलाई नै तोकिएको छ। 

कर्मचारीको जिम्मेवारी तोक्ने काम महानिर्देशकै हो। हामी निश्चित समयमा कर प्रशासनका कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्छौँ। यस्तो इन्ट्रेस्ट जोडिने ठाउँमा सामान्यतया २/३ वर्षमा कर्मचारीको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्छौँ। यो नियमित प्रक्रिया हो। यस वर्ष पनि हामीले सरुवा गरेका छौँ। तपाईंले कुनै सिकायत भेट्नु भयो भने मलाई जानकारी गराउनुस्। हामीले आग्रह वा पूर्वाग्रह राखेका छैनौँ। मलाई लाग्छ हामी सही किसिमले अगाडि बढिरहेका छौँ। 



पछिल्ला तीन/चार वर्षमा सामान्य मान्छेले पनि आन्तरिक राजस्व विभागलाई चिन्ने मौका पाए। कर फर्स्योट आयोग गठन, त्यसका कामकारबाही र एनसेल खरिद बिक्रीमा कर असुलीको विषयका कारण सबैले विभाग र महानिर्देशकका विषयमा खुला टिप्पणी गरे। अहिले सबै विषय सामान्य भए जस्तो भइरहेको छ। देशमा ठूला कारोबार हुन छाडे कि तपाईंहरुले कारबाही गर्न छाड्नु भएको?
तपाईंले कर फर्स्योटको कुरा निकाल्नु भयो। पछिल्लो केही समयमा यो विषय धेरै उचालियो। कर फर्स्योट आयोग ऐन २०३३ अनुसार यो विगतमा गठन भए, आयोगले काम पनि गर्योर। हामीकहाँ कर फर्स्योट आयोग जस्तै अन्य देशमा पनि यस्तै प्रकृतिका आयोग गठन भएका छन्। कतिपय देशमा महानिर्देशकलाई नै अधिकार दिएको छ। हामीकहाँ मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, आयकर ऐन कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा अघि नियन्त्रित कर प्रणाली थियो। कर अधिकृतले कर निर्धाण गरेपछि त्यो नै अन्तिम हुन्थ्यो। आयकर ऐन २०३१ को दफा ३३ (४) को व्यवस्थाअनुसार सूचना प्रकाशित गरेपछि त्यो नै अन्तिम हुन्थ्यो। त्यो ब्रम्हास्त्र जस्तो थियो। फिर्ता हुनै नसक्ने। त्यो किसिमको नियन्त्रणात्मक व्यवस्थामा गरिएका कर निर्धारणबाट कर दायित्व बहन गर्न नसकेका करदाताको कर विवाद निरुपण गर्न आवश्यक देखेर त्यो ऐन बन्यो। 

ऐनको अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले समयसमयमा आयोग गठन गर्योव। त्यो आयोग गठन गर्नु भनेको नियमित रुपमा कर बुझाउने करदाताहरु, विवरण बुझाउने करदाता, त्यस्ता कदातालाई राम्रो विषय होइन। राम्रा करदातालाई कर फर्स्योट आयोगले निरुत्साहित बनाउँछ। उत्साहित बनाउँदैन। कर प्रशासनका लागि पनि कर फर्स्योट आयोग गठन हुनु राम्रो होइन। आयकर ऐन २०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन आइसकेपछि स्वयं कर प्रणालीमा हामी गयौँ। यी ऐन पारदर्शी छन्। करदाताले कारोबारको विवरण बुझाउँछन्, कर तिर्छन्। कर प्रशासनले विवरण चित्त नबुझेमा पुनरावेदनमा जान सक्ने व्यवस्था छ।

प्रमाणको भार कर अधिकृतसँग हुन्छ। यस्तो व्यवस्थामा कर फर्स्योट आयोगको जरुरी नै छैन। कर प्रशासनले गरेका निर्णय चित्त नबुझे करदाता अदालत जान सक्छ, विभागले पुनरावलोकन गर्न सक्छ। विभागले तल्ला कार्यालयलाई पुनरावलोकन गर्न सक्छ। निर्णय उल्ट्याउन पनि सकिन्छ। किनभने कानुन बमोजिमबाहेक कर उठाउन पाइँदैन। राज्यले करदाताको संरक्षण पनि गर्नुपर्छ। हाम्रो निर्णय राजस्व न्यायाधीकरण, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्न सक्छ। त्यसकारण अब त्यस्ता कर फर्स्योट आयोग जरुरी छैन। 

अर्कोतर्फ केही संस्थाका करका विषय प्रसस्त छापामा आए। जुनरुपमा त्यो विषय बाहिर आए, त्यसका राम्रा र नराम्रा दुवै पाटा छन्। नेपालमा करको बिरलै चर्चा हुने गर्दथ्यो। मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयनमा आएपछि करको चर्चा धेरै भयो। १२ वर्षको द्वन्द्वमा काठमाडौं १२ दिन बन्द भएन। तर मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा काठमाडौं १५ दिन बन्द भयो। करदाताले कालो कात्रो बाँधेर, हेलमेट लगाएर कर कार्यालय घेरे। त्यसलाई पनि म स्वभाविक मान्छु। जनताले राज्यलाई करका दरहरु उपयुक्त छैन, यस्तो हुनुपर्छ भन्न पाउँछन्। बेलायतमा राज्यले अर्डर गरेर कर लगाइन्थ्यो। अपर हाउस र लोअर हाउसको द्वन्द्व भयो। राजा र संसदको द्वन्द्व भयो। त्यहीँबाट नो ट्याक्सेसन विद आउट रिप्रिजेन्टेसन भन्ने सिद्धान्त पारित भयो। जुन एउटा प्राजतन्त्रको आधार पनि हो। हाम्रो संविधानले पनि यसलाई अंगिकार गरेको छ। जनताले करको विरोध गर्न पाउँछन्। पछिल्लो समयमा एनसेलको विषयमा जति चर्चा भयो त्यो हुनुहुँदैनथ्यो, दूर्भाग्यवस भयो। तर त्यसले कर जागरण ल्याएको छ। कर कसैलाई छाड्नु हुँदैन है भन्ने जागरण ल्याएको छ यो सकारात्मक हो। 

कहिलेकाँही कतिपय करदाताले कर दाखिला गर्ने क्रममा कानुनको गलत ब्याख्या गरेर अदालतको समय बर्बाद गराइरहेका छन्। नागरिक अधिकार ऐन प्रयोग गरेर, असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरेर, प्रक्रियाकै बिचैमा आदेश जारी भएका छन्। हामीले कानुनबमोजिम कर निर्धारण गर्ने हो र त्यसमा चित्त नबुझे कानुनबमोजिम नै पुनरावलोकनमा जाने हो। त्यो व्यवस्था हुँदा हुँदै कर दायित्वबाट बच्न र कर प्रशासनको छानबिनको प्रक्रियलाई अवरुद्ध पार्न अदालतको समय खर्च गराइएको छ। अदालतको सहारा लिने परिपाटी देखिएको छ। अदालतलाई पनि हामी यस्ता विषयमा जानकारी गराइरहेका छौँ। कतिपय विषयमा भ्याकेटमा जाने प्रक्रियामा पनि गएका छौँ। राज्य र कर प्रशासनको पक्षमा हामी सबै काम गर्छौँ। 



कर प्रशासनका पुराना र अनुभवी कर प्रशासकमध्ये तपाईं पनि पर्नुहुन्छ। तपाईं आफैँ कानुनको पनि विद्यार्थी। कर कानुनको परिपालनाको साटो प्रक्रिया छल्न अदालत जाने परिपाटीले कामकारबाहीमा कस्तो असर गरेको ठान्नुहुन्छ?
यस्ता गतिविधिले धेरै प्रभाव पारेको छ। कुनै अमूक संस्थाकै विषयमा म धेरै जान चाहन्न। यो विषय अदालतमा विचाराधीन पनि छ। धेरै नबोलौँ। अदालतले सही निर्णय दिन्छ, कानुनले जे भावना बोक्छ त्यही पक्षमा निर्णय आउँछ भन्ने हामीले ठानौँ। हामीले करदातालाई निरन्तर कानुनी विषयमा जानकारी गराइरहेका हुन्छौँ। यो निरन्तर हुने प्रक्रिया हो। करदाता शिक्षा र जागरण भनेको निरन्तर हुने प्रक्रिया हो। राज्यको चौथो अंगको नाताले तपाईंहरुले पनि निरन्तर हेरिरहनु पर्छ। सबैले कानुनबमोजिम कर सहभागिता जनाउनुपर्छ। अनुगमन पनि गरिरहनुपर्छ। 

प्राप्त सूचना र जोखिमका आधारमा करदाताको परीक्षण गर्ने र दायित्व सिर्जना पनि गर्न सकिन्छ। कानुनबमोजिम भएका कर निर्धारणका प्रक्रियामा करदाता अदालतको समय बर्बाद गर्नेतर्फ जानु हुँदैन। कानुनको वैकल्पिक व्यवस्था भएसम्म अदालतले पनि त्यस्ता विषयलाई प्रश्रय दिनु हुँदैन। करदातालाई सुनुवाई र पुनरावलोकनका मौका नदिई कर तिराइएको छ भने एउटा पाटो हो। नेपालको कर कानुन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छ। कर प्रशासनको छानबिन अवरुद्ध गर्न र छानबिन रोक्न अदालत जान्छ भने अदालतले त्यस्ता निवेदन अदालतले स्वीकार गर्नु हुँदैन। 

पछिल्लो सयम अन्तशुल्कमा नक्कली स्टिकर प्रकरण बाहिर आइरहेको छ। कारबाही प्रक्रिया कसरी अगाडि बढेको छ?
आजभन्दा १५ वर्षअघि मदिरा र चुरोटको अन्तशुल्क संकलन टिकटको माध्यमबाट गर्ने गरेका थियौँ। चुरोट र रक्सी गोदामबाट बाहिर जाने बेलामा टिकट लगाइन्थ्यो। कारखानाको विन्दूमा र भन्सार विन्दूमा अन्तशुल्क लगाइन्छ। कति परिमाणको वस्तु कारखानाबाट बाहिर निस्किन्थ्यो, त्यति नै परिमाणको अन्तशुल्क टिकट माग गरी राजस्व तिर्ने प्रचलन थियो। मुद्रण विभागले टिकट छाप्थ्यो र प्रयोग हुन्थ्यो। त्यसमा केही कमी कमजोरी देखा परे। त्यसपछि चुरोटको प्रत्येक बट्टा र रक्सीको प्रत्येक बोतलमा स्टिकर लगाउने व्यवस्था थालनी भयो। नेपाल जस्तै विकासोन्मुख मुलुकहरुमा यस्तो व्यवस्था पाइयो। अहिले उत्पादनको प्रक्रियामै स्टिकर लगाउछौँ। पहिले उत्पादन भइसकेपछि लगाउथ्यौँ। सरकारबाट इजाजतप्राप्त उद्योगबाट उत्पादित वस्तु हो भने स्टिकर लगाउने व्यवस्था मिलाइएको हो। मदिरा र चुरोट हुँदै अहिले यो बियरको बोतलमा लगाउन थालेका छौँ। 

अन्तशुल्क स्टिकर सुरक्षित मुद्रणबाट छपाई गर्नुपर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको माध्यमबाट छपाई गर्दै आइरहेको छ। अहिलेसम्म विभिन्न मुलुकबाट प्राप्त भएको छ। कहिलेकाँही त्यस्तै प्रकृतिका स्टिकरको प्रयोग गरेर गलत काम गरेको पाइयो। त्यसो भएको हुनाले त्यस्ता गतिविधिमाथि कारबाही गरेका छौँ। म महानिर्देशक भएर आएपछि नक्कली स्टिकर प्रयोग गरेर र निकासीका बखत अन्तशुल्क दाखिला नगरेको आधारमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरेका छौँ। नक्कली स्टिकरको मात्रै वीरगञ्जमा ५० करोड रुपैयाँ अन्तशुल्क निर्धारण गरेको छ। दोषीमाथि कैद सजाय तोकिएको छ। मान्छेहरु कैदमा छन्। भैरहवामा पनि १२ करोड कर निर्धारण गरेको छ। अरु कार्यालयबाट पनि यस्ता विषयमा कारबाही भइरहेको छ कतिपय विषय अनुसन्धानकै चरणमा छन्।

पछिल्लो चरणमा यो न्यून भएको छ। यसलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गरेर लैजाने पक्षमा छौँ। यस वर्षको आर्थिक ऐनमा थप संशोधन गरेर नक्कली अन्तशुल्क स्टिकर प्रयोग गर्ने वा अन्तशुल्क दपोट गर्ने गरेको भेटिएमा कानुनबमोजिम लाग्ने अन्तशुल्कको दुई सय प्रतिशत जरिवाना र कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेका छौँ। पहिले यो सय प्रतिशत मात्रै लाग्ने व्यवस्था थियो। यो गतिविधिलाई हामीले सघन वित्तीय अपराध मानेका छौँ। रक्सी चुरोट भनेको 'कन्ट्रोल आइटम' पनि हो। त्यसो भएकाले हामी नियन्त्रण गरेर अघि बढ्न खोजेका छौँ। 

तपाईंहरुले कर प्रशासनको क्षमता बढाउँदै लैजानु भएको छ। मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय खुलेको छ। सेवा कार्यालयलाई कर कार्यालयमा स्तरोन्नती गरिएको छ। तैपनि कर प्रशासन करदाता मैत्री भएन भन्ने सुनिन्छ। सुधारका काम के के भइरहेका छन्?
अहिलेका अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागको पहिलो प्रतिवद्धता सदाचार हो। यसका बाबजूद हाम्रा कर अधिकृत अझै पनि भ्रमित छन् कि भनेर हेरिरहेका छौँ। कतै अधिकृतहरु प्रभावित हुन्छन् कि भन्ने विषयमा हामी चनाखो छौँ। कर अधिकृतले नभनेको र करदाता पनि चुप लागेको क्षेत्रका फाइलहरु पनि हामी विश्लेषण गरिरहेका हुन्छौँ। कतै तलमाथि देखियो भने कर अधिकृतलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने, विभागीय कारबाही गर्ने र चुस्त प्रशासन निर्माणको परिपाटी बनाउन खोजिरहेका छौँ। कर अधिकृतलाई विश्वास गर्नुपर्छ, त्यो विश्वासको कतै कमी कमजोरी हुन सक्ने ठाउँमा हामी चनाखो छौँ। 

अर्थतन्त्रका गतिविधिलाई हेरेर, अर्थतन्त्रको विकास जताजता भइरहेको छ त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर अघि बढ्नुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा आर्थिक केन्द्र बनिरहेका छन्। संघीयताले बढाएका आर्थिक गतिविध तथा विभिन्न पूर्वाधार आयोजनाले बढाएका आर्थिक क्रियाकलापलाई समेट्ने गरी कर प्रशासन जनताको नजिक पुर्याोएका छौँ। करदाता सेवा कार्यालयलाई ५ ठाउँमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा स्तरोन्नती गरेका छौँ। ११ ठाउँमा सेवा कार्यालय खोलेका छौँ। भविष्यमा पनि यसलाई निरन्तरता दिइनेछ। 

नेपालको राजस्व प्रणालीमा मूल्य अभिवृद्धि कर ठूलो डिपार्चर थियो। तपाईंको अनुभवले अबको पोलिसी डिपार्चर के हुन सक्छ?
मूल्य अभिवृद्धि कर ठूलो फड्को थियो। आर्थिक सुधारको ठूलो फड्को पनि हो। आठौँ योजनाको दस्तावेजमा यो कुरा भनिएको छ। अहिले केही कमी कमजोरीका बाबजूद यसले ठूलो सफलता प्राप्त गरेको छ। अब यो कर प्रणालीमा सुधारको दोस्रो चरण भनेको एकीकृत कर संहिता निर्माण हो। मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तशुल्कलाई एउटै ऐनबाट अघि बढाउछौँ। स्वभावैले मूल्य अभिवृद्धि कर कारोबारमा लाग्छ, अन्तशुल्क उत्पादनमा र आयकर आयमा लाग्छ। तीनवटैका स्वभाव फरकफरक भएकाले मूल विषय फरकफरक रहन्छ। तर यसलाई कार्यान्वन गर्ने कुरा एउटै ऐनले निर्धारण गर्ने व्यवस्थामा हामी जाँदैछौँ। 

प्रक्रियागत कुराहरु र कम्प्लाएन्स, जरिवाना तथा विवरण बुझाउने कुरालाई एउटै बनाएर लैजान्छौँ। बजेट बक्तव्यमा पनि यो कुरा बोलिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक कार्ययोजनामा यो कुरा राखेको छ। हामी एकीकृत कर संहिता निर्माणका लागि काम गरिरहेका छौँ। यसको मस्यौदा हामी मन्त्रालयमा बुझाउछौँ। अबको सुधारको कडी यो हुन्छ। 

तपाईं महानिर्देशक भएपछि पुँजीबजारको पुँजीगत लाभकरको विषय ब्यापक उठ्यो। करदाता र कर प्रशासनबीच द्वन्द्व बढाउने गतिविधि यो सरकार आएपछि बढेको देखिन्छ। यस्तो किन भइरहेको छ?
यो सरकार आएपछि करदाता र कर प्रशासनको बीचमा द्वन्द्व बढेको छैन। विगतदेखि धेरैले हटाउन खोजेका विकृति र विसंगतीलाई यो सरकारले हटाएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको अनुसुची १ को फिर्ता यो सरकारले हटाएको छ। हामीले यो विषय धेरै वर्षमा प्रयास गरेका थियौँ। त्यसबाट लाभान्वित भइरहेकाले यो वा त्यो सुविधा चाहियो भनेर गुनासो गरेका हुन्। सरकारसँग गुनासो सबैले राख्न पाउँछन्। त्यसलाई अन्यथा नमानौँ। 

जहाँसम्म पुँजी बजारको कुरा छ, आयकर ऐनको ब्याख्या गर्ने अधिकार आन्तरिक राजस्व विभागलाई छ। अर्थ मन्त्रालयमा राजस्वको प्रसंग आउने बित्तिकै राजस्व व्यवस्थापन महाशाखालाई जिम्मा दिइन्थ्यो। राजस्व व्यवस्थापनमा कर भन्ने विषय आउने बित्तिकै आन्तरिक राजस्व विभागलाई जिम्मा दिने गरिएको थियो। म आफैँ विभागमा बसेर गएको मान्छे थिएँ। म पनि केही कुरामा जानकारी राख्थेँ। यो विषयमा हामीले त्यतिबेला विभागसँग नै यो विषयमा राय मागेका थियौँ। ऐनको भावनाअनुसार त्यसको ब्याख्या गर्ने अधिकार महानिर्देशकलाई छ। दफा ७५ मा त्यो विषय उल्लेख छ। त्यतिबेला शेयर बजार र पुँजीगत लाभकर गणना गर्ने विषयमा जुन ब्याख्या भयो, त्यो आन्तरिक राजस्व विभागमा भएको होइन। तत्कालिन राजस्व सचिवको नेतृत्वमा भएको माइन्युटका आधारमा विभाग र नियामक निकायलाई पत्र लेखिएको छ। विभागलाई जानकारी मात्रै प्राप्त भएको हो। त्यहीअनुसार लाभकर गणना हुँदै आएको थियो। 

शेयर बजारका जानकारहरु जसले करको बारेमा चिन्ता गर्छन् उनीहरुले नै यो गणना ठिक भएन भनेर बारम्बार प्रश्न गरिरहेकै हुन्। हिजो म यहीँ उपमहानिर्देशक भएर बस्दा पनि उनीहरुले ती विषय उठाएका थिए। अहिले पनि शेयर बजारमा उनीहरु आवद्ध छन्। २०७३ सालमा आन्तरिक राजस्व विभागले एउटा प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय लगेको थियो। त्यतिबेला म अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाको सहसचिव थिएँ। त्यति्बेला नै अर्थ मन्त्रालयले विभाग नै यसको आधिकारिक निकाय हो, विभागले निर्णय गर्नुपर्छ भनेर लेखेर पठाएको थिएँ। मैले भोलि म महानिर्देशक हुन्छु भनेर निर्णय गरेको त होइन नि। म त एउटा पदाधिकारी न थिएँ। म यहाँ महानिर्देशक भएर आउँदा यो टेबलमा त्यो फाइल थियो। साथीहरुसँग छलफल गरेर, अर्थमन्त्री, सचिव सबैलाई जानकारी गराएर यो विषय अघि बढाइएको थियो। 

बजारमा अर्थमन्त्रीलाई जोडेर नकारात्मक कुरा चलाइएको थियो। हामीले कानुनबमोजिम निर्णय गरेका थियौँ। मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूलाई जानकारी गराइएको थियो। मैले परिपत्र गरेको भाषा उहाँहरुलाई त देखाइन तर मन्त्रालयबाट भएको परिपत्र र कानुनका व्यवस्थाअनुसार परिपत्र गरिएको हो। तर फेरि पनि मन्त्रीज्यूलाई जोडेर नकारात्मक रुपमा बाहिर आए। हिजो अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका मन्त्री र अरु व्यक्तिबाट यो विषयमा चासो राखियो। यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटोमा यो कुरा उठ्यो। अर्थ मन्त्रालयले यो कुरा स्थगन राखेको छ। परिवर्तन भएको होइन। उपयुक्त समयमा यो विषय टुंगो लाग्ला। एउटा कुरा के भने, हिजो माइन्युटअनुसार लाभकर गणना गर्नु गलत हो भन्नेहरु पनि आज विभागको निर्णयको विरुद्धमा उत्रिएको देखियो। 



यो वर्षको बजेटबाट मूल्य अभिवृद्धि करलाई बलियो बनाउन केही क्षेत्रमा स्ल्याब हटाइएको छ। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्र केही वस्तुको कारोबार अनिवार्य मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्छ भनिएको छ। यसको पूर्ण कार्यान्वयन कहिले हुन्छ?
अहिले केही वस्तुमा अनिवार्य मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता भनेर अघि सारेका छौँ। यो व्यवस्था आफैँमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले व्यवस्था गरेको थ्रेसहोल्ड अनुकुलको व्यवस्था होइन। हालाकी हामीले यो व्यवस्था ल्यायौँ। हामीलाई बाध्यता के भयो भने हिजो २० लाखबाट थ्रेसहोल्ड ५० लाख बनाउँदा कम्प्लाएन्समा जान सक्ने अवस्थामा रहेन। थ्रेसहोल्ड बढ्दा उनीहरु कारोबार करमा सहभागी भएनन्। मूल्य अभिवृद्धि करमा खारेजी पनि गरेनन्। यो अवस्था धेरै समयसम्म रहिरहन उपयुक्त थिएन। त्यसैकारणले हामीले छलफलका क्रममा निश्चित क्षेत्रमा थ्रेसहोल्ड नराख्ने हो कि भन्नेमा पुग्यौँ। त्यसकारण हामी अहिले पहिलो चरणमा 'क्याच द बिग फिस' अवधाणमा अघि बढ्न खोजेका छौँ। ठुलोबाट हेर्दै जाने अवधारणामा छौँ। ठूलो कारोबार भएकालाई पहिलो प्राथिमकतामा राखेर अघि बढेका छौँ। ]]>
http://bizmandu.com/content/20181014101720.html http://bizmandu.com/content/20181014101720.html http://bizmandu.com/assets/upload/contentthumb/6WE5WF3PyJMS.JPG
comment <![CDATA[By: K.Shrestha]]> Thu, 01 Jan 1970 05:30:00 +0530 0